विश्लेषण : इतर पक्षात विलीन न होता एकनाथ शिंदे गटाला स्वतंत्र गट म्हणून राहता येईल का?

लोकप्रतिनिधींनी बंडखोरी केली की पक्षांतरबंदी कायद्याची जोरदार चर्चा होते. अनेकांना वाटतं की मोठ्या प्रमाणात आमदारांची फूट झाली तर आमदारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. मात्र, हे पूर्ण सत्य नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कोणत्याही पक्षाच्या विधीमंडळातील एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ सदस्यांनी पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली, तर ते केवळ एकाच स्थितीत आपली पद सुरक्षित ठेवू शकता. ती परिस्थिती म्हणजे बंडखोर गटाने निवडून आलेल्या पक्षातून २/३ संख्येने वेगळं होऊन इतर पक्षांत विलीन होणं. त्याशिवायच्या इतर कोणत्याही राजकीय परिस्थितीत या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई होऊ शकते, असं जाणकारांचं मत आहे.

आणखी वाचा

इंडिया आघाडी एकजुटीने लढली, तर भाजपाला मिळेल कडवी झुंज; भाजपा नेत्याचे स्पष्टीकरण

“ये डर अच्छा हैं”, एकनाथ शिंदेंचा परदेश दौरा पुढे ढकलल्यानंतर ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

..म्हणून शत्रूशी मैत्रीही समर्थनीय!

सनातनबाबत काँग्रेसने भूमिका स्पष्ट करावी -नड्डा; सुनियोजित रणनीती असल्याचा आरोप

एकनाथ शिंदे स्वतंत्र गट म्हणून राहू शकतात का?

सद्यस्थितीत शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यातील कारवाईपासून आपली आमदारकी वाचवायची असेल तर २/३ संख्याबळासह वेगळं होऊन इतर कोणत्याही नोंदणीकृत पक्षात विलीन व्हावं लागेल. तसं न केल्यास या सर्व आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.

कायदा नेमकं काय सांगतो?

पक्षांतर कायदा जो लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आला आहे त्याने त्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षासोबत रहावं यासाठी तयार करण्यात आला. यानुसार, कार्यकाळ संपण्याआधीच एखाद्या लोकप्रतिनिधीला पक्षापासून वेगळं व्हायचं असेन तर त्याला त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेली आमदारकी/खासदारकी सोडावी लागते. म्हणजेच त्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तसं न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीवर या कायद्यानुसार कारवाई करून त्याचं पद रद्द करता येतं.

“…तर सर्व बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द होऊ शकते”

सद्यस्थितीत अनुसुची १० नुसार, शिवसेनेतील दोन तृतीयाश लोकप्रतिनिधी म्हणजे ३७ आमदार वेगळे होऊन भाजपा किंवा इतर नोंदणीकृत पक्षात विलीन झाले तरच त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होणार नाही. अन्यथा पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊन पक्षविरोधी कामासाठी सर्वांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. केवळ पक्षातील २/३ आमदारांचा पाठिंबा एकनाथ शिंदे व बंडखोर गटाला वाचवू शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी लाईव्ह लॉशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

“विधीमंडळ गटातील २/३ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक”

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी मूळ पक्षाला इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. त्यासाठी विधीमंडळ गटातील २/३ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. बंडखोरांना एका विशिष्ट परिस्थितीत नवीन पक्ष स्थापन करता येतो. मात्र, त्यासाठी त्यांना आधी नोंदणी केलेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागतं आणि मग ते दोन्ही पक्ष नवा पक्ष स्थापन करू शकतात.

हेही वाचा : विश्लेषण : बहुमत म्हणजे काय? ते कसं, कोणाला आणि कधी सिद्ध करावं लागतं?; महाराष्ट्रातील बहुमताचे निकष काय?

असं असलं तरी कोणताही प्रस्थापित मोठा पक्ष एखाद्या छोट्या गटाला सामावून घेताना आपली मूळ ओळख पुसत नाही. त्यामुळे असं होणं फारच दुर्मिळ आहे. अशास्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेनेतून बंडखोरी करणाऱ्या शिंदे गटाला ३७ आमदारांच्या पाठिंब्यासह भाजपा किंवा इतर कोणत्याही नोंदणीकृत पक्षात विलीन होण्याचाच पर्याय उरतो. मात्र, शिंदे गटाला ३७ आमदारांचा पाठिंबा भेटला नाही, तर अशास्थितीत सर्वच आमदारांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.

“बंडखोरांना आमदारकी वाचवण्यासाठी भाजपा किंवा प्रहारमध्ये विलीन व्हावं लागेल”

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “शिवसेनेत बंडखोरी करणाऱ्यांना त्यांची आमदारकी वाचवायची असेल, तर कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. तसं झालं नाही तर अपात्रतेतून सुटका मिळणार नाही. विलीन होताना नोंदणीकृत पक्षात विलीन व्हावं लागेल किंवा स्वतःचा गट काढावा लागेल. त्यामुळे त्यांना शिवसेना पक्षाचं नाव किंवा चिन्ह वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना भाजपा किंवा बच्चू कडू यांच्या प्रहारमध्ये विलीन व्हावं लागेल.”

“शिवसेनेच्या चिन्हासाठी ६ टक्के मतं मिळवावी लागतात