कलम ३७० वर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने ३ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं कशी दिली?

१. जम्मू आणि काश्मीरचा ‘विशेष दर्जा’

जम्मू आणि काश्मीरच्या ‘विशेष दर्जा’वर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, जम्मू काश्मीरचं १९४७ मध्ये भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर त्याच्या सार्वभौमत्वाचा कोणताही मुद्दा शिल्लक राहत नाही. तेव्हाच्या जम्मू काश्मीर संस्थानाचे तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू काश्मीरचं सार्वभौमत्व कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्यांचे उत्तराधिकारी करण सिंग यांनी आणखी एक घोषणा करत भारतीय राज्यघटना राज्यातील इतर सर्व कायद्यांपेक्षा मोठी असेल असं म्हटलं. भारतात विलीन झालेल्या इतर संस्थानांप्रमाणेच जम्मू काश्मीरही भारतात विलीन झालं.

“जम्मू-काश्मीर हा नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग राहिला आहे,” असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १ आणि ३७० व्यतिरिक्त जम्मू काश्मीरच्या घटनेच्या कलम ३ चा उल्लेख केला. जम्मू आणि काश्मीर घटनेच्या कलम ३ मध्ये म्हटलं आहे की, जम्मू आणि काश्मीर राज्य हे भारताच्या संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. या तरतुदीत सुधारणा करता येणार नाही, अशीही तरतूद त्या घटनेत आहे.

न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “जम्मू काश्मीर स्वतःची राज्यघटना असलेले देशातील एकमेव राज्य आहे, म्हणून विशेष दर्जा मिळत नाही. जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेचा उद्देश राज्यात दैनंदिन प्रशासन पाहणे होता. संविधानाच्या कलम ३७० चा उद्देश जम्मू काश्मीरला भारताशी जोडणे हा होता.

२. कलम ३७० ची तरतूद ‘तात्पुरती’ की कायमस्वरूपी?

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० ही तात्पुरती आणि विलिनीकरण करणाच्या संक्रमणकाळातील तरतूद असल्याचे म्हटलं. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कलम ३७० चा संविधानात समावेश करण्यामागील ऐतिहासिक संदर्भांचा आधार घेतला. तसेच ती तात्पुरती तरतूद असल्याचं स्पष्ट केलं. १९४७ मध्ये देशात निर्माण झालेल्या युद्धसदृश परिस्थितीमध्ये एका उद्देशाने ही ‘तात्पुरती’ तरतूद करण्यात आली, असंही त्यांनी नमूद केलं.

३. कलम ३७० हटवण्याबाबतचे प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ च्या राष्ट्रपतींच्या दोन्ही घोषणांवर शिक्कामोर्तब केलं. जम्मू काश्मीरच्या विशेष दर्जाच्या वादाव्यतिरिक्त २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींनी केलेल्या दोन घोषणांना कायदेशीर आव्हान देण्यात आले होते. त्यात कलम ३७० रद्द करण्याचाही मुद्दा होता. “जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा” ऐवजी “जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा” असा बदल करण्याच्या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला.

राष्ट्रपती राजवट असताना राज्याचे अधिकार गृहीत धरून केंद्र सरकारला असे निर्णय घेता येतील का, हा मुख्य मुद्दा होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्याबाबत १९९४ च्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ दिला. तो निर्णय राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपालांच्या अधिकार आणि मर्यादावर भाष्य करण्यात आलं होतं.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, राज्यपाल जम्मू काश्मीरबाबत अध्यक्ष असतात आणि ते राज्य विधानमंडळाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकतात. अशा निर्णयांची केवळ विशेष प्रकरणांमध्येच न्यायिक चिकित्सा होऊ शकते. बोम्मई निर्णयाच्या अर्थावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, प्रथमदर्शनी या प्रकरणात राष्ट्रपतींचे आदेश चुकीचे किंवा सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचं दिसत नाही.