Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारला आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने, नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत, असे निर्देश देणे आम्हाला योग्य वाटते. प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालय कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत.”

हिंदू संघटनांकडून याचिका

देशातील विविध हिंदू संघटनांनी आणि नागरिकांनी अनेक मंदिरांवर मशिदी बांधल्याचे दावे करत १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, या कायद्यामुळे प्रार्थनास्थळांवर पुन्हा हक्क सांगण्याच्या हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शिखांचे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

हे ही वाचा : अतुल सुभाष यांच्या सुसाइड नोटमध्ये अनेक धक्कादायक दावे, शेवटच्या १२ इच्छा व्यक्त करताना न्यायव्यवस्थेवर केली टीका

काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?

१९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा पीव्ही नरसिम्हा राव यांनी राम मंदिर आंदोलन (Ram Mandir Ayodhya) भरात होते तेव्हा लागू केला होता. या कायद्यामुळे देशात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही.

हे ही वाचा : “मला जनावरासारखे वागवले…”, काय आहेत अतुल सुभाष यांच्यावर पत्नी निकिताचे आरोप?

देशात मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे १८ खटले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल आहेत. यामध्ये संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्ग्याचा समावेश आहे.