पौगंडावस्थेतील अल्पवयीन मुस्लीम मुलगी विवाह करू शकते का? उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाखल याचिकेनंतर नोटीस जारी

Karnataka Hijab Row : शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालणं चूक की बरोबर? सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद, वाचा नेमकं काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे बाजू मांडताना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दोन परिच्छेदांवर स्थगिती आणण्याची विनंती केली आहे. बालविवाह बंदी आणि पोक्सो कायद्यावर या निर्णयाचा होणारा परिणाम लक्षात घेता हा गंभीर मुद्दा असल्याचे मेहता यांनी म्हटले आहे. या मुद्द्याबाबत आम्ही तपासणी करत आहोत. या प्रकरणात अमायकस क्युरींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबरला होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सांबराची चव आवडली नाही म्हणून केली आई आणि बहिणीची निर्घृण हत्या

‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ नुसार पौगंडावस्थेतील मुलीचं वय विवाहयोग्य असल्याचं सांगत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं मुस्लीम दाम्पत्याला संरक्षण पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल बाल विवाहाला प्रोत्साहन देणारा असून यामुळे ‘बाल विवाह कायदा २००६’चे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केला आहे.