सॅन फ्रान्सिस्को/न्यूयॉर्क : ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-१बी’ व्हिसावर एक लाख डॉलर शुल्क लावल्याचा परिणाम अमेरिकेतील ‘सिलिकॉन व्हॅली’सह इतर ठिकाणीही जाणवू लागला आहे. अमेरिकेत रोजगार तयार होण्याऐवजी कंपन्या आपली कामे भारतासह इतर देशांत नेण्याचा विचार करीत आहेत.

‘एच-१बी’ व्हिसा हा अनेक तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांच्या भरतीतील प्रक्रियांचा एक भाग आहे. तसेच, याद्वारे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रोत्साहन दिले जात असे. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक लाख डॉलर इतके शुल्क नव्या अर्जदारांसाठी लावल्याचे घोषित केल्यानंतर कंपन्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, कंपन्यांनी चक्क भरती काही काळ थांबविली आहे.

कोलोरॅडो येथील ‘हॉलंड अँड हार्ट’चे स्थलांतरितांसाठीचे वकील ख्रिस थॉमस म्हणाले, ‘माझी विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांशी चर्चा झाली. व्हिसासाठीचे नवे शुल्क अमेरिकेमध्ये जवळपास न परवडणारे आहे. त्यामुळे आम्हाला चांगल्या कौशल्याधारित कामगारांसाठी इतर देशांच्या पर्यायांकडे पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ती वेळ आता आली आहे. ‘फॉर्चुन १००’ सारख्या कंपन्यांही या धोरणांतर्गत आम्ही पुढे अमेरिकेत काम सुरू ठेवू शकत नाही.’

अमेरिकेत २०२४ मध्ये १.४१ लाख एच-१बी व्हिसा मंजूर झाले होते. या व्हिसाला दर वर्षासाठी ६५ हजारांची मर्यादा आहे. पण, विद्यापीठांतील शिक्षणासाठी ही मर्यादा लागू नाही. कम्प्युटरशी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये हा व्हिसा मोठ्या प्रमाणावर लागतो.

हेही वाचा

अमेरिकेतील ‘स्टार्ट-अप’समोर आव्हान

ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावरील लागू केलेल्या शुल्कवाढीने अमेरिकेतील रोजगार वाढतील, असे धोरणसमर्थकांचे म्हणणे आहे. मात्र, या नव्या धोरणामुळे आयटी कंपन्यांसमोर नवी आव्हाने तयार झाली आहेत. एका कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी निगडित ‘स्टार्ट-अप’ सीईओ आणि सहसंस्थापक सॅम लिआंग यांनी त्यांच्याकडील एच-१बी व्हिसाधारकांचा संख्या कमी करावी लागेल, असे म्हटले आहे. काही कंपन्या त्यांच्याकडील काम करण्यासाठी भारतासह इतर देशांत भरती करतील, असा अंदाज असल्याचेही ते म्हणाले. ‘स्टार्ट-अप’साठीही ही समस्या असल्याचे ते म्हणाले.

अमेरिकेतील निम्म्याहून अधिक स्टार्ट-अप हे एक अब्ज डॉलर किंवा त्याहून अधिक किमतीचे आहेत. अमेरिकेतीलच एका अहवालानुसार, या स्टार्ट-अपच्या संस्थापकांमध्ये किमान एक जण स्थलांतरित आहे. या नव्या धोरणाचा या स्टार्ट-अपवर परिणाम होणार आहे.

काही उदारमतवाद्यांकडून स्वागत

या धोरणाचे काही उदारमतवाद्यांनी मात्र आश्चर्यकारकरीत्या समर्थन केले आहे. ‘नेटफ्लिक्स’चे सहसंस्थापक रीड हॅस्टिंग यांनी ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे केवळ अतिशय कुशल असे कामगारच अमेरिकेत येतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. स्थलांतरितांसाठी असे नियम आवश्यक असल्याचे डीडी दास या एका स्टार्ट-अपच्या संस्थापकाने म्हटले आहे.