गेल्या आठवड्यात वन नेशन वन इलेक्शन या उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर केलेल्या निवेदनात भाजपाने प्रथम लोकसभा आणि राज्य विधानसभा, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची मागणी केली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीची स्थापना १ सप्टेंबर २०२३ रोजी करण्यात आली होती. मतदारांची एकच यादी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करणारी ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडली होती. विशेषत: मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भाजपाने भारतातील निवडणुका पारदर्शक बनवण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्यांना एकत्र ठेवणे, असा मोदी सरकारने युक्तिवाद केला होता. हा १९८४ पासून भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा भाग आहे, पक्षाने अखिल भारतीय पातळीवर लढलेली ही पहिली लोकसभा निवडणूक होती. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि मतदार ओळखपत्रांचा उल्लेखही निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून करण्यात आला होता. १९८४ : एकाच वेळी निवडणुका, ईव्हीएम अन् निवडणुकांसाठी सार्वजनिक निधी स्थापनेनंतर चार वर्षांनी भाजपाने १९८४ च्या निवडणुकीत २२४ उमेदवार उभे केले होते. विशेष म्हणजे या निवडणुका इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत झाल्या होत्या. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात चार घोषणा समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या, ज्यात "पैशाची शक्ती, मंत्री शक्ती, मीडिया पॉवर आणि मसल पॉवरद्वारे निवडणुकीचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता नष्ट करण्याचा धोका असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच निवडणूक सुधारणांसाठी ११ सूत्री ब्लू प्रिंट सादर केली होती. हेही वाचाः गगनयान मोहिमेसाठी इस्त्रोने निवड केलेले चार अंतराळवीर कोण आहेत? ही निवड नेमकी कशी करण्यात आली? भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाची आश्वासनं १८ वर्षांवरील सर्वांना मतदानाचा अधिकार द्या; मतदारांसाठी ओळखपत्र सादर करा; इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरा आणि आवश्यकतेनुसार कायदा बदला; निवडणुकीची यादी प्रणाली सादर करण्याच्या व्यवहार्यतेचे परीक्षण करा; परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना पोस्टल बॅलेटचा अधिकार द्या; दर पाच वर्षांनी राज्य आणि केंद्राच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात; निवडणूक आयोगाला बहुसदस्यीय संस्था बनवा; त्यावर झालेला खर्च भारताच्या एकत्रित निधीला आकारून आणि त्याला स्वतंत्र, किमान पायाभूत सुविधा देऊन त्याचे स्वातंत्र्य मजबूत करणे आहे; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जातील, याची खात्री करा; जर्मनी, जपान आणि इतर बहुतेक लोकशाही देशांप्रमाणेच निवडणुकांसाठी सार्वजनिक निधीची व्यवस्था करा; पक्षाच्या खात्यांचे सार्वजनिक ऑडिट करा; सत्ताधारी पक्षाकडून सरकारी अधिकाराचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आखलेल्या आचारसंहितेला कायदेशीर दाद द्या; संहितेचे उल्लंघन हे कायद्यानुसार भ्रष्ट ठरवले जाईल. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने यापैकी बहुतेक आश्वासनं ही नंतर निवडणूक व्यवस्थेत स्वीकारली. १९८४ मध्ये काँग्रेसने विक्रमी ४१४ जागा जिंकल्या होत्या; भाजपाने फक्त २ जागा जिंकल्या. हेही वाचाः विश्लेषण : रशिया-युक्रेन युद्धात लढण्यासाठी भारतीय तरुण कसे गेले? त्यांची सुटका होणार का? १९८९ : सक्तीचे मतदान, कंपन्यांच्या देणग्यांवर बंदी स्वातंत्र्यानंतरच्या वर्षांमध्ये राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या कॉर्पोरेट देणग्यांवरूनही बराच वाद झाला. १९६० मध्ये राजकीय देणग्यांवर बंदी घालण्यात आली आणि १९६९ मध्ये राजकीय पक्षांना आणि राजकीय हेतूंसाठी योगदानावर बंदी घालण्यात