नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) सुचविलेल्या उच्च न्यायालयातील १० न्यायाधीशांच्या बदल्या रखडणे ही अत्यंत चिंतेची बाब असून यामध्ये अन्य शक्ती सक्रीय असल्याचा चुकीचा संदेश जात असल्याचे निरीक्षण नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी केली. दोन नावे सप्टेंबर २०२२मध्ये आणि आठ नावे नोव्हेंबरमध्ये पाठविण्यात आल्याचे न्या. संजय किशन कौल यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
विविध न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने पाठवलेल्या नावांवर निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारकडून कथित विलंब झाल्याच्या प्रकरणावर न्यायमूर्ती कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपदासाठी न्यायवृंदाने पदोन्नतीची शिफारस केलेल्या पाच जणांविषयीची माहिती मागितली होती. त्यावर वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला थोडे थांबण्याची विनंती केली. वेंकटरमणी यांनी सांगितले, की उच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्यांबाबत न्यायवृंदाने पाठवलेल्या १०४ नावांपैकी ४४ नावांवर या आठवडय़ाच्या अखेरीस निर्णय घेतला जाईल आणि यादी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवली जाईल. त्यावर न्यायालय म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी महाधिवक्त्यांनी थोडी मुदत मागितली आहे. महाधिवक्त्यांच्या निवेदनानुसार यासंदर्भातील निर्णयाबाबत सरकारकडून निश्चित केलेली कालमर्यादा पाळली जाणार आहे. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगत सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२१ रोजी न्यायाधीश नियुक्तीसाठी निर्धारित वेळेच्या दिलेल्या आदेशाचे ठरवून उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
कालमर्यादा पाळली जाईल..
‘न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत कालमर्यादा पाळली जाईल,’ अशी ग्वाही केंद्र सरकारने सुनावणीवेळी दिली. न्यायवृंदाने उच्च न्यायालयातील १०४ नावांपैकी ४४ जणांच्या नियुक्तीसंदर्भात येत्या दोन-तीन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी यांनी स्पष्ट केले. मात्र राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. व्ही. संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी थोडे थांबावे लागेल, असे वेंकटरमणी म्हणाले.
उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांना प्राधान्य
काही उच्च न्यायालयांमधील मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तींबाबत न्यायवृंदाला निर्णय घ्यावा लागेल. काही शिफारशी सरकारकडे प्रलंबित असताना, काही न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याने तर काहींची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी शिफारस केल्याने उच्च न्यायालयातील पदे रिक्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर ४ जानेवारी रोजी निवृत्त होत झाल्याने, पाच सदस्यीय न्यायवृंदाची रचनाही बदलेल. उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीवर चर्चा करण्यासाठी नवीन न्यायवृंदाची लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे.