काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं असून देशात आलेल्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यामध्ये सोनिया गांधी यांनी काही लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली जावी असं मत व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी करोनाविरोधातील लढाईत परिणामकारक निकालासाठी लसीला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाची गरजही अधोरेखित केली.

“एकीकडे आपली देशांतर्गत लस उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक असताना दुसऱ्या बाजूला अजिबात वेळ न दवडता आवश्यक परवानग्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना आपत्कालीन वापरास परवानगी देणे सुज्ञपणाचे असेल,” असं सोनिया गांधी यांनी पत्रात म्हटलं आहे. लस हीच आपली सध्या सर्वात मोठी आशा असल्याचं सांगताना सोनिया गांधी यांनी अनेक राज्यांमध्ये फक्त तीन ते पाच दिवस पुरेल इतकाच साठा असल्याकडे लक्ष वेधलं.

काँग्रेसचं सरकार असलेल्या राज्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी हे पत्र पाठवलं आहे. बैठकीत त्यांनी राज्यातील परिस्थिती तसंच लसींची उपलब्धता, व्हेटिंलेटर आणि औषधांच्या सुविधेची माहिती घेतली होती. बैठकीत पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडने आपल्याकडे लसींचा मर्यादित साठा असल्याचं सांगत केंद्राने तो पुरवठा वाढवावा अशी मागणी केली.

बैठकीनंतर सोनिया गांधींनी करोना स्थिती योग्य न हाताळण्यावरुन तसंच लसींचा योग्य पुरवठा न करण्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली. यावेळी त्यांनी करोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याने सार्वजनिक कार्यक्रम तसंच प्रचारसभांवर बंदी आणण्याची मागणी केली.

सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना लसीकरण वयाच्या नाही तर गरजेच्या आधारे केलं पाहिजे असं मत व्यक्त केलं. तसंच विषाणूजन्य संसर्गाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना वस्तू व सेवा करातून सूट मिळणे आवश्यक असल्याचंही त्या म्हणाल्या आहेत.

सोनिया गांधी यांनी यावेळी पंतप्रधान मोदींकडे किमान मासिक हमी उत्पन्न योजना आणण्याची मागणी केली. यामधून प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या खात्यात सहा हजार रुपये वितरित केले जावेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. आर्थिक घडामोडी रोखल्यास त्याचा स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांवर मोठा परिणाम होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे.