विश्लेषण : काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पंडित नेहरूंना भाजपा का लक्ष्य करतेय? नेमकी नेहरूंची भूमिका काय होती?

स्वांत्र्यापूर्वीचा काश्मीर

ब्रिटीशांनी जेव्हा भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा भारतातील इतर संस्थानांच काय? असा प्रश्न निर्माण झाला. या संस्धानांनी भारतात विलीन व्हावे, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. त्यादृष्टीने पावले उचलत सरदार वल्लभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात एक विभाग तयार करण्यात आला. तर व्ही. पी. मेनन यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दोघांनी तत्कालिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानिकांना भारतात विलीन करण्यासाठी काम सुरू केले. त्यावेळी भारतात ५६५ छोटी मोठी संस्थाने होती. त्यापैकी जम्मू-काश्मीर हे सर्वात मोठे आणि सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे असे राज्य होते. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रदेशातली लोकसंख्या जरी मुस्लीमबहूल असली, तरी येथील राजा मात्र हिंदू होता.

१९३० दरम्यान, काश्मीरमध्ये आणखी एक नेतृत्व उदयास येत होते. ते म्हणजे शेख अब्दुल्ला. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठातून विज्ञान शाखेची पदवी प्रात्प केल्यानंतर त्यांची सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा होती. मात्र, त्यांना सरकारी नोकरी न मिळाल्याने प्रशासनावर हिंदूंचे वर्चस्व असून मुस्लिमांना डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. १९३२ मध्ये अब्दुल्ला यांनी काही मुस्लीम सहकाऱ्यांना घेऊन ‘ऑल जम्मू काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स’ची स्थापना केली. पुढे तेच ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यांच्या पक्षात मुस्लिमांव्यक्तीरिक्त शिख आणि हिंदूंचाही समावेश होता. काश्मीरमधील विविध प्रश्नांवर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने केली जाऊ लागली. अशाच एका आंदोलनादरम्यान त्यांची पंडीत नेहरू यांच्याशी भेट झाली. १९४० पर्यंत शेख अब्दुल्ला यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. त्यांनी राजा हरी सिंग यांच्या विरोधात अनेक आंदोलने केली. त्यामुळे राजा हरी सिंग यांनी अब्दुल्ला यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली जेलमध्ये पाठवले. यावेळी नेहरूंनी त्यांची मदत करण्याचा प्रयत्नही केला होता. मात्र, राजा हरी सिंग यांनी नेहरूंना काश्मीमध्ये येण्यास मज्जाव केला.

काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण

स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा काश्मीर विलीनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला, तेव्हा महाराजा हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. कारण काँग्रेस आणि राजा हरी सिंग यांच्यात बरेच मतभेत होते. त्याचे कारण म्हणजे शेख अब्दुल्ला आणि पंडीत नेहरू यांची मैत्री. नेहरूंसाठी काश्मीर मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा होता. जेव्हा ५०० पेक्षा जास्त संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी पटेल यांच्यावर देण्यात आली, तेव्हा काश्मीरमध्ये त्यांनी स्वत: लक्ष घातले.

सुरूवातीच्या काळात लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनीही काश्मीर भारतात विलीन व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी काश्मीरमध्ये जाऊन तेव्हाचे पंतप्रधान रामचंद्र काक यांची भेट घेतली. मात्र, त्यांनीही स्वतंत्र राहण्याचा राजांचा सूर कायम ठेवला. त्यानंतर माऊंटबॅटन यांनी राजा हरी सिंग यांना भेटण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, तब्बेत ठीक नसल्याचे कारण देत राजांनी ही भेट नाकारली. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश अस्थित्वात येईपर्यंत काश्मीर भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन झाले नव्हते. मात्र, दोन्ही देशातील नागरिकांना व्यापार आणि इतर कारणांसाठी काश्मीरमध्ये ये-जा करण्याची मुभा देण्याबाबतचा एक प्रस्ताव महाराजा हरी सिंग यांनी दोन्ही देशापुढे ठेवला होता. पाकिस्तानने हा करार लगेच मान्य केला. मात्र, भारताने यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

२७ सप्टेंबर १९४७ रोजी नेहरूंनी सरदार पटेलांना काश्मीरमधील स्थितीबाबात पत्र लिहिले होते. तसेच काश्मीरमध्ये पाकिस्तान घुसखोर पाठवण्याच्या तयारीत असल्याची गुप्त माहिती असल्याचेही त्यांनी पटेलांना सांगितले होते. या पत्राच्या दोन आठवड्यानंतर उत्तरेकडून दोन हजारांच्यावर घुसघोर काश्मीरमध्ये दाखल झाले. हे घुसखोर नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून काश्मीरमध्ये दाखल झाला होते, हा मुद्दा आजपर्यंत दोन्ही देशातील वादाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. हे घुसखोर पाकिस्तान सरकारच्या सांगण्यावरूनच काश्मीरमध्ये दाखल झाले, असा दावा भारताकडून केला जातो, तर पाकिस्तान सरकारची यात काहीही भूमिका नाही, असे पाकिस्तान सरकारकडून सांगण्यात येते.

