पाकिस्तान हे राष्ट्र सध्या मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत तिथे निवडणुका घेणं ही गोष्ट सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. निवडणुका घ्यायला पुरसे पैसे सरकारकडे नाहीत. त्यामुळे विद्यमान पीडीएस सरकार निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने मात्र पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतांमधील निवडणुकासांठी निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने पाकिस्तान स्टेट बँकेला देखील निर्देश दिले आहेत की, या दोन्ही राज्यांमधील निवडणुकांसाठी २१ अब्ज रुपये प्रदान करावेत. कारण सरकार निवडणुकीसाठी निधी जाहीर करण्यात अपयशी ठरलं आहे.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आता स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला (SBP) आदेश दिले आहेत की, त्यांनी ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला २१ अब्ज रुपयांचा निधी द्यावा. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने केली.
या सुनावणीवेळी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या डेप्युटी गव्हर्नर सीमा कामिल आणि अॅटर्नी जनरल मन्सूर अवान यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला २१ अब्ज रुपये जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच १७ एप्रिलपर्यंत या संदर्भातील माहिती वित्त मंत्रालयाला पाठवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
निवडणुका वेळेत घेण्याची मागणी
पाकिस्तानात निवडणुकीचा मुद्दा तापला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी देखील पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात नियोजित वेळेत निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी सरकारला सोमवारपर्यंत निवडणूक आयोगाला २१ अब्ज रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले होते, जेणेकरून ते पंजाब आणि खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतांमध्ये निवडणुका घेऊ शकतील.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने सोमवारी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निधी (पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतीय विधानसभा) विधेयक २०२३’ नावाचं एक विधेयक संसदेत सादर केलं, जेणेकरुन निवडणुका घेण्यासाठी निधी उभारता येईल आणि हा निधी ईसीपीला म्हणजेच निवडणूक आयोगाला देता येईल.
हे ही वाचा >> भाजपाकडून तुम्हाला ऑफर आहे का? खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले, ” पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत…”
सरकारचं विधेयक फेटाळलं
सरकारने मांडलेलं हे विधेयक लोकसभा अध्यक्षांनी फेटाळलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही सरकार पैशांची व्यवस्था करण्यात अपयशी ठरलं. सुप्रीम कोर्टाने १० एप्रिलपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकार हा निधी उभारण्यास असमर्थ असल्याचं दिसत आहे. अखेर यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑप इंडियाला पैसे देण्यास सांगितलं आहे.