देशभरात येत्या काही महिन्यांत एकूण ५ राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाबसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या राज्यांसोबतच उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांचा देखील समावेश आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं सर्व राज्यांमधील प्रचारसभा आवरत्या घेतल्या असून भाजपासह इतरही काही पक्षांनी आपल्या प्रचारसभांवर मर्यादा घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला असून निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना करता येणाऱ्या खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात गुरुवारी संध्याकाळी उशीरा घोषणा करण्यात आली.
निवडणूक आयोगाने केली घोषणा
निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात केलेल्या घोषणेमध्ये केंद्रीय कायदा विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात निवडणूक समितीनं केलेल्या शिफारशींचा आधार घेण्यात आल्याचं देखील नमूद करण्यात आलं आहे.
काय आहे निर्णय?
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, आता लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या राज्यांमधील उमेदवारांना ९० लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. याआधी ही मर्यादा ७० लाख रुपये इतकी होती. तर दुसरीकडे छोट्या राज्यांमधील उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा ५४ लाखांवरून ७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने नोटिफिकेशन देखील काढलं असून त्यामध्ये कोणत्या राज्यासाठी खर्चाची किती मर्यादा आहे, हे नमूद करण्यात आलं आहे.
विधानसभा निवडणुकांसाठीही वाढीव खर्चाची मुभा
लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना करता येणाऱ्या खर्चाची मर्यादा देखील वाढवण्यात आली आहे. आगामी ५ राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये या निर्णयाचा मोठा प्रभाव दिसून येऊ शकतो. विधानसभा निवडणुकांसाठी मोठ्या राज्यांमधील उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा २८ लाखांवरून ४० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर लहान राज्यांसाठी ही मर्यादा २० लाखांवरून २८ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या नव्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमधील उमेदवारांना आता वाढीव खर्च मर्यादेचा फायदा होऊ शकेल. येत्या काही दिवसांत निवडणूक आयोग मतदानाच्या तारखांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.