बहुचर्चित अन्नसुरक्षा अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केल्याने देशातील दोनतृतीयांश जनतेला दरमहा १ ते ३ रुपये प्रतिकिलो या अतिसवलतीच्या दराने पाच किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.
राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाकडे गुरुवारी रात्री हा अध्यादेश पाठविण्यात आला आणि त्यावर मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. भाजप, डावे आणि अन्य मोठय़ा पक्षांनी सध्याच्या स्वरूपातील अध्यादेशाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. त्यामुळे राष्ट्रपती त्यावर तातडीने स्वाक्षरी करणार नाहीत, अशी अटकळ बांधली जात होती.
अन्नसुरक्षा योजना ही जगभरातील सर्वात मोठी योजना असून दरवर्षी एक लाख २५ हजार कोटी रुपये खर्चून ६२ दशलक्ष टन तांदूळ, गहू आणि कडधान्याचा पुरवठा त्याद्वारे ६७ टक्के लोकसंख्येला करण्यात येणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांवर आले असल्याने अन्नसुरक्षा विधेयकावर अधिवेशनात व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली होती. मात्र त्याआधीच याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला.
संग्रहित लेख, दिनांक 6th Jul 2013 रोजी प्रकाशित
अन्नसुरक्षा अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
बहुचर्चित अन्नसुरक्षा अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केल्याने देशातील दोनतृतीयांश जनतेला दरमहा १ ते ३ रुपये प्रतिकिलो या अतिसवलतीच्या दराने पाच किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाकडे गुरुवारी रात्री हा अध्यादेश पाठविण्यात आला आणि त्यावर मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली.

First published on: 06-07-2013 at 02:27 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: President defends food bill