भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांनी आसामच्या ऐतिहासिक तीन दिवसीय दौऱ्यानंतर ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यानिमित्ताने यापूर्वी २००३ साली भूतान सरकारने केलेल्या अनोख्या लष्करी कारवाईच्या स्मृती जाग्या झाल्या. गेल्या १४० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच भूतान या पर्वतीय देशाने २००३ साली ‘ऑपरेशन ऑल क्लीअर’अंतर्गत अतिरेक्यांविरुद्ध पहिल्यांदाच लष्करी कारवाई केली होती. आसाम आणि भूतान यांच्यात २६५.८ किमीची सीमा समान असूनही, भूतानच्या सम्राटाने आसाम या राज्याला दिलेली ही पहिलीच भेट होती. त्यानिमित्ताने यापूर्वी राबविलेले ‘ऑपरेशन ऑल क्लीअर’ आणि त्यामागची घटनाचक्रे समजून घेणे संयुक्तिक ठरावे.
बंडखोरांचे तळ भूतानच्या हद्दीत
१९९० च्या दशकात आसाममधील बंडखोर गटांनी भूतानमध्ये त्यांच्या छावण्या उभारण्यास आणि आग्नेय भूतानमधील जंगलांमधून भारताविरोधात कारवाया करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे भूतान आणि भारत या दोन शेजाऱ्यांमधील शांततापूर्ण संबंध गुंतागुंतीचे झाले. भूतान इंडिया फ्रेंडशिप असोसिएशनचे सरचिटणीस दावा पेंजोर यांनीही राजाच्या भेटीवरील टिप्पणीत नमूद केले होते की, “समान सीमेवरील विविध बंडखोर गटांमुळे भूतान आणि आसाममधील मजबूत बंध जवळपास दोन दशकांपासून आव्हानात्मक परीक्षेला सामोरे गेले आहेत. परिणामी, भूतान या पर्वतीय देशाला त्यांच्या प्रदेशातून अतिरेक्यांना हुसकावून लावण्यासाठी गेल्या १४० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच लष्करी कारवाई करण्यास भाग पडले. रॉयल भूतान आर्मीने १५ डिसेंबर २००३ रोजी ‘ऑपरेशन ऑल क्लीअर’ सुरू केले आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA-उल्फा), नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB) आणि कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (KLO-केएलओ) यांना मोठा धक्का दिला. या बंडखोर संघटनांनी भूतानच्या हद्दीत तळ उभारले होते.
आणखी वाचा: इस्रायलची निर्मिती: ब्रिटिश का ठरले पॅलेस्टाईनच्या फाळणीस कारणीभूत?
भूतानमध्ये भारतीय बंडखोर गट काय करत होते?
१९९० च्या दशकात भारतीय सैन्य आणि आसाम पोलिसांनी आसाममधील या अतिरेकी गटांविरुद्ध एका पाठोपाठ एक कारवाईस सुरू केली. त्याच वेळी, बांगलादेशमध्ये त्यांना मिळणारे आश्रयस्थान बंद झाले होते, १९९६ साली शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील भारत समर्थक अवामी लीग सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी बंडखोरांवर कारवाई केली. परिणामी, या गटांनी आग्नेय भूतानमध्ये, विशेषत: आसामच्या सीमेला लागून असलेल्या समद्रूप जोंगखार जिल्ह्यात तळ उभारले. भूतान सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावरील कारवाईच्या वेळी, १३ ULFA कॅम्प, १२ NDFB कॅम्प आणि ५ KLO कॅम्प होते (ही संघटना बहुतेक पश्चिम बंगालमध्ये सक्रिय होती).
भूतानचा प्रारंभिक दृष्टिकोन काय होता?
भारताच्या या समस्येकडे भूतानने सुरुवातीस दुर्लक्ष केले. सुरुवातीच्या काळात भारतीय बंडखोरांच्या कॅम्पकडे भूतानने पाठ फिरवली, परंतु भारताबरोबरचे राजनैतिक संबंध ताणले जाऊ लागल्याने अखेरीस त्यांना कारवाई करावी लागली. त्यांना सर्वात अधिक निधी पुरविणारा शेजारी आणि व्यापारी भागीदार भारत होता. भूतानने १९९८ मध्ये या गटांशी संवाद साधला होता परंतु तरीही त्यांना बाहेर काढण्याची कारवाई करण्यास ते नाखूश होते, यामागील कारणांमध्ये त्यांच्या सैन्याचा लहान आकार आणि अनुभवाचा अभाव इत्यादींचा समावेश होतो. यानंतर ULFA बरोबर चर्चेच्या पाच आणि NDFB बरोबर तीन फेऱ्या होऊनही या चर्चेतून सरकारला काहीही निष्पन्न झाले नाही. तीन गटांपैकी सर्वात लहान, KLO ने संवादाचे प्रयत्न खोडून काढले होते.
आणखी वाचा: ‘भटक्या कुत्र्यांमुळे मुंबईत पेटली दंगल, इंग्रजांची झाली होती उपासमार’!
