दिल्लीत मोफत विजेवरून नायब राज्यपाल आणि सरकार पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. उर्जामंत्री आतिशी यांनी शुक्रवारी ( १४ एप्रिल ) दिल्लीतील नागरिकांना यापुढे मोफत वीज मिळणार नसल्याचा दावा केला होता. नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी मोफत विजेला वाढीव मुदत दिली नसल्याचा आरोप आतिशी यांनी केला. त्याला नायब राज्यापालांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे.
शुक्रवारी आतिशी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना नायब राज्यपाल सक्सेना यांच्यावर हल्लाबोल केला. “नायब राज्यपालांनी मोफत विजेसंदर्भातील कागदपत्रे मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे शनिवारपासून दिल्लीतील नागरिकांना मोफत वीज मिळणार नाही. राज्यपालांच्या कार्यालयाला ५ मिनिटांची वेळी मागितली होती. पण, त्याला उत्तर मिळाले नाही,” असं आतिशी यांनी सांगितलं.
लवकरात लवकर कागदपत्रांना मंजूरी देण्याची मागणी करत आतिशी म्हणाल्या, “यामुळे दिल्लीतील ४६ लाख नागरिक, शेतकरी, वकिल आणि १९८४ साली दंगलीतील पीडितांना मोफत वीज मिळणार नाही. टाटा, बीएसईएसने पत्र लिहित सांगितलं, की अनुदान मिळाले नाहीतर ते पैसे घेण्यास सुरूवात करतील.”
तर, नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने उत्तर देत मोफत वीजेच्या अनुदानाला मंजूरी दिल्याची माहिती दिली. तसेच, वीज कंपन्यांचे लेखापरीक्षण न केल्याबद्दल आप सरकारवर राज्यपालांनी टीका केली आहे. “उर्जामंत्री खोटी विधाने करून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. अनुदानासाठी १५ एप्रिलची मुदत होती, तरी, ४ एप्रिलपर्यंत निर्णय प्रलंबित का ठेवण्यात आला? याचे उत्तर मुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्र्यांनी दिल्लीत जनतेला द्यावे. ११ एप्रिलला अनुदानासंदर्भातील कागदपत्रे कार्यालयात पाठवण्यात आले होते. मग, १३ एप्रिलला पत्रकार परिषद घेऊन नाटक करण्याची काय गरज होती,” असा सवाल राज्यपालांनी केजरीवाल सरकारला विचारला आहे.