जम्मू-काश्मीरमध्ये पहाडी, पडारी समुदायाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश; केंद्र सरकारच्या नव्या विधेयकात काय आहे?

सरकारने संसदेत मांडले विधेयक

‘संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३’ असे केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या या विधेयकाचे नाव आहे. केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित एकूण चार विधेयके संसदेत सादर केली आहेत. या चार विधेयकांमध्येच या विधेयकाचा समावेश आहे.

सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये गुर्जर, बकरवाल हा समाज प्रामुख्याने अनुसूचित जमाती प्रवर्गात मोडतो. हा समाज प्रामुख्याने राजोरी, पूँच, रियासी, किस्तवाड, अनंतनाग, बंदिपोरा, गांदेरबाल, कूपवाडा या जिल्ह्यांत आढळतो. यातील बकरवाल हा भटका समाज म्हणून ओळखला जातो. हा समाज उन्हाळ्यात आपल्या गुरांसह उंच पर्वतीय प्रदेशात स्थलांतर करतो; तर हिवाळा सुरू होण्याआधी आपल्या घरी परततो.

अनुसूचित जातीला १० टक्के आरक्षण

जम्मू-काश्मीरमध्ये डोग्रा व काश्मिरी समाजांनंतर गुर्जर व बकरवाल समाजांचे सर्वाधिक (१७ लाख) लोक आहेत. या समाजांचा १९९१ साली अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यासह गड्डी व शिप्पी या समाजांचाही तेव्हा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या चार समाजांना तेव्हा सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. २०१९ साली त्यांना राजकीय क्षेत्रातही आरक्षण देण्यात आले. केंद्र सरकारने २०१९ साली या चार समाजांना लोकसभा आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

गुर्जर व बकरवाल समाजांमध्ये अस्वस्थता

केंद्र सरकारने आता अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आणखी काही समाजांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी जम्मू-काश्मीरमध्ये गुर्जर व बकरवाल या समाजांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनुसूचित प्रवर्गात आणखी समाजांचा समावेश केल्यास आम्हाला मिळणारे आरक्षण कमी होऊन आमच्या वाट्याला कमी आरक्षण येईल, अशी भीती गुर्जर व बकरवाल या समाजांकडून व्यक्त केली जात आहे. गुर्जर, बकरवाल समाजांतील नेत्यांमध्ये या विधेयकामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये गड्डा ब्राह्मण व कोळी या समाजांचे प्रमाण खूप कमी आहे. तसेच गड्डा ब्राह्मण हे गड्डी समाजातच मोडतात. त्यासह कोळी ही शिप्पी जातीची उपजात आहे. शिप्पी व गड्डी या समाजांचा याआधीच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचा नव्याने अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करणे चुकीचे आहे, असे या गुर्जर व बकरवाल समाजांचे मत आहे.

दरम्यान, सरकारने संसदेत सादर केलेल्या नव्या विधेयकात गड्डा ब्राह्मण, कोळी, पडारी, पहाडी या चार समाजांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच या चार समाजांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे या प्रवर्गातील लोकांच्या कल्याणासाठी आणखी खर्च लागू शकतो, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

पडाही समाजात कोणाचा समावेश होतो?

पहाडी समाज हा एका जातीपुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, मूळचे काश्मिरी यांचा समावेश होतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी वर नमूद केलेल्या सर्व धर्मांचे लोक राजोरी व पूँच या जिल्ह्यांत स्थायिक झाले होते. पहाडी समाजात उच्च जातीय हिंदूंचा समावेश होतो. पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या लोकांचाही पहाडी समाजात समावेश होतो.

भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलनेही फेटाळली होती मागणी

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांच्या सरकारने १९८९ साली गुर्जर, बकरवाल, गड्डी, शिप्पी या समाजांसह पहाडी समाजाचाही अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलने ही मागणी तेव्हा फेटाळली होती. पहाडी अशा कोणत्याही जाती, जमातीची आमच्याकडे नोंद नाही, असे तेव्हा रजिस्ट्रार जनरले सांगितले होते.

पहाडी समाजाच्या विकासासाठी महामंडळाची स्थापना

पहाडी समाजाकडून आमचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी बऱ्याच वर्षांपासून केली जात होती. ज्या प्रदेशात गुर्जर व बकरवाल समाजांचे लोक राहतात, त्याच प्रदेशात आम्हीदेखील वास्तव्य करतो. गुर्जर व बकरवाल समाजाप्रमाणेच आम्हीदेखील सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाला तोंड देत आहोत, अशी भूमिका पहाडी लोकांकडून घेतली जाते. त्याच कारणामुळे पहाडी समाजाच्या विकासासाठी एका विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या महामंडळाप्रमाणे राजौरी व पूँच या भागात सर्व लोक (अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश नसेलेले ) हे पहाडी आहेत.

केंद्र सरकारने फेटाळली होती मागणी

आमचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी पहाडी लोक अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. या मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारने या मागणीबाबत जम्मू-काश्मीर सरकारकडे वारंवार स्पष्टीकरण मागितलेले आहे. २०१२-१३ साली काश्मीर सरकारने काश्मीर विद्यापीठाचे प्राध्यापक अमिन पीरजादा यांच्या नेतृत्वाखाली एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासातून पहाडी लोकांची मागणी रास्त असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानंतर या अभ्यासाचा अहवाल तत्कालीन पीडीपी-भाजपा सकारच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारला पाठवला. मात्र, तेव्हादेखील केंद्र सरकारने हा अहवाल, तसेच पहाडी लोकांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी फेटाळली होती. २०१४ साली ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारने एक विधेयक आणले होते. या विधेयकात पहाडी लोकांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या विधेयकाला तत्कालीन राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी मंजुरी दिली नव्हती.

२०१९ साली चार टक्के आरक्षण

शेवटी २०१९ साली पहाडी समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणासाठी चार टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले. सत्यपाल मलिक राज्यपाल असताना हे आरक्षण देण्यात आले होते. २०१९ साली माजी न्यायमूर्ती जी. डी. शर्मा आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्य़ा मागास असलेल्या समाजांना ओळखण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपवण्यात आली होती. या आयोगाने गड्डा ब्राह्मण, कोळी, पडारी जमात, पहाडी समाज यांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी शिफारस केली होती. या आयोगाचा अहवाल पुढे आदिवासी विकास मंत्रालय, तसेच रजिस्ट्रार जनरलकडे पाठवण्यात आला होता. ही शिफारस २०२२ साली मंजूर करण्यात आली.

पडारी जमात काय आहे?

ही जमात डोंगरी भागात असलेल्या किश्तवाड जिल्ह्यातील दुर्गम अशा पडार प्रदेशात राहते. २०११ च्या जनगणनेनुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये २१,५४८ लोक पडारी जमातीत मोडतात. त्यामध्ये साधारण ८३.६ टक्के हिंदू, ९.५ टक्के बौद्ध, ६.८ टक्के मुस्लिम आहेत. हे लोक पडारी भाषा बोलतात.