मंगल हनवते दक्षिण मुंबईत आजच्या घडीला १४ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या सर्व इमारती धोकादायक असून त्यांचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र पुनर्विकासाठी ठोस असे धोरण नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. आता म्हाडाने आणि राज्य सरकारने पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी होईल. पण १४ हजार इमारतींचा पुनर्विकास होण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे. अशा वेळी अतिधोकादायक इमारती शोधून त्यातील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करून जीवितहानी टाळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाची अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. ही प्रक्रिया नेमकी काय आहे आणि त्याचा फायदा नेमका काय असतो, याचा हा आढावा… उपकरप्राप्त इमारती म्हणजे काय? मुंबई बेटावर मोठ्या संख्येने जुन्या इमारती असून राज्य सरकाने १९४०मध्ये भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार या इमारतीतील घरांची भाडी नियंत्रित केली. त्यामुळे या इमारतींच्या दुरुस्तीचा आणि पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर झाला. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी १९६८मध्ये बेडेकर समितीची स्थापन सरकारने केली. या समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने मुंबई इमारत घरदुरुस्ती व पुनर्रचना कायदा १९६९ मंजूर केला. या कायद्यांतर्गत मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना १९७१ मध्ये करण्यात आली. यातील तरतुदीनुसार जुन्या मोडकळीस आलेल्या भाडेतत्वावरील इमारतींना दुरुस्ती उपकर लागू करण्यात आला. त्यानंतर या इमारतींना उपकरप्राप्त इमारती म्हणून ओळखू जाऊ लागले. दुरुस्ती मंडळ १९७७ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या आधिपत्याखाली कार्यरत होते. त्यानंतर मात्र डिसेंबर १९७७ मध्ये मुंबई इमारत घरदुरुस्ती व पुनर्रचना कायदा १९६९ चा अंतर्भाव महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ मध्ये करण्यात आला. पुढे १९९२ मध्ये म्हाडा कलम कायदा १८ च्या तरतुदीनुसार तीन मंडळाची स्थापना झाली. त्यातीलच एक मंडळ म्हणजे मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ. या मंडळावर उपकरप्राप्त इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारती किती? उपकरप्राप्त इमारतींची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी आहे. अ मध्ये १ सप्टेंबर १९४० पूर्वीच्या इमारतींचा समावेश असून अशा मूळ इमारती १६५०२ होत्या. २००९ मध्ये हा आकडा १३,३६० च्या घरात होता. ब मध्ये १ सप्टेंबर १९४० ते ३१ डिसेंबर १९५० पर्यंतच्या इमारतींचा समावेश आहे. अशा मूळ इमारती १,४८९ असून २००९ पर्यंत हा आकडा १४७४ असा होता. क मध्ये १ जानेवारी १९५१ च्या इमारतींचा समावेश असून अशा मूळ इमारती १,६५१ आहेत. २००९ पर्यंत ही संख्या १२७० अशी होती. एकूणच मूळ उपकरप्राप्त इमारती १९,६४२ असून आतापर्यंत त्यातील इमारतींचा पुनर्विकास झाल्याने, काही इमारती कोसळल्याने आता उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या १४ हजारांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. आता या १४ हजारांतील मोठ्या संख्येने त्यातही अ गटातील इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास शक्य तितक्या लवकर होणे गरजेचे आहे. मात्र पुनर्विकास संथगतीने सुरू आहे. हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी मागील दीड-दोन वर्षात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असून अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. विश्लेषण : मुंबई प्लास्टिकची होत आहे? मुंबई का अडकतेय प्लास्टिकच्या विळख्यात… अतिधोकादायक इमारतींच्या पावसाळ्यापूर्वीची सर्वेक्षण प्रक्रिया कशी असते? उपकरप्राप्त इमारतींची देखभाल दुरुस्ती उपलब्ध निधीत आणि आवश्यकतेनुसार मंडळाकडून केली जाते. मात्र अनेकदा अपुऱ्या निधीमुळे किंवा अनेक इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. अशा वेळी पावसाळ्यात या इमारती कोसळण्याची भीती असते. पावसाळ्यात अशा घटना मोठ्या संख्येने घडतात. जीवितहानी होते. या पार्श्वभूमीवर इमारती कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी, जीवितहानी टाळण्यासाठी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाकडून दरवर्षी सर्व इमारतींचे पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात येते. दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये या सर्वेक्षणास सुरुवात होते आणि मेमध्ये हे काम पूर्ण करण्यात येते. मेच्या तिसऱ्या वा शेवटच्या आठवड्यात अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर त्या इमारतीतील रहिवाशांना नोटिसा बजावण्यात येते. त्यानुसार विहित मुदतीत संबंधित रहिवाशांनी घरे रिकामी करणे आवश्यक असते. रहिवाशांना आपली सोय करावी लागते. अन्यथा म्हाडाकडून संक्रमण शिबिर वितरित केले जाते. घरे रिकामी करणे आवश्यक असतानाही अनेक जण घरे रिकामी करत नाहीत. एकदा का संक्रमण शिबिरात गेले की पुन्हा हक्काच्या घरात कधी येणार याची कोणतीही शाश्वती नसल्याने रहिवासी घरे रिकामी करत नाहीत हे वास्तव आहे. घरे रिकामी करून घेण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाला पोलीस बळाचा वापर करावा लागतो. किंवा वीज, पाणी बंद करावे लागते. तरीही काही जण घरे रिकामी करत नाहीत. अशा वेळी काही दुर्घटना घडल्यास त्यास कोण जबाबदार असा प्रश्न निर्माण होतो. पुनर्विकास हाच एकमेव पर्याय? दक्षिण मुंबईत १४ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त धोकादायक इमारती आहेत. दरवर्षी त्यातील काही इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या जातात. त्याची यादी जाहीर झाल्यानंतर इमारती रिकाम्या करून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. या इमारती कोसळून होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. १४ हजार इमारतींचा पुनर्विकास होणे बाकी असून हे मोठे आव्हान आहे. म्हाडाकडून पुनर्विकासाचे नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रपतींनी मंजुरीही दिली आहे. आता या धोरणाची योग्य ती अंमलबजावणी सुरू झाल्यास नक्कीच पुनर्विकास मार्गी लागेल आणि अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्नही निकाली निघेल.
