काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर मोदी आडनावासंदर्भात चालू असणाऱ्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राहुल गांधींना खासदारकी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानुसार आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना खासदारकी परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना काढण्यात आली असून त्यानुसार राहुल गांधींना वायनाड मतदारसंघातली खासदारकी पुन्हा मिळाली आहे. त्यामुळे आजपासूनच राहुल गांधी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधींनी कर्नाटकच्या कोलारमध्ये मोदी आडनावाचा उल्लेख केला होता. सर्वच चोरांचं आडनाव मोदी कसं असतं? अशी खोचक टिप्पणी राहुल गांधी यांनी केली होती. त्यावर भाजपाचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात आधी सत्र न्यायालय व नंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत त्यांना २ वर्षांची कमाल शिक्षा ठोठावली होती.
२ वर्षं शिक्षा ठोठावण्यात आल्यामुळे राहुल गांधींची खासदारकी तातडीने रद्द करण्यात आली होती. मात्र, याविरोधात काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या निर्णयाला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. तसेच, “सर्वाधिक शिक्षा देण्याची गरज काय होती?” असा सवाल करत न्यायालयानं या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
राहुल गांधींचं ‘ते’ विधान ते सर्वोच्च न्यायालयाची कानउघाडणी! कशी परत मिळाली खासदारकी?
लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार!
दरम्यान, आता राहुल गांधी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार असून त्यामुळे काँग्रेसच्या खासदारांमध्ये उत्साहाचं वातावरण दिसत आहे. संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधातल्या अविश्वास ठरावासंदर्भात आता मोदी स्वत: लोकसभेत निवेदन करणार आहेत. त्यावेळी होणाऱ्या चर्चेतही राहुल गांधी आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तसेच, आज राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मांडलं जाणार असून त्यासंदर्भातही काँग्रेस आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.