Moksha: “हिंदूंमध्ये मोक्षाची संकल्पना”, सरन्यायाधीशांची टिप्पणी; वक्फ कायद्याच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

केंद्र सरकारने काल न्यायालयात युक्तीवाद केला होता की, वक्फ हे धर्मादाय आहे आणि ते इस्लामचा गाभा किंवा आवश्यक भाग नाही. या दाव्याला विरोध करण्यासाठी, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी वक्फचा धार्मिक अर्थ स्पष्ट केला. ते म्हणाले, “वक्फ म्हणजे मृत्युनंतरच्या जीवनासाठी देवाला दिलेले समर्पण. वक्फ म्हणजे देवाला भविष्यातील आध्यात्मिक फायद्यासाठी दिलेले दान.”

यावर उत्तर देताना, सरन्यायाधीश बी. आर गवई या कल्पनेला हिंदू धर्माशी जोडणारी एक तात्विक टिप्पणी केली आणि म्हणाले की, “हिंदूंमध्ये मोक्षाची संकल्पना आहे.”

दुसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनीही ख्रिश्चन धर्माचा उल्लेख करून या विचारात भर घातली आणि म्हणाले, “आपण सर्वजण स्वर्गात जाण्यासाठी प्रयत्नशील असतो.”

ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनीही याचिकाकर्त्यांच्या बाजूचे समर्थन केले आणि हिंदू धर्माशी तुलना केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हिंदू धर्मग्रंथांनुसारही काही धार्मिक वास्तू आवश्यक मानल्या जात नाहीत. ते म्हणाले, “वेदांनुसार, मंदिरे हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग नाहीत. त्यामध्ये अग्नी, पाणी आणि पावसाची पूजा करण्याची तरतूद आहे.”

यापूर्वी, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, वक्फ म्हणजे देवाच्या नावाने दिले जाणारे दान आहे, परंतु केंद्राने असे म्हटले होते की, दान देणे सर्व धर्मांचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, “वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे. पण ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. वक्फ म्हणजे इस्लाममध्ये फक्त दान आहे. दान हा प्रत्येक धर्माचा भाग आहे. ख्रिश्चन, हिंदू आणि शीखांमध्येही दान देण्याची व्यवस्था आहे.”

सरन्यायाधीशांनीही या विषयावर आपले मत मांडत दानधर्माची संकल्पना प्रत्येक धर्मात अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. ते म्हणाले होते की, “दानधर्म हा इतर धर्मांचाही मूलभूत सिद्धांत आहे.”

नंतर सुनावणीत, कपिल सिब्बल यांनी वक्फ कायद्यातील तरतुदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ज्यामध्ये गैर-मुस्लिमांना वक्फ व्यवस्थापन समितीचे सदस्य बनवण्याची तरतूद आहे.