घटस्फोटाचं प्रमाण हल्ली वाढत चाललं असल्याचं दिसतं. विविध कारणांमुळं घटस्फोट होत असतात. नवविवाहित दाम्पत्यामध्ये घटस्फोट वाढले असले तरी अनेक वर्ष संसार केलेल्या जोडप्यांमध्येही घटस्फोटाचं प्रमाण लक्षणीय आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात नुकतीच एका घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्यात न्यायालयानं म्हटलं की, वैवाहिक वादात अल्पवयीन मुलांचा ढालीसारखा वापर करणे चुकीचं आहे. तसेच मुलांना जाणूनबुजून आई किंवा वडिलांपासून दूर ठेवणं ही मानसिक क्रूरता तर आहेच. शिवाय हा घटस्फोटाचा आधारही होऊ शकतो.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा निकाल दिला होता. क्रूरतेच्या आधारावर कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर या निकाला विरोधात सदर महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायाधीश हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने १९ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती. सदर निकालात खंडपीठाने म्हटले की, वैवाहिक वादात मुलांचा शस्त्रासारखा वापर करू नये. यामुळे मुलांच्याही भावनिक आरोग्यावर आघात होतो. तसेच कौटुंबिक वीणही उसवली जाते.

प्रकरण काय आहे?

सुनावणी होत असलेल्या प्रकरणातील जोडप्याचे लग्न १९९० मध्ये झालं होतं. त्यानंतर काही वर्षांनी त्यांना मुलगा झाला. २००८ साली पत्नीनं पतीबरोबर राहण्यास नकार दिला. यामुळे पतीनं २००९ साली घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. सप्टेंबर २०२१ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. या निकाला विरोधात महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा

पती लैंगिक संबंध ठेवत नाही, पत्नीचा आरोप

पत्नीने आपल्या याचिकेत म्हटले की, तिनं कधीही पतीशी नातं तोडलं नाही. पतीनं घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यानंतरही ती सासरीच राहत होती. पती आपल्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास तयार नव्हता, तसेच सासरची मंडळीही मारहाण करत होती, असेही पत्नीनं सांगितलं.

तरी पतीनं आरोप केला की, पत्नी वारंवार माहेरी जात होती आणि ती मुलाला भेटू देत नव्हती. मुलाला अनेकदा भेटण्याचा प्रयत्न केला पण नंतर मुलानंही माझ्याशी बोलण्यास नकार दिला. तसेच २००९ साली घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्नीच्या वतीने माझ्या विरोधात आणि कुटुंबियांविरोधात वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले.

मानसिक क्रूरता एक गंभीर समस्या

न्यायाधीश शंकर यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निकाल कायम ठेवला. त्यांनी म्हटले की, अल्पवयीन मुलाचा जाणूनबुजून वापर करण्यात आला. ही एक मानसिक क्रूरता आहे. वैवाहिक वादात मुलांचा वापर नको. तसेच न्यायालयाने असेही म्हटलं की, वैवाहिक जीवनात लैंगिक सुखापासून वंचित ठेवणं योग्य नाही. लैंगिक संबंध हे वैवाहिक जीवनातील कर्तव्य आहे.