आली. १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने पक्षांना कॉर्पोरेट देणगी देण्यास पुन्हा परवानगी दिली होती. भाजपाच्या १९८९ च्या जाहीरनाम्यातील १३ कलमी निवडणूक सुधारणांच्या अजेंड्यात कंपनी देणग्यांवर बंदी घालण्याचा समावेश होता. पक्षाच्या १९८४ च्या काही आश्वासनांची पुनरावृत्ती करण्यात आली आणि काही नवीन कल्पना मांडण्यात आल्या; या माध्यमांचा गैरवापर होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीद्वारे सर्व राजकीय आणि निवडणूक कव्हरेजवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिकार देण्यात आले आणि उमेदवार, त्यांचे एजंट, पक्ष आणि समर्थक यांच्या निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा वाढवण्यात आली. १९९१, १९९६ : कंपनीच्या देणग्यांना परवानगी देणे, प्रोत्साहन देणे १९९१ च्या जाहीरनाम्यात भाजपाने यू-टर्न घेतला आणि कंपन्यांद्वारे पक्षांना देणग्या देण्याचे आश्वासन दिले. १९९६ मध्ये मांडलेल्या १६ कलमी निवडणूक सुधारणा रोडमॅपमध्ये पक्षाने सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना खुल्या आणि अधिकृत कॉर्पोरेट निधीसाठी योग्य प्रोत्साहन देण्याचे वचन दिले. आपल्या पूर्वीच्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार करण्याव्यतिरिक्त मे १९९० मध्ये भाजपाने निवडणूक सुधारणांवरील दिनेश गोस्वामी समितीचा अहवाल अद्ययावत करण्याचे आणि स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले; आचारसंहितेला वैधानिक दर्जा देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे; १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे नव्याने परिसीमन करणे; कोणताही वैध मतदार वगळला जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी सर्व मतदार याद्यांची छाननी केली जाणार आहे आणि पक्षबदलाविरोधी कायद्यात सुधारणा करून तो मजबूत करण्यात प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. १९९६ मध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि केंद्रात पहिले सरकार स्थापन केले, जे केवळ १३ दिवस टिकले. १९९८, १९९९: निवडणूक सुधारणा विधेयक १९९८ मध्ये भाजपाच्या सहा कलमी निवडणूक सुधारणा अजेंड्याने आपल्या पूर्वीच्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार केला. "भाजपा पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच सर्वसमावेशक निवडणूक सुधारणा विधेयक सादर करेल, ज्याचे बरेचसे पायाभूत काम आधीच केले गेले आहे. परंतु त्यावर कार्यवाही केली गेली नाही," असे त्यात म्हटले आहे. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने निवडणूक सुधारणांबाबतच्या आश्वासनांचा समावेश केला होता. सर्व निवडून आलेल्या संस्थांसाठी पाच वर्षांचा निश्चित कालावधी सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली जाणार असल्याचंही सांगितलं. २००४, २००९: १९८४ आश्वासनांचा पुनरुच्चार; एकाच वेळी मतदान भाजपचा २००४ चा जाहीरनामा १९८४ च्या जाहीरनाम्यासारखाच होता. २००९ च्या जाहीरनाम्यात यापैकी फक्त एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याच्या सुधारित आश्वासनावर लक्ष केंद्रित केले होते. २०१४: निवडणुकीतील गुन्हेगारी दूर करा, खर्च मर्यादा सुधारित करा २०१४च्या जाहीरनाम्यात भाजपा निवडणुकीतील गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची पद्धत विकसित करण्याच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. तसेच खर्चाच्या मर्यादेत वास्तववादी सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले. २०१९: एकत्र निवडणुका घेणे; एकच मतदार यादी भाजपच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे आणि सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्येक नागरिकाला सर्व सार्वजनिक संस्थांसाठी त्याचा/तिचा मताधिकार वापरण्याचा अधिकार मिळावा आणि अनेक मतदार याद्यांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी एकत्र निवडणूक घेण्याचं प्रस्तावित करण्यात आले होते.
