मेघालय उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करताना म्हटले आहे की, एखाद्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करताना, तिने अंतर्वस्त्रं घातलेली असो किंवा नसो, तो बलात्कार मानला जाईल आणि हा गुन्हा मानला जाईल. भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७५ (ब)नुसार, १० वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने ही टिप्पणी केली.
मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती डब्ल्यू डिएंगडोह यांच्या खंडपीठाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला ज्यामध्ये आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले होते. ही घटना २३ सप्टेंबर २००६ रोजी घडली होती. न्यायाधीशांनी सांगितले की, एका आठवड्यानंतर वैद्यकीय तपासणीदरम्यान अल्पवयीन मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये दुखत होते. त्यामुळे, अल्पवयीन मुलीसोबत स्पष्ट आणि थेट लैंगिक संबंध असल्याचा हा भक्कम पुरावा आहे.
यामध्ये आरोपीच्या युक्तिवादाला महत्त्व दिले जाणार नाही की त्याने अल्पवयीन मुलीची अंतर्वस्त्रे काढली नाहीत. ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी, ट्रायल कोर्टाने आरोपीला बलात्काराचा दोषी ठरवला आणि त्याला २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. आरोपींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि घटनेच्या वेळी अल्पवयीन मुलीची अंतर्वस्त्रे काढली नसल्यामुळे हा बलात्कार मानला जाऊ नये, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता.
न्यायालयाने सांगितले की, पीडितेने तिच्या जबानीत सांगितले की, तिला त्यावेळी वेदना जाणवत नव्हत्या आणि कारणे काहीही असो, पण १ ऑक्टोबर २००६ रोजी वैद्यकीय तपासणीदरम्यान तिला वेदना जाणवू लागल्या. या आधारावर आरोपीविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.
पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याने आणि घटनेच्या दिवशी स्वत:वर ताबा ठेवू शकला नाही आणि भावनेने वाहून गेल्याची कबुलीही आरोपीने दिली असल्याने आरोपीची निर्दोष मुक्तता होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेच्या खाजगी अवयवांचं कोणत्याही प्रकारचं लैंगिक घर्षण हे आयपीसीच्या कलम ३७५ (बी) नुसार बलात्कार ठरेल. आणि या काळात तिला कोणत्याही प्रकारचा त्रास जाणवला नाही तरीही ते लिंगाचा योनीतला प्रवेश असंच मानलं जाईल.