Supreme Court Orders on Stray Dogs: सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. ११ ऑगस्ट रोजी दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिले होते. मात्र, १३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग झालं. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. विशेष म्हणजे, दिल्ली एनसीआरसंदर्भातील याचिकेवर हे निर्देश दिले असले, तरी ते देशभरात लागू असतील, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

भटक्या कुत्र्यांबाबत न्यायालयाने दिलेले निर्देश

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशभरातील स्थानिक प्रशासनाला व नागरिकांना काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

१. रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर न्यायालयाने बंदी आणली आहे. स्थानिक प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालण्यासाठी स्वतंत्र जागेची व्यवस्था करावी, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

२. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही रस्त्यावर कुणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालत असेल, तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

३. दिल्ली एनसीआरमधून प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या भटक्या कुत्र्यांना निबिजीकरण व लसीकरणानंतर पुन्हा सोडून देण्यात यावे. मात्र, रेबिज झालेले व आक्रमक वर्तन असणारे कुत्रे निवारा केंद्रांमध्येच राहतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

४. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश फक्त दिल्ली एनसीआर क्षेत्रापुरतेच मर्यादित नसून संपूर्ण देशभरात सर्व राज्यांमध्ये लागू असतील.

५. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी प्राणीप्रेमी अर्ज सादर करू शकतात. एकदा संबंधित कुत्र्याला त्यांनी दत्तक घेतले, की त्यानंतर ते कुत्रे पुन्हा रस्त्यावर येणार नाहीत, याची जबाबदारी संबंधित प्राणीप्रेमींची असेल.

६. कोणतीही व्यक्ती वा संस्था प्रशासकीय अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना यासंदर्भातील त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखू शकत नाहीत.

७. ज्या प्राणीप्रेमी व संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांबाबत ८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका केली होती, त्यांनी अनुक्रमे २५ हजार व २ लाख रुपये रजिस्ट्रारकडे दंडाची रक्कम म्हणून जमा करावी.

हेही वाचा

८. यासंदर्भातील देशभरातील सर्व याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होईल. सर्व राज्यांची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकेल.

याआधीच्या सुनावणीत काय झालं?

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यी खंडपीठाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व कुत्र्यांना बाहेर न सोडण्याबाबत न्यायालयाने आदेशांमध्ये उल्लेख केला होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते. वरीष्ठ वकील गौरव अगरवाल यांच्या शिफारसीनुसार न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातले आदेश दिले होते.