नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या मुक्ततेविरुद्ध याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे मान्य केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने बिल्किस बानोच्या याचिकेवर सुनावणी करताना बिल्किस यांच्या वकील शोभा गुप्ता यांना या सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापण्याचे आश्वासन दिले.
या प्रकरणी नवीन खंडपीठ स्थापण्याची गरज असल्याचे सांगत वकील शोभा गुप्ता यांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीश म्हणाले, की या प्रकरणी सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापण्यात येईल. आम्ही आज संध्याकाळी त्यावर विचार करू. तत्पूर्वी २४ जानेवारी रोजी, गुजरात सरकारच्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्या माफीला आव्हान देणारी बिल्किस बानोची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेतली जाऊ शकली नाही. कारण या खंडपीठाशी संबंधित न्यायाधीश इच्छामरणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी होत असलेल्या खंडपीठाच्या कामकाजात गुंतले होते.
या प्रकरणातील दोषींच्या मुक्ततेस आव्हान देणाऱ्या याचिकेशिवाय बिल्किस यांनी दोषींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पुनर्विचारासंदर्भात अन्य एक याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात गुजरात सरकारला ९ जुलै १९९२ च्या धोरणानुसार दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या याचिकेवर विचार करून त्यावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. मात्र, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व ११ दोषींची गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी सुटका करण्यात आली होती. ते गोध्रा उप-कारागृहात १५ वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा भोगत होते. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कारासह तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती.