असिफ बागवान
इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने विकसित केलेल्या पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भारतातील विरोधी पक्षांतील नेते तसेच पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे आरोप वारंवार होत असतात. अशातच आपला आयफोन हॅक करून पाळत ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप ‘इंडिया’ आघाडीच्या काही नेत्यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. आयफोन निर्मात्या अ‍ॅपलने पाठवलेल्या धोका सूचनेचा (थ्रेट नोटिफिकेशन) हवाला देत विरोधी पक्षांनी हा आरोप केला आहे. अ‍ॅपलनेही अशा प्रकारची धोका सूचना पाठवली गेल्याचे स्पष्ट केले आहे. ती कितपत खरी, ‘इंडिया’च्या नेत्यांवर खरोखरच पाळत ठेवली जात आहे का, यापासून बचावण्यासाठी काही उपाय आहेत का, आदी मुद्दय़ांचा हा परामर्श.
‘धोका सूचने’चे ताजे प्रकरण काय?
विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी मंगळवारी अ‍ॅपलकडून पाठवण्यात आलेल्या धोका सूचनेचे ‘स्क्रीनशॉट’ शेअर करून केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. अ‍ॅपलने आयफोनधारकांना पाठवलेल्या या संदेशामध्ये ‘सरकार पुरस्कृत हल्लेखोर तुमच्या आयफोनला लक्ष्य करत आहेत’ असा इशारा देण्यात आला आहे. ‘आयफोनधारकाच्या अ‍ॅपल आयडीशी संलग्न असलेल्या आयफोनमध्ये गुपचूप घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न सरकार पुरस्कृत हल्लेखोर करत आहेत. तुमचे अधिकारपद किंवा तुमचे कार्यक्षेत्र यांच्याशी संबंधित हा हल्ला असून तुमचा डेटा किंवा कॉल रेकॉर्ड चोरला जाऊ शकतो. आयफोनचा कॅमेरा किंवा मायक्रोफोनही परस्पर सुरू करून पाळत ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो’ असा इशारा या धोकासूचनेमध्ये देण्यात आला आहे. या संदेशाचा हवाला देत केंद्र सरकार आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>चंद्रावर सापडलेल्या खनिजातून समोर आले चंद्राचे खरे वय; काय सांगते नवीन संशोधन…
अ‍ॅपलचे स्पष्टीकरण काय?
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केलेला धोका सूचनेचा इशारा अ‍ॅपलनेही मान्य केला. मात्र, हा प्रयत्न कोणी केला, याबाबत सांगता येणार नाही, असेही अ‍ॅपलने स्पष्ट केले. ‘सरकार पुरस्कृत हल्लेखोर शक्तिशाली आणि अद्ययावत यंत्रणेने सज्ज असतात आणि ते आपल्या हल्ल्याच्या पद्धतीत सातत्याने बदल करत असतात. अशा संभाव्य हल्ल्यांचा इशारा देता येत असला तरी तो प्रत्येक वेळी तंतोतंत आणि अचूक असेल, याची खात्री देता येत नाही,’ असा खुलासा अ‍ॅपलने केला आहे.
सरकार पुरस्कृत हल्लेखोर कोण?
सरकारी यंत्रणा किंवा राज्यकर्ते यांच्या पाठबळावर सक्रिय असलेले हे हल्लेखोर तांत्रिकदृष्टय़ा अतिप्रगत असतात. ते इतर सायबर भामटय़ांसारखे काम करत नाहीत. त्यांच्या हाताशी अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि मुबलक आर्थिक पुरवठा असतो. ते सरसकट कोणालाही लक्ष्य करत नाहीत तर, काही विशिष्ट व्यक्ती यांच्यावर ते हल्ले करतात. अशा हल्ल्यांचा सुगावा लागणे किंवा ते रोखणे कठीण असते.
हेही वाचा >>>हमास-इस्रायल युद्ध: पॅलेस्टाईनच्या समर्थनासाठी समाजमाध्यमांवर ‘कलिंगड’ का वापरण्यात आले?
धोका सूचनांवर उपाय काय?
वापरकर्त्यांच्या आयफोनमध्ये लुडबूड करण्याचे प्रयत्न होत असल्यास त्याला सतर्क करण्याची सुविधा आयफोनच्या आयओएस १६ किंवा त्याहून वरच्या कार्यप्रणालीमध्ये असते. यावर अ‍ॅपलने सुचवलेल्या काही उपायांनुसार आयफोनचे सॉफ्टवेअर अपडेट करणे, पासकोड नूतनीकरण करणे, द्विस्तरीय पडताळणी पद्धतीचा (two- factor authentication) अवलंब करणे आदींचा समावेश आहे. याशिवाय ‘लॉकडाऊन मोड’ अपडेट करून वापरकर्ते तातडीने अशा हल्ल्यांपासून स्वरक्षण करू शकतात, असेही अ‍ॅपलने सुचवले आहे. या मोडमध्ये आयफोनच्या संपर्कक्षमता मर्यादित ठेवून अनावश्यक व्हिडीओ, लिंक यांना फोनमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखता येते.
विरोधी पक्षांच्या आरोपांत तथ्य किती?
विरोधी खासदारांचे दावे अ‍ॅपलने फेटाळलेले नाहीत. या हल्ल्यांचा स्रोत सांगण्यास कंपनीने असमर्थता दर्शवली असली तरी, हा ‘सरकार पुरस्कृत’ हल्ल्यांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याआधीही काही मंत्री, विरोधी नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर तांत्रिक पाळत ठेवल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर झाला होता. इस्रायलच्या एनएसओ समूहाने विकसित केलेल्या पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर भारतात झाल्याचे काही प्रसारमाध्यमांच्या तपासात पुढे आले होते. त्यातील काही व्यक्तींचे फोन हॅक झाल्याचेही स्पष्ट झाले होते.
केंद्र सरकारचे यावर म्हणणे काय?
केंद्र सरकारने विरोधी पक्षीय सदस्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकाराची चौकशी करण्याची जबाबदारी केंद्रीय संस्था ‘सर्ट-इन’कडे सोपवण्यात आली असून अ‍ॅपलकडूनही अधिक माहिती मागवण्यात आली आहे. त्याचवेळी हा ‘पराचा कावळा’ करण्याचा प्रकार असल्याचेही म्हटले आहे. अ‍ॅपलने अशा प्रकारच्या धोकासूचना १५० देशांतील अनेक व्यक्तींना पाठवल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.