पीटीआय, नवी दिल्ली
कोटा येथे वाढत चाललेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजस्थान सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. शहरातील ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने सरकार म्हणून तुम्ही काय करता, असा सवाल केला. आयआयटी खरगपूर येथे शिकणारा एक २२ वर्षीय विद्यार्थी ४ मे रोजी त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. हे प्रकरण कोटा येथील एका खोलीत पालकांसमवेत राहणाऱ्या एका मुलीचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याच्या दुसऱ्या एका प्रकरणाशीही संबंधित होते. या प्रकरणावर जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
एसआयटी स्थापन
या वेळी या वर्षात कोटा शहरात जवळपास १४ आत्महत्यांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. सरकार म्हणून तुम्ही काय करता?, कोटामध्येच मुलं आत्महत्या का करतात? याचा राज्य म्हणून तुम्ही विचार केला नाही का, आदी सवाल न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी राजस्थान सरकारचेप्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला केले. यावर आत्महत्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्यात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी नोंदवलेल्या एफआयआर दाखल करण्यास चार दिवसांच्या विलंबावरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. या गोष्टी हलक्यात घेऊ नका, असे खंडपीठ म्हणाले. तसेच उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांची दखल घेत आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या चिंता दूर करण्यासाठी तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४ मार्चच्या निकालाचा संदर्भ खंडपीठाने दिला.
निकालाच्या अनुषंगाने अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने एफआयआर दाखल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच ‘‘तुम्ही एफआयआर दाखल करण्यासाठी चार दिवस का घेतले?’’ असे खंडपीठाने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला विचारला. एफआयआर दाखल झाला असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. यावर तुम्ही कायद्यानुसार तपास सुरू ठेवा, असे खंडपीठाने बजावले.
आत्महत्येची माहिती मिळताच आयआयटी खरगपूरच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कळवल्याचे रेकॉर्डवर आले आहे. या आयआयटी खरगपूरचे वकील आणि पोलीस अधिकारी यांच्या स्पष्टीकरणाने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. ‘‘आम्ही या प्रकरणात कठोर विचार करू शकलो असतो. आम्ही संबंधित अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध अवमानप्रकरणी कारवाईदेखील करू शकलो असतो,’’ असे खंडपीठाने म्हटले.
कोटा आत्महत्या प्रकरणात खंडपीठाने एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले तसेच तपास योग्य दिशेने आणि जलदगतीने केला पाहिजे, असे बजावले. यावर राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून एसआयटीला राज्यातील आत्महत्यांच्या प्रकरणांची माहिती आहे.
किती विद्यार्थी तरुणांनी कोटामध्ये आत्महत्या केल्या, असा सवाल खंडपीठाने केला. यावर राज्याच्या वकिलांनी १४ असे उत्तर दिले. विद्यार्थ्यांनी का आत्महत्या केल्या, असे खंडपीठाने विचारले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी न्यायालयाला संयुक्त अहवाल देण्यापूर्वी वेळ घेईल, असे म्हटले.
‘‘तुम्ही आमच्या निर्णयाचा अवमान करत आहात. तुम्ही एफआयआर का नोंदवला नाही?’’ असा प्रश्न खंडपीठाने राजस्थानच्या वकिलांना विचारला. खंडपीठाने म्हटले की, विद्यार्थिनी तिच्या संस्थेने दिलेल्या निवासस्थानात राहत नव्हती, जी तिने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सोडली आणि तिच्या पालकांसोबत राहू लागली.
आमच्या निर्णयानुसार, एफआयआर नोंदवणे आणि तपास करणे हे संबंधित पोलिसांचे कर्तव्य होते. संबंधित प्रादेशिक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच कोटा प्रकरणात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला १४ जुलै रोजी प्रकरणाची सद्या:स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी समन्स बजावले.