नवी दिल्ली : उत्तरेतील राज्यांपैकी आतापर्यंत चकवा देणाऱ्या बिहारमधील यशाने भाजपची देशातील स्थिती आणखी भक्कम केली आहे. या विजयाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिले जात आहे. त्याचबरोबर बिहारच्या यशातून भाजपच्या नेतृत्वाने एकप्रकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून वाढलेल्या दबावावरही मात केल्याचा अर्थही ध्वनित होऊ लागला आहे. त्याचे पडसाद भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीमध्येही उमटलेले दिसू शकतील.
लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते आणि भाजपचे नेतृत्व प्रामुख्याने मोदी-शहा यांच्यात सुप्त संघर्ष होत असल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. या दोन्हींमधील वर्चस्वाच्या लढाईचा ‘निकाल’ बिहारच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर लागेल असे मानले जात होते. बिहारमध्ये भाजपला फारसे यश आले नाही तर पक्षाच्या संघटनात्मक निर्णयामध्ये संघाचा हस्तक्षेप वाढेल अशी चर्चा होती. बिहारच्या निवडणुकीतून मोदी-शहांनी आपले नेतृत्व खुंटी हलवून बळकट केले असल्याने आता संघाला एक पाऊल मागे येऊन या द्वयीशी नातेसंबंध टिकवावे लागणार आहेत.
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची नियुक्ती कित्येक महिने रेंगाळलेली आहे. विद्यामान अध्यक्ष जे. पी. नड्डा मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाले असून त्यांची अध्यक्षपदाची वाढीव मुदतही संपलेली आहे. ही नियुक्ती सातत्याने लांबणीवर पडत असल्यामुळे मोदी-शहा आणि संघ यांच्यातील मतभेद हळूहळू चव्हाट्यावर येऊ लागले. संघाशी तडजोड करण्यासाठी भाजपमधील नेते दिल्लीमध्ये संघाच्या मुख्यालयात, ‘केशवकुंज’मध्ये गेल्याचे सांगितले गेले, पण भेटीगाठी झाल्या नाहीत. या नेत्यांना हात हलवत माघारी यावे लागले. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, ‘आमच्या हातात असते तर आम्ही कधीच नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमला असता’, असे जाहीररीत्या सांगितले होते. संघाच्या हातात नाही, मोदी-शहाच नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठरवणार असतील तर घोडे अडले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या निवडीमध्ये संघाचा मोदी-शहांवर दबाव असल्याचे भागवत यांच्या विधानातून अप्रत्यक्षरीत्या दिसले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सरकारी कारभार व सरकारी यंत्रणा या दोन्हींवर नियंत्रण आहे, त्याचबरोबर शहांनी भाजपच्या संघटनेवरील पकडही सैल होऊ दिलेली नाही. भाजपचे संघटनात्मक सर्व निर्णय शहाच घेतात ही बाब कोणीही नाकारत नाही. शहांची एकाच वेळी सरकारमधील आणि संघटनेमधील सत्ता संघाला फारशी रुचलेली नाही अशी चर्चा होत होती. शहांनी पूर्णपणे सरकारमध्ये लक्ष घालावे, संघटनेची जबाबदारी पूर्णत: नव्या व्यक्तीकडे द्यावी, असा हा मतभेदाचा मुद्दा होता. या मतभेदातून नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची नियुक्ती रखडल्याचे मानले जाते. नवा अध्यक्ष नेमायचा असेल तर मोदी-शहा किंवा संघाचे नेतृत्व यापैकी कोणाला तरी तडजोडीची भूमिका घ्यावी लागेल हेही स्पष्ट झाले होते. बिहारच्या निकालावर ही तडजोड कोण करेल हे अवलंबून होते. बिहारमधील भाजपच्या यशामुळे मोदी-शहांनी संघाचे आव्हान मोडून काढले असे मानले जात आहे.
बिहारमध्ये ‘एनडीए’चे नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नियुक्तीच्या हालचालींना वेग येऊ शकेल. मोदी-शहांना संघ स्वत:च्या पसंतीचे पर्याय देऊ शकतो, पण आता संघाचे म्हणणे ऐकण्याचा दबाव मोदी-शहांवर राहील असे नाही. भाजपच्या संघटनेवरील अमित शहांची सत्ता पूर्वीप्रमाणेच अबाधित राहील असाच मोदी-शहांच्या पसंतीचा नेता भाजपचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संघाचा मोदींच्या पलीकडे बघण्याचा ‘रोडमॅप’ही बाजूला ठेवावा लागू शकतो असे दिसते.