हे घुसखोर श्रीनगरवर चालून येत असताना वाटेत दिसेल ते तोडण्याचा आणि नागरिकांना लूटण्याचे काम करत होते. अखेर महाराजा हरी सिंग यांनी भारत सरकारकडे लष्करी मदतीची मागणी केली. २५ ऑक्टोबर रोजी व्ही. पी. मेनन यांनी श्रीनगरमध्ये जात परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच राजा हरी सिंग यांना सुरक्षेच्या कारणास्तवर जम्मू जाण्याचा सल्ला दिला. व्ही. पी. मेनन हे दिल्लीत परतेपर्यंत पंडीत नेहरू, लॉर्ड माउंटबॅटन, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या उपस्थितीत सुरक्षा समितीची एक बैठक पार पडली होती. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार भारत तत्काळ काही सैनिकांच्या तुकडी काश्मीरमध्ये पाठवण्यास तयार होता. मात्र, त्यापूर्वी राजा हरी सिंग यांनी भारतात विलीन व्हावे, अशी अट भारतातर्फे ठेवण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी मेनन हे पुन्हा जम्मूमध्ये दाखल झाले, जिथे राज हरी सिंग यांनी आश्रय घेतला होता. अखेर संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेल्यानंतर राजा हरी सिंग यांनी काश्मीर भारतात विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय सैनिक काश्मीरमध्ये दाखल झाले.

विलीनीकरणानंतचा काश्मीर

भारतीय सैनिक काश्मीरमध्ये दाखल होताच, पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया येणं स्वाभाविक होतं. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये लॉर्ड माऊंडबॅटन आणि जिन्ना यांची लाहोरमध्ये भेट झाली. यावेळी भारतीय सैनिकांच्या काश्मीरमध्ये दाखल होण्यावरून नाराजी व्यक्त करत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरणावर ही आमच्याशी झालेली गद्दारी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली. तर घुसखोर हे भारतातून नव्हे तर पाकिस्तानातून आले होते, असे प्रत्युत्तर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी दिले.

भारतीय सैनिकांनी काश्मीरवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर भारत सरकारने आपले लक्ष काश्मीरच्या अतंर्गत राजकारणावर केंद्रीत केले. पंडीत नेहरू यांनी राजा हरी सिंग यांना पत्र लिहीत शेख अब्दुल्ला यांच्यावर विश्वास ठेऊन त्यांना प्रशासकीय प्रमुख बनवण्याची विनंती केली. नेहरू आणि महत्मा गांधी यांच्या पाठिंब्याने शेख अब्दुल्ला यांना प्रशासकीय प्रमुख बनवण्यात आले. तसेच परिस्थिती नियंत्रणात येताच काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्याचाही प्रस्तावही नेहरू यांनी ठेवला होता.

दरम्यान, या प्रकरणी कोणताही निर्णय न झाल्याने १ जानेवारी १९४८ रोजी लॉर्ड माऊंडबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसार काश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडण्याचा निर्णय पंडीत नेहरू यांनी घेतला. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघात ब्रिटीशांनी पाकिस्तानची बाजू घेतल्यानंतर पंडीत नेहरू यांना धक्का बसला. अखेर हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्यावरून पंडीत नेहरूंच्या मनात पश्चातापाची भावना निर्माण झाली. त्यानंतर नेहरूंनी श्रीनगरला भेट दिली. यावेळी शेकडो काश्मीरी नागरीक शेख अब्दुल्ला आणि पंडीत नेहरूंना बघण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. त्यांच्या या काश्मीर भेटीदरम्यान, त्यांनी लाल चौकात भारताचा राष्ट्रध्वजही फडकवला. तसेच त्यांनी काश्मीरच्या जनतेला त्यांच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय घेण्यासाठी लवकरच सार्वमत घेण्यात येईल, असे वचन दिले.