गेल्या वर्षभरात देशात अनेक कारणांनी अनेक वेळा इंटरनेट सेवा बंद झाल्याचं दिसून आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी केंद्र सरकारला विचारलेल्या प्रश्नावर “केंद्र सरकारकडे इंटरनेट शट डाऊनची माहिती नसून तो राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे”, असं उत्तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. या उत्तरामुळे समाधान न झालेल्या शशी थरूर यांनी “केंद्र सरकार इंटरनेटला इतकं का घाबरतं?” असा सवाल केला आहे. आपल्या ट्विटर अकाउंटवर शशी थरूर यांनी त्यांचे प्रश्न आणि केंद्र सरकारचं उत्तर दाखवणारा एक फोटो शेअर केला असून त्यासोबत आपला संताप व्यक्त करणारं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.
“८ हजार ९२७ तास होतं इंटरनेट बंद”
केंद्र सरकारने माहिती दिलेली नसली, तरी शशी थरूर यांनी मात्र आपल्या ट्वीटमध्ये इंटरनेटसंदर्भातली आकडेवारी नमूद केली आहे. “नेहमीप्रमाणेच, केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. २०२० या वर्षात भारतात तब्बल ८ हजार ९२७ तास इंटरनेट बंद होतं. यामुळे देशाला तब्बल २.८ बिलियन डॉलर्स इतका फटका बसला आहे”, असा दावा शशी थरूर यांनी केला आहे. त्यासोबतच, “सरकार इंटरनेटला इतकं का घाबरतं? इंटरनेटमुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याला इतकं का घाबरतं?” असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. “हे धोक्याचा इशारा देणारं, लोकशाही विरोधी पण आश्चर्य न वाटणारं” असल्याचं देखील थरूर ट्वीटमध्ये शेवटी म्हणाले आहेत.
As usual, Govt has no data on issues that matter. In 2020, India shut down the internet for 8,927 hours, a profoundly short-sighted tactic that cost us $2.8bn. Why is the govt so afraid of the internet and the freedom it bestows on citizens? Alarming, undemocratic, unsurprising. pic.twitter.com/4pNcz89LDm
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 4, 2021
शशी थरूर यांचे केंद्राला सवाल…
शशी थरूर यांनी आपल्या प्रश्नामध्ये केंद्र सरकारला चार सवाल केले होते.
१. गेल्या ३ वर्षांमध्ये देशात इंटरनेट शटडाऊन झाल्याचे किती प्रकार झाले? त्यामागे काय कारण होतं?
२. इंटरनेट शटडाऊनचा नागरिकांवर किती आर्थिक किंवा इतर प्रकारचा परिणाम झाला आहे? सरकारने त्याचा काही अंदाज बांधला आहे का?
३. ज्या भागामध्ये इंटरनेट शटडाऊन झाले होते, अशा भागांच्या आर्थिक विकासामध्ये काही घट नोंदवण्यात आली आहे का?
४. शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि रोजगार अशा सेवा जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना पुरवण्यात इंटरनेट शटडाऊनमुळे आलेल्या अडथळ्यांचा सरकारकडून काही अंदाज बांधण्यात आला आहे का?
केंद्राचं उत्तर काय?
या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने दोन मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर दिलं आहे.
१. पोलीस आणि सुव्यवस्था हे राज्य सरकारांचे विषय आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इंटरनेट शटडाऊन करण्याचे आदेश देणं हा राज्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी केलेल्या अशा इंटरनेट शटडाऊनची माहिती केंद्र सरकारकडे नाही.
२. इंटरनेट शटडाऊनमुळे होणाऱ्या आर्थिक किंवा सामाजिक परिणामांची माहिती गोळा करण्याची कोणतीही व्यवस्था केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही.