Waqf Board Act: वक्फ बोर्ड विधेयकातील ‘या’ दोन तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, संपूर्ण कायदा स्थगित करण्यास मात्र नकार!

Waqf Board Amendment Act 2025 News: सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती दिली. मात्र, यावेळी संपूर्ण कायदा स्थगित करता येणार नाही, असं सांगून ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्थगित केलेल्या दोन महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये वक्फ बोर्डामध्ये मुस्लीम सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील तरतूद व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन वक्फची आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार यासंदर्भातील तरतुदीचा समावेश आहे.

दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणातच कायदा रद्द – सर्वोच्च न्यायालय

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पूर्णपणे रद्द केलं जावं, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास नकार दिला. दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच संपूर्ण कायदा रद्द होऊ शकतो, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

“आम्ही या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीला देण्यात आलेल्या आव्हानांची दखल घेतली. मात्र, संपूर्ण कायदाच स्थगित करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचं त्यातून स्पष्ट होत नाही. आमच्या दृष्टीने कायद्याच्या घटनात्मकतेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असेल”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. यावेळी, संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास जरी न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी काही तरतुदी अधिक स्पष्ट असण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली.

सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत काय भूमिका?

न्यायालयाने आज स्थगित केलेल्या दोन तरतुदींपैकी पहिली तरतूद म्हणजे वक्फ बोर्डावर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतची तरतूद. पारित झालेल्या कायद्यानुसार, वक्फ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान ५ वर्षे मुस्लीम धर्माचं पालन केलेलं असणं आवश्यक मानण्यात आलं. न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती दिली. मात्र, त्याचवेळी केंद्रीय वक्फ बोर्डावरील बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या चारपर्यंत तर राज्य वक्फ बोर्डातील बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या तीन पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले.

दरम्यान, जोपर्यंत केंद्र सरकार वा राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती मुस्लीम धर्माचं नियमित पालन करते किंवा नाही यासंदर्भात निश्चित अशी नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत या तरतुदीवर स्थगिती राहील, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत काय भूमिका?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली दुसरी तरतूद म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार. पारित झालेल्या कायद्यानुसार, एखादी जमीन वक्फ बोर्डाची आहे की सरकारची, हे ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाने ही तरतूद स्थगित केली आहे. “एखाद्या जमिनीच्या वैध मालकीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला, तरी उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय त्या मालमत्तेच्या मालकीहक्कात बदल होऊ शकत नाही. शिवाय, असे प्रकरण शासनाकडे किंवा न्यायालयात प्रलंबित असताना वक्फ बोर्ड परस्पर अशा जमिनींवर नवीन मालकी प्रस्थापित करू शकत नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

दरम्यान, राज्य वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षपदी बिगर मुस्लीम व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या तरतुदीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या पदावर शक्यतो मुस्लीम व्यक्तीची नेमणूक करावी, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

या वर्षी २ एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आलं. भाजपाच्या २८८ खासदारांसह एनडीएतील मित्रपक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाला समर्थन दिलं, तर २३२ मतं विधेयकाच्या विरोधात पडली. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत तब्बल १४ तासांच्या चर्चेनंतर १२८ खासदारांच्या समर्थनासह हे विधेयक मंजूर झालं. राज्यसभेत ९५ सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं.