अमेरिकेची इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपनी टेस्लाने थेट पंतप्रधान कार्यालयाला इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात कर कमी करण्याची विनंती केली. याबाबत टेस्लाचे अधिकारी आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची बंद दाराआड बैठक झाली. यानंतर आता निती आयोगानं टेस्लाला भारतात येऊन कार उत्पादन करण्याचं आवाहन केलंय. त्यानंतर केंद्राकडून अपेक्षित कर कपातही मिळेल, असं आश्वासन दिलंय. निती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनी गुरुवारी (२१ ऑक्टोबर) एका कॉन्फरन्समध्ये बोलताना हे वक्तव्य केलं.
राजीव कुमार यांनी टेस्लाला इलेक्ट्रिक वाहनं बाहेरील इतर देशांमध्ये तयार करून तिथून भारतात निर्यात करण्याचा मार्ग अवलंबू नये अशी विनंती केलीय. त्याऐवजी टेस्लाने भारतात कंपनी उभी करून येथे नोकरीच्या संधी तयार कराव्यात, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं. “टेस्लाने भारतात यावं आणि इथं इलेक्ट्रिक वाहनांचं उत्पादन करावं, भारतात तुम्हाला हवी ती कर सवलत मिळेल. इतर देशातून भारतात निर्यात करून बाजारपेठ तयार करू हा युक्तिवाद जुना झालाय. आम्ही त्यापुढे आलो आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
आयात कर कमी करण्यासाठी टेस्लाकडून लॉबिंग
टेस्ला भारतात लाँचिंग करण्याआधी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात कर कमी करण्यासाठी लॉबिंग करत आहे. टेस्लाचे प्रमुख एलन मस्क यांनी देखील यापूर्वी ट्विट करत भारतातील कर अधिक असल्याचं मत व्यक्त केलंय. यासंदर्भात नुकतीच टेस्ला अधिकारी आणि पंतप्रधान कार्यालयात एक बैठक झालीय. यात टेस्लानं आपले अधिक कराबाबतची काळजी बोलून दाखवलीय.
टेस्लाची नेमकी मागणी काय?
टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर ४० टक्के करण्याची आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील १० टक्के सामाजिक उत्तरदायित्व कर हटवण्याची मागणी करत आहे. असं केल्यानं इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होऊन त्याची विक्री वाढेल, असा युक्तीवाद टेस्लाकडून केला जातोय. सरकार १०० टक्के करावरून ६० टक्क्यांवर येण्याच्या तयारीत असल्याचंही बोललं जातंय.
हेही वाचा : सावधान, १५ वर्षांपेक्षा जुनी गाडी वापरत असाल तर ‘हे’ नवे नियम वाचा, अन्यथा दंड भरावा लागणार
एलन मस्कनंतर भारतातील वाहन उत्पादक कंपन्यांकडूनही कर कपातीची मागणी
एलन मस्क यांनी कर कपातीची मागणी केल्यानंतर भारतातील कार उत्पादक कंपन्यांमध्येही या विषयावर चर्चा सुरू झालीय. मर्सिडीजसह हुंडाई, टाटा मोटर्स आणि ओला इटेक्ट्रिकने देखील कर कपातीच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे.