केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी आज बुधवारी (२४ मे) पत्रकार परिषद घेऊन २८ मे रोजी होणाऱ्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाविषयी माहिती दिली. यावेळी ऐतिहासिक राजदंडाचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक राजदंडाला सेंगोल असं म्हणतात, ज्याचा सर्वांत आधी वापर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ऑगस्ट १९४७ साली केला होता. या सेंगोलचे महत्त्व आणि इतिहासही अमित शाहांनी आज विषद केले.
२८ मे रोजी नव्या संसद भवनाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. या संसद भवनाच्या निर्मितीसाठी ज्या ६० हजार कामगारांनी योगदान दिलं आहे, त्यांचाही यावेळी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी सन्मान करणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळ ऐतिहासिक परंपरेचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. कारण, याच दिवशी पारंपरिक राजदंड असलेले सेंगोलही संसद भवनात कायमस्वरुपी लावण्यात येणार आहे. सेंगोल या राजदंडाला अनेक युगांची परंपरा असल्याची माहिती अमित शाहांनी दिली. या पारंपरिक भारतीय राजदंडाला तामिळमध्ये सेंगोल म्हणतात. याचा अर्थ संपदेतून संपन्न असा होता, असं अमित शाह म्हणाले.
“ज्या दिवशी संसद राष्ट्राला समर्पित केले जाईल, त्याच दिवशी तामिळनाडूहून आलेल्या विद्वानांच्या हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे सेंगोल देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे सेंगोल संसदेत कायमस्वरुपी लावण्यात येणार आहे”, अशी माहितीही अमित शाह यांनी दिली. याआधी हे सेंगोल अलाहाबादच्या एका संग्रहालयात जपून ठेवण्यात आले होते.
सेंगोलचा इतिहास काय?
भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना विचारण्यात आलं होतं की, सत्ता हस्तांतरणाबाबत काय कार्यक्रम आहे? त्यावेळी सत्ता हस्तांतरणाबाबत नेहरुंनी आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. सी. गोपालाचीर यांनाही विचारलं. यातून सेंगोलच्या प्रक्रियेला चिन्हित केलं गेलं. पंडित नेहरू यांनी पवित्र सेंगोलला तमिळनाडूहून मागवंल होतं. त्यानंतर इंग्रजांकडून सेंगोल राजदंड स्वीकारून सत्ता स्थापन केली होती.
सेंगोल ज्यांना मिळतो त्यांना निष्पक्ष आणि न्यायपूर्ण शासन करणे अभिप्रेत असतं. हा राजदंड चोला साम्राज्याशी निगडीत आहे. तामिळनाडूच्या पुजाऱ्यांकडून यावर धार्मिक क्रिया करण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्य काळात हा राजदंड नेहरूंकडे सोपवण्यात आला होता. १९४७ नंतर या राजदंडाचा विसर पडला होता. १९७१ मध्ये तामिळनाडूच्या विद्वांनांनी हा राजदंड पुन्हा चर्चेत आणला होता. तर, २०२१-२२ मध्ये भारत सरकारने याविषयी माहिती केली होती. महत्त्वाचं म्हणजे १९४७ साली तमिळचे जे विद्वान उपस्थित होते ते २८ तारखेला होणाऱ्या कार्यक्रमातही उपस्थित राहणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती अमित शाहांनी दिली.