राज्यसभेतील बहुमताअभावी केंद्रातील भाजप सरकारला आतापर्यंत विरोधकांना सांभाळून घेतच पुढे जावे लागले आहे. कालच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले, त्याचे राज्यसभेतील पक्षीय बलाबलावर परिणाम होणार आहेत. अर्थात हा बदल लगेचच होणार नसून, त्यासाठी येत्या काही वर्षांचा कालावधी जावा लागेल. या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट नक्की की विधानसभा निवडणुकीतील यशाचा भाजपला लगेचच राज्यसभेमध्ये कोणताही फायदा होणार नाही. फक्त ममता बॅनर्जी आणि जयललिता यांना सांभाळून घेतल्यास सरकारची महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्यास नक्कीच मदत होईल.
पश्चिम बंगालमधील विजयानंतर ममता बॅनर्जी यांनी लगेचच बहुप्रतिक्षित वस्तू व सेवा कर विधेयकाला GST Bill आपला पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी जयललिताही या विधेयकाच्या एकदम विरोधात भूमिका घेतील, अशी शक्यता नाही. त्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणे सत्ताधारी पक्षासाठी शक्य होऊ शकेल.
तामिळनाडू
पुढच्या महिन्यात तामिळनाडूमधील रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. येत्या २९ जूनला अण्णा द्रमुकचे तीन, द्रमुकचे दोन आणि काँग्रेसचा एक खासदार राज्यसभेतून निवृत्त होत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर अण्णा द्रमुक आपल्या तीन जागा राखण्यात सहज यशस्वी होईल. त्याचबरोबर द्रमुकही आपल्या दोन जागा राखू शकेल. फक्त काँग्रेसला आपली एक जागा राखताना अडचण येणार आहे. पहिल्या पसंतीच्या मताच्या आधारावर अण्णा द्रमुक किंवा द्रमुक-काँग्रेस आघाडी सहावी जागा जिंकू शकेल, असे वाटत नाही. काँग्रेसला ही जागा गमवावी लागण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेसची राज्यसभेतील सदस्यसंख्या ६४ वरून ६३ पर्यंत खाली येणार आहे.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगालच्या राज्यसभेत १६ जागा आहेत. त्यापैकी सहा सदस्य ऑगस्ट २०१७ मध्ये तर पाच सदस्य एप्रिल २०१८ मध्ये निवृत्त होत आहेत. पुढील वर्षी निवृत्त होणाऱ्या सहा सदस्यांपैकी चार सदस्य तृणमूल काँग्रेसचे आहेत. उर्वरित दोघांपैकी प्रत्येकी एक जण काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आहे. विधानसभा निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतर तृणमूल काँग्रेस सहा पैकी पाच सदस्य आपल्या पक्षातून राज्यसभेत पाठवू शकेल. सहावी जागा काँग्रेसला मिळेल. त्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला आपली एक जागा गमवावी लागणार आहे. राज्यसभेतील पक्षाची सदस्यसंख्या आठवरून सातपर्यंत खाली घसरेल
केरळ
केरळमधील रिक्त झालेल्या तीन जागांसाठी गेल्याच महिन्यात निवडणूक झाली. आता जुलै २०१८ मध्ये केरळमधील तीन जागांसाठी निवडणूक होईल. यामध्ये यूडीएफ, काँग्रेस आणि एलडीएफ या तिघांच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे. केरळमधील सत्ताबदलानंतर यूडीएफची एक जागा एलडीएफकडे जाईल. पण त्याचा फारसा परिणाम राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांना होणार नाही. कारण दोघेही भाजपचे कट्टर विरोधकच आहेत.
आसाम
आसाममधून रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या दोन जागा गेल्याच महिन्यात भरण्यात आल्या आहेत. आता पुढील निवडणूक थेट जून २०१९ मध्ये होणार आहे. तोपर्यंत लोकसभेची पंचवार्षिक निवडणूक झालेली असेल. त्यामुळे त्याचा आता तरी भाजपला राज्यसभेत काही फायदा होणार नाही.