राज्यात औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा विषय गाजतो आहे. यावरून राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. दरम्यान, आज या नामांतराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याने आम्ही ही याचिका ऐकूण घेणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे नामांतरविरोधी संघटनांसाठी हा मोठा धक्का असल्याचं बोललं जात आहे.
हेही वाचा – “आमचे फोटो लावून खोके आणि मिंधे म्हणणं किती योग्य?” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांना सवाल
राज्य सरकारने नामांतराला दिली होती मंजुरी
काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रक्रियेला मंजुरी दिली होती. मात्र, नामांतरविरोधी संघटनांनी याला विरोध करत कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेत नेमकं काय म्हटलं होतं?
यापूर्वी १९९६ मध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने या न्यालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत नामांतराच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.