शेवटी कारवाई कशामुळे झाली?
या बंडखोर गटांच्या कारवाईच्या दिवशी, रॉयल भूतान सरकारने बंडखोरांविरुद्ध लष्करी कारवाईसाठी गरजेची सर्व कारणमीमांसा मांडली. त्यांच्या निवेदनातच भूतान सरकारने म्हटले होते की, भारतीय बंडखोरांचे भूतानमध्ये असणे हे भूतानच्या सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी थेट धोका आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या भूतानमधील उपस्थितीमुळे भारताचा गैरसमज होत असून त्याचा परिणाम भारतासोबतच्या उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधांवर होत आहे. भूतानमधील राजेशाही सरकार आणि भूतानी नागरिकांसाठी ही त्यामुळे विशेष चिंतेची बाब ठरली आहे. बंडखोर गटांच्या उपस्थितीचा थेट परिणाम भूतानमधील आर्थिक विकासावर झाला आहे, ज्यामध्ये डंगसम सिमेंट प्रकल्प रखडणे, तसेच असुरक्षित भागातील शैक्षणिक संस्था बंद करणे आदींचा समावेश आहे, हेही निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. “आसाम, पश्चिम बंगाल आणि भूतानमध्ये निरपराध लोक धमक्या, जबरदस्ती आणि खंडणीला बळी पडले आहेत. अतिरेक्यांनी देशांतर्गत भूतानच्या नागरिकांवर तसेच आसाममधून प्रवास करताना केलेल्या अप्रत्यक्ष हल्ल्यांमुळे निष्पाप जीवांनी आपले प्राण गमावले. भारतात पारंपारिक आणि अधिक सोयिस्कर मार्गांनी प्रवास करणे आणि मालाची वाहतूक करणे भूतानींसाठी असुरक्षित झाले आहे,” असे त्या निवेदनात म्हटले होते.
भूतानमध्ये वांशिक बंडखोरीला उत्तेजन
राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि संशोधक अरिजित मुझुमदार यांनी त्यांच्या ‘भूतान मिलिटरी अॅक्शन अगेन्स्ट इंडियन इन्सर्जंट्स’ या शोधनिबंधात म्हटल्याप्रमाणे, ल्होत्शाम्पास गटाला भूतानच्या शाही सरकारच्या दडपशाही धोरणांचा सामना करावा लागला होता आणि त्यामुळे दक्षिण भूतानमध्ये वांशिक बंडखोरीला उत्तेजन मिळाले होते. हे भारतीय बंडखोर गट नेपाळीवंशाच्या ल्होत्शाम्पास गटाला शस्त्रे पुरवतील अशी भीती होती, त्यामुळे देखील भूतान सरकारकडून कार्यवाहीला सुरुवात झाली.
जून-ऑगस्ट २००३ च्या भूतान रॉयल असेंब्लीच्या अधिवेशनात, एक ठराव संमत करण्यात आला, या ठरावानुसार सरकार अतिरेक्यांना देश सोडून जाण्यास प्रवृत्त करण्याचा शेवटचा प्रयत्न करेल, तो अयशस्वी ठरल्यास रॉयल भूतान आर्मी त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यास जबाबदार असेल. पंतप्रधान जिग्मे थिनले यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या चर्चेत, ULFA आणि NDFB नेत्यांना सांगण्यात आले, भूतान “त्यांची अस्तित्व यापुढे सहन करू शकत नाही” त्यानंतरही KLO या संघटनेने त्यांच्या कारवाया तशाच सुरू ठेवल्या.
आणखी वाचा: इस्रायल-हमास युद्ध: आजच्या जगण्यासाठी बॉम्ब शेल्टर्स का महत्त्वाचे ठरत आहेत?
ऑपरेशनचे परिणाम काय होते?
१५ डिसेंबर रोजी, तब्बल सहा हजार सैनिकांच्या रॉयल भूतान आर्मीने भारतीय सैन्याच्या लॉजिस्टिक आणि वैद्यकीय सहाय्यासह सर्व तीन संघटनांच्या छावण्यांवर एकाच वेळी हल्ले केले, अतिरेक्यांना भारतात पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी भारत-भूतान सीमा देखील सील केली. जानेवारी २००४ मध्ये, भारताचे लष्करप्रमुख जनरल एन.सी. विज यांनी दावा केल्याप्रमाणे, या तीन बंडखोर गटांमधील किमान ६५० बंडखोर मारले गेले किंवा पकडले गेले. पकडण्यात आलेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये ULFA चा संस्थापक सदस्य भीमकांता बुरागोहेन, प्रसिद्धी सचिव मिटिंगा डेमरी, KLO क्रॅक पथक प्रमुख टॉम अधिकारी, KLO द्वितीय कमांड मिल्टन बर्मन आणि NDFB प्रसिद्धी प्रमुख बी. एराकदाओ यांचा समावेश होता.