Supreme Court Orders SIT Inquiry Into Affairs Of Vantara : सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या जामनगर येथे रिलायन्स फाउंडेशनकडून चालविल्या जाणाऱ्या वनतारा प्रकल्पाची विशेष तपास पथकातर्फे (SIT) चोकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. वनताराबाबत जनहित याचिका दाखल करून काही आरोप करण्यात आले होते. यानंतर आता वनताराने या चौकशीच्या आदेशावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात वनताराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच आपण चौकशीला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले आहे.
वनताराने काय म्हटलं आहे?
वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि देशविदेशातून वन्यप्राणी ताब्यात घेण्याच्या प्रकल्पाच्या सध्याच्या प्रक्रियेबाबत एसआयटीकडून चौकशी केली जाणार आहे. याबाबत वनताराने जारी केलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अत्यंत आदरपूर्वक स्वीकार करतो. वनतारा पारदर्शकता, करुणा आणि कायद्याचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आमचे मिशन आणि लक्ष्य हे प्राण्यांचा बचाव, पुनर्वसन आणि देखभाल यावरच केंद्रित राहिल. आम्ही विशेष तपास पथकाला पूर्ण सहकार्य करू आणि प्राण्याचे कल्याण आमच्या सर्व प्रयत्नाच्या केंद्रस्थानी ठेवून आमचे काम प्रामाणिकपणे सुरू ठेवू.”
या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर पसरणाऱ्या अफवांबद्दल प्रतिक्रिया देताना वनताराने म्हटले आहे की, “आमची विनंती आहे की, ही प्रक्रिया कोणतेही तर्कवितर्क न लावता आणि आम्ही सेवा करत असलेल्या प्राण्यांच्या सर्वोत्तम हितासाठी पार पडू द्यावी.”
चौकशी कशासाठी केली जाणार?
‘ग्रीन्स झुओलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर’ (वनतारा) या वन्यजीव पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत न्या. जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये देशविदेशातून बेकायदा पद्धतीने प्राणी वनतारामध्ये आणणे, प्राण्यांना वाईट वागणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार असे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.
एसआयटीमध्ये कोणाचा समावेश?
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एसआयटीने आपला अहवाल १२ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करवा असे निर्देश देतानाच आवश्यकता वाटल्यास याला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.