Supreme Court Orders on Stray Dogs: गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. एकीकडे प्राणीप्रेमी किंवा भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांसाठी हा मुद्दा भावनिक झालेला असताना या कुत्र्यांमुळे प्रचंड मनस्ताप आणि प्रसंगी शारिरीक इजा सहन कराव्या लागणाऱ्यांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच दोन सदस्यीय खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेला निर्णय बदलून नवे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे न्यायालयाने आज दिलेले आदेश जरी राजधानी दिल्लीशी निगडित प्रकरणी दिले असले, तरी ते देशातील सर्व राज्यांना लागू असतील, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

काय आहेत नवे आदेश?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशांनुसार, राजधानी दिल्लीतून ताब्यात घेतलेल्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण व निबिजीकरण केल्यानंतर सोडण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये फक्त ज्या कुत्र्यांना रेबिजची लागण झाली आहे किंवा जे कुत्रे आक्रमक वर्तन करताना दिसत आहेत, अशा कुत्र्यांनाच फक्त त्यांच्यासाठीच्या निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात १० दिवसांपूर्वी म्हणजेच ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यी खंडपीठाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व कुत्र्यांना बाहेर न सोडण्याबाबत न्यायालयाने आदेशांमध्ये उल्लेख केला होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते. वरीष्ठ वकील गौरव अगरवाल यांच्या शिफारसीनुसार न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातले आदेश दिले होते.

आधीच्या निर्देशांमधील ‘हे’ मुद्दे कायम!

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांमध्ये बदल केले असले, तरी काही मुद्दे मात्र कायम ठेवले आहेत. त्यानुसार, देशभरात कोणतीही व्यक्ती वा संस्था स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्यापासून रोखू शकत नाही.

तसेच, प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी ठिकठिकाणी स्वतंत्र अशा जागेची व्यवस्था करावी, हे निर्देशही नव्या खंडपीठाने आपल्या निकालात कायम ठेवले आहेत. ‘लाईव्ह लॉ’ने यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

हेही वाचा

देशभरातील सर्व याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात!

दरम्यान, देशभरातील या प्रकरणातल्या सर्व याचिका शु्क्रवारी तीन सदस्यीय खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून घेतल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातल विविध न्यायालयांमध्ये भटक्या कुत्र्यांसंदर्भतल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.