Indian Diplomats in Islamabad: पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेला तणाव अद्याप निवळला नसल्याचे चित्र आहे. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पाकिस्तानकडून लक्ष्य करण्यात येत आहे. सीएनएन-न्यूज१८ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानकडून जाणीवपूर्वक व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

मूलभूत सुविधा रोखल्या

पाकिस्तानने राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानातील स्वयंपाकाचा गॅस, पिण्याचे पाणी आणि रोजची वर्तमानपत्रे यासारख्या जीवनाश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला आहे. यामुळे इस्लामाबादमधील भारतीय राजदूत आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे दैनंदिन जीवन कठीण झाले आहे. ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाल्यानंतर आणि भारताने त्यापूर्वी सिंधू जल कराराला दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयानंतर हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा का रोखण्यात आल्या याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. सीएनएन-न्यूज१८ ने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाला देऊन म्हटले आहे की, भारताने सिंधू जल कराराला स्थगिती दिल्यानंतर पाकिस्तानच्या आयएसआय संघटनेने इस्लामाबादमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे दैनंदिन काम कठीण करण्यासाठी हा क्षुल्लक सूड उगवला आहे.

गॅस आणि पाण्याचा पुरवठा रोखला

भारतीय उच्चायुक्तालय परिसरात असलेल्या गॅस पाईपलाईनमधील पुरवठा जाणूनबुजून खंडीत करण्यात आला आहे. तसेच गॅस सिलिंडरची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना भारतीय कर्मचाऱ्यांना गॅस सिलिंडर न विकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खुल्या बाजारातून चढ्या दराने सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहेत.

फक्त स्वयंपाकाचा गॅसच नाही तर उच्चायुक्तालयामधील स्वच्छ आणि पिण्याचा पाणी पुरवठाही खंडीत करण्यात आला आहे. तसेच इस्लामाबादमध्ये पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या विक्रेत्यांनाही भारतीय उच्चायुक्तालयामध्ये पाणी पुरवठा न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नळाने येणारे पाणी पिण्यास असुरक्षित असल्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

वर्तमानपत्रावरही बंदी

तसेच उच्चायुक्तालयामध्ये वर्तमानपत्र पोहचू नये याचीही व्यवस्था करण्यात आल्याचे सीएनएन-न्यूज१८ च्या वृत्तात म्हटले आहे. राजनैतिक अधिकाऱ्यांना स्थानिक बातम्या आणि तेथील घडामोडींचा सुगावा लागू नये, यासाठी हे प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

सीएनएन-न्यूज१८ ने सरकारी सूत्रांचा हवाला देत म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधाबाबत व्हिएन्ना करारात करण्यात आलेल्या तरतुदींचे यामुळे उल्लंघन होत आहे. उच्चायुक्तालयामधील कामकाज सुरळीत होणे आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता जपणे, हे त्या त्या देशाचे कर्तव्य असते. मात्र पाकिस्तानच्या या कृतीमुळे दोन्ही देशातील संबंध आणखी तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

इंडिया टुडेने एका सूत्राच्या हवाल्याने वृत्त दिले की, भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याची पाकिस्तानची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केले होते. तेव्हाही उच्चायुक्तालयामधील भारतीय अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता.