उत्तर प्रदेशमधील बहुचर्चित बाबरी मशीद पतनाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २२ मार्चला सुनावणी होणार आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश पी. सी. घोष आणि न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन यांनी सीबीआय आणि हाजी महबूब अहमद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना २२ मार्चला पुढील सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी निकाल देताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह, ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह अन्य लोकांना दोषमुक्त ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय बदलल्यास या सर्व नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. याआधी न्यायालयाने मार्च २०१५ मध्ये सर्व आरोपींची साक्ष नोंदवली होती. उच्च न्यायालयाने २१ मे २०१० रोजी सुनावलेल्या निकालाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने नेत्यांविरोधातील आरोप हटवले होते आणि उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार यांच्याविरोधातील कटकारस्थान रचण्याचा आरोप हटवला होता.
भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबतच सतीश प्रधान, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, साध्वी रितंभरा, व्ही. एच. दालमिया, महंत अवैद्यनाथ, आर वी वेदांती, परम हंस राम चंद्र दास, जगदीश मुनी महाराज, बी. एल. शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धरम दास, सतीश नागर आणि मोरेश्वर सावे यांच्याविरोधातील आरोपदेखील हटवण्यात आले होते. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर आरोपींच्या यादीतून त्यांचे नाव हटवण्यात आले होते.
बाबरी मशिदीचा वादग्रस्त ढाचा पाडल्याची दोन प्रकरणे आहेत. यातील एक प्रकरण ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडताना अयोध्येतील राम कथा कुंजच्या मंचावर उपस्थित असलेल्या अडवाणी आणि इतरांविरोधात आहे. तर दुसरे प्रकरण मशिदीच्या वादग्रस्त ढाच्याजवळ उपस्थित असलेल्या लाखो कारसेवकांविरोधात आहे. सीबीआयने अडवाणींसह २० जणांविरोधात भारतीय दंड विधानाच्या १५३ अ (दोन समुदायांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे), १५३ ब (राष्ट्रीय एकतेचे नुकसान करणे) आणि ५०५ (सार्वजनिक शांतता भंग करण्यासाठी किंवा दंगल भडकवण्यासाठी खोटी विधाने करणे, अफवा पसरवणे) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते.