नागपूर : देशातील वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक आदेश देत राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या आत तसेच त्यांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतेही खाणकाम करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश टी. एन. गोदावर्मन थिरुमलपाड प्रकरणात दिला. यापूर्वी असा नियम फक्त गोव्यासाठी लागू होता. मात्र, आता तो संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, “वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या एक किलोमीटर परिसरात खाणकाम करणे हे वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरते.
त्यामुळे देशभरात अशी कोणतीही खाणकाम परवानगी मान्य केली जाणार नाही.” दरम्यान, न्यायालयाने झारखंडमधील सरंडा परिसराला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्या भागातील आदिवासी व वनवासींचे हक्क वनअधिकार कायद्यानुसार संरक्षित ठेवण्यासही सांगितले आहे. तसेच शाळा, रेल्वे मार्ग, दवाखाने यांसारख्या मूलभूत सोयी अबाधित राहणार आहेत.
या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या भोवती ‘नो मायनिंग झोन’ निश्चित झाला असून, यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.
नियम देशभर का?
गोवा फाऊंडेशन प्रकरणात गोव्यासाठी असा प्रतिबंध आधीच लावण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने हा नियम देशभर लागू करणे आवश्यक आहे. या न्यायालयाचा सातत्याने असा दृष्टिकोन राहिला आहे की संरक्षित क्षेत्राच्या एक किलोमीटरच्या परिसरातील खनन क्रियाकलाप वन्यजीवांसाठी घातक आहेत. गोवा फाऊंडेशन प्रकरणातील निर्देश हे फक्त गोव्यासाठी होते, परंतु आता ते सर्व राज्यांना लागू व्हावेत. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये आणि त्यांच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात खनन करण्यास मनाई करण्यात येते,” असे आदेशात नमूद करण्यात आले. यासंदर्भातील ३ जून २०२२ च्या आधीच्या निर्देशांमध्येही सुधारणा करण्यात आली.
झारखंडबाबत काय निर्देश?
न्यायालयाने झारखंड राज्याला सरंडा क्षेत्रास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्या भागातील आदिवासी आणि वनअधिकार धारकांचे हक्क ‘वनाधिकार कायदा’नुसार संरक्षित राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. प्रदेशातील शाळा, रेल्वेमार्ग, दवाखाने यांच्याही अस्तित्वाचे संरक्षण केले जाईल. मात्र, त्या भागात कोणत्याही प्रकारचे खनन करण्यात येणार नाही.