बिहारमधील अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ३ लाख ६६ हजार मतदारांना पात्रतेसंदर्भातील अर्ज निवडणूक आयोगाला सादर करण्यासाठी बिहार राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाने त्यांना सहकार्य करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. यासंदर्भात प्राधिकरणाने संबंधित जिल्हानिहाय यंत्रणांना सूचना द्याव्यात, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेसंदर्भात राजकीय पक्ष आपल्या तक्रारी सादर करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र कोणीच पुढे न आल्याने त्यांचे याबाबत पूर्ण समाधान झाल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्या. जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. प्राधिकरणाच्या जिल्हानिहाय यंत्रणांनी विशेष स्वयंसेवकांची नियुक्ती करून त्यांच्याद्वारे या प्रक्रियेची कार्यवाही करावी. या स्वयंसेवकांमार्फत संबंधितांना मतदार यादीतून त्यांचे नाव रद्द झाल्याबाबतचे सविस्तर सूचनापत्र मिळण्याची व्यवस्थाही करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येकाला अर्ज करण्याची योग्य संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. ज्यांची नावे वगळली आहेत, त्यांना एका वाक्यात त्याची माहिती मिळणे योग्य नाही. त्यांना नाव रद्द होण्यामागची सविस्तर कारणमीमांसा कळायला हवी, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. काही मतदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये विसंगती असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने हे आदेश दिले.