‘स्पेक्ट्रम’च्या लिलावास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

येत्या दहा वर्षांसाठी ‘स्पेक्ट्रम’ वापरासाठी मुदतवाढ देणाऱ्या परवान्यांच्या लिलावास सोमवारी सुरुवात होणार आहे. या लिलावास स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी भारती एअरटेल, व्होडाफोन, लूप आणि आयडिया या चौघा दूरसंचार कंपन्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. मात्र, ‘टेलिकॉम डिस्प्युट सेटलमेंट अपीलेट ट्रायब्युनल’ (टीडीसॅट) ने ३१ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात एअरटेल आणि व्होडाफोन या दूरसंचार कंपन्यांनी केलेली याचिका न्या. ए.आर.दवे आणि न्या.एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने दाखल करून घेतली.
‘अत्यंत आवश्यक’ असल्याचे स्पष्ट करीत सदर याचिका रविवारी दाखल करून घेण्यात आली. ही याचिका दाखल करून घेऊ नये, कारण तसे केल्यास या लिलाव प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या अन्य कंपन्या प्रक्रियेतून माघार घेतील, अशी भीती सरकारी वकिलांनी व्यक्त केली होती. मात्र, ती फेटाळून लावली.
आपल्याला देण्यात आलेल्या दूरसंचार ‘स्पेक्ट्रम’ परवान्यांचे लिलाव करण्याऐवजी त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी या दोन कंपन्यांनी केली आहे. ‘तुमच्याकडे गेली २० वर्षे स्पेक्ट्रम परवाने आहेत याचा अर्थ तुम्हालाच कायमस्वरूपी परवाने धारण करण्याचा हक्क आहे, असे होत नाही’, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून कंपन्यांनी मात्र आपले हजारो कोटी रुपये यामध्ये अडकले असल्याचे सांगत मुदतवाढ न देणे आपल्यावर अन्यायकारक ठरेल अशी तक्रार केली.
दरम्यान, टीडीसॅटने ‘आवश्यक त्या अटींची पूर्तता होत नसल्याचे’ कारण पुढे करीत या कंपन्यांच्या ‘स्पेक्ट्रम परवान्यांना १० वर्षांची मुदतवाढ देण्यास’ नकार दिला होता, तसेच ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर स्थगिती मिळावी अशी कंपन्यांची मागणी होती.