भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, आता पाकिस्तानला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानात स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. बलुच नेत्यांनी स्वतंत्र बलुचिस्तानची घोषणा करून संपूर्ण जगाचे लक्ष पाकिस्तानकडे वळवले आहे. बलोच नेते मीर यार बलोच यांनी रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तानची घोषणा केली असून, बलुचिस्तान आता पाकिस्तानपासून स्वतंत्र असल्याचे म्हटले आहे. बलूच आर्मीकडूनदेखील काही दिवसांपूर्वी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र आता स्वतः बलुच नेत्यांनीदेखील ही घोषणा केली आहे.
स्वातंत्र्य घोषित करणाऱ्या आणि राष्ट्रीय ध्वजाचे अनावरण करणाऱ्या बलुचिस्तानच्या नेत्यांनी भारत आणि संयुक्त राष्ट्रांना बलुचिस्तानला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनानंतर भारताला मोठ्या राजनैतिक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. बलुचिस्तानने केलेल्या या आवाहनातून भारताची सहानुभूतीशील मित्र म्हणून प्रतिमा अधोरेखित होत असली तरी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला अधिकृतपणे मान्यता देणे भारताकरिता सोपे नाही. एकूण परिस्थिती काय? बलुचिस्तानला स्वतंत्र देशाची मान्यता देण्याकरिता भारतासमोर कोणती आव्हाने आहेत? त्याविषयी जाणून घेऊ…
बलुचिस्तानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची मागणी
भारताकरिता बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देण्याची शक्यता भू-राजकीय, राजनैतिक आणि कायदेशीर गुंतागुंतीने भरलेली आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेशप्रमाणेच भारताला सैद्धांतिकदृष्ट्या एका नवीन राष्ट्राला मान्यता देण्याचा अधिकार आहे; परंतु बलुचिस्तानची परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची आहे. बलुचिस्तानच्या नेत्यांनी भारताला आवाहन केले आहे की, त्यांना पाठिंबा देणे हे भारताचे ‘नैतिक कर्तव्य’ आहे. परंतु, भारताने आतापर्यंत या मुद्द्यावर कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे बलुचिस्तानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळण्याच्या मार्गात अनेक प्रमुख अडथळे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कायदा काय सांगतो?
१९३३ च्या मोंटेव्हिडीओ कन्व्हेन्शननुसार, स्वतंत्र राज्य म्हणून पात्र होण्यासाठी एखाद्या प्रदेशाला विशिष्ट निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यामध्ये कायमस्वरूपी लोकसंख्या, परिभाषित प्रदेश, कार्यरत सरकार आणि इतर राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता आदींचा समावेश असतो. बलुचिस्तानने स्वातंत्र्य घोषित केले असले तरी सध्या त्याला कोणत्याही देशाकडून किंवा संयुक्त राष्ट्रांकडून मान्यता देण्यात आलेली नाही. परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, बलुचिस्तानला मान्यता देणे हे पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान असेल आणि त्याचे गंभीर राजनैतिक परिणाम होतील.
त्यामुळेच काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध करणारा भारत दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून स्वतःला लांब ठेवेल. १९४८ मध्ये पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर जबरदस्तीने कब्जा केला होता आणि त्यामुळे हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा आहे. तज्ज्ञांनी असे इशारा दिला आहे की, बलुचिस्तानला मान्यता देण्यासाठी भारताने घेतलेला कोणताही निर्णय पाकिस्तानचा विरोध किंवा चिथावणी म्हणून पाहिला जाईल आणि त्यामुळे प्रादेशिक तणाव वाढेल.
आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचा अभाव
स्वतंत्र देश म्हणून स्थापित करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही प्रदेशाला अमेरिका, चीन व रशिया तसेच संयुक्त राष्ट्रांसारख्या प्रमुख शक्तींचा पाठिंबा महत्त्वाचा असतो. उदाहरणार्थ- सोमाली लँडने १९९१ मध्ये स्वातंत्र्य घोषित केले; परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना अजूनही मान्यता नाही. मुख्य म्हणजे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरद्वारे या प्रदेशात चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या दिशेने कोणत्याही हालचालीला चीनचा ठाम विरोध असेल. दुसरीकडे अमेरिका आणि ब्रिटनने बलुच लिबरेशन आर्मी (बीएलए)ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही देशांचा पाठिंबा मिळणे अशक्य आहे. अनेक विश्लेषकांचे असे सांगणे आहे की, प्रमुख जागतिक शक्तींचा पाठिंबा नसल्याने भारत एकतर्फी निर्णय घेणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम
अनेक परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनी असाही इशारा दिला आहे की, बलुचिस्तानला मान्यता दिल्यास भारताचे इराण आणि अफगाणिस्तानसारख्या शेजारील देशांशी संबंध अधिक ताणले जाऊ शकतात. या दोन्ही देशांमध्ये बलुचिस्तानची लोकसंख्या आहे. तसेच अशा हालचालीमुळे चीनकडूनदेखील तीव्र विरोध होऊ शकतो. चीनचे या प्रदेशात धोरणात्मक हितसंबंध आहेत आणि तो पाकिस्तानचा जवळचा मित्रही आहे. अनेक भू-राजकीय विश्लेषक सांगतात की, बलुचिस्तान मुद्द्यावरून भारताचे तेहरानशी संबंध बिघडले, तर भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि इराणमधील चाबहार बंदरासह प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प अडचणीत सापडू शकतात.
भारताची राजनैतिक भूमिका
भारताने बलुचिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांवर वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१६ च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातदेखील त्यांनी याचा उल्लेख केला आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की, भारताने बलुच फुटीरतावादाचे समर्थन करणे थांबवले आहे. भारताचे प्राथमिक लक्ष काश्मीर विवादावर आहे. अनेक परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ सांगतात की, जर बलुचिस्तानला वेगळा देश म्हणून मान्यता दिली, तर हा विषय आणखी गुंतागुंतीचा होऊ शकतो.
प्रादेशिक स्थिरता
बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिल्यास प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कारण- बलुचिस्तानची लोकसंख्या इराण आणि अफगाणिस्तानात पसरलेली आहे. अनेक तज्ज्ञ सांगतात की, इराण हा स्वतःच्या फुटीरतावादी चळवळींशी झुंजत आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानला मान्यता देण्याच्या भारताच्या कोणत्याही हालचालीला इराण आपला विरोध दर्शवेल. तज्ज्ञांनी हेदेखील निदर्शनास आणून दिले आहे की, हा प्रदेश म्हणजेच बलुचिस्तान आधीच अस्थिर असून, तो बंडखोरी व दहशतवादाने ग्रस्त आहे. त्यामुळेच बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देऊन तणाव वाढवू नये किंवा हिंसाचार वाढवू नये, अशी भारताची भूमिका असेल.
भारताचे धोरणात्मक संबंध
काही बलुच नेत्यांचे असे सांगणे आहे की, भारताने बलुचिस्तानला मान्यता दिल्याने पाकिस्तान धोरणात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल. परंतु, परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. ते म्हणतात की, भारताचे हे पाऊल त्याचे व्यापक राष्ट्रीय हितसंबंध व बलुचिस्तानमधील लोकांच्या दीर्घकालीन कल्याणाशी जुळते का याचे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि नंतरच कोणताही निर्णय घेतला पाहिजे. सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे बलुचिस्तानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणे हे एका दृष्टीने बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला सहकार्य असेल आणि अनेक देशांनी त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
देशाला मान्यता देण्यासाठी कोणते निकष आहेत?
दुसऱ्या देशाकडून एखाद्या देशाला मान्यता देणे ही एक गुंतागुंतीची राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतात. त्याचे निकष खालीलप्रमाणे :
कायमस्वरूपी लोकसंख्या : एक स्थिर समुदाय, जो त्या भागात कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहे.
परिभाषित प्रदेश : प्रदेशाला मान्यताप्राप्त भौगोलिक सीमा आहेत.
सरकार : एका कार्यरत सरकारचे या प्रदेशावर नियंत्रण आहे.
संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता : इतर देशांशी राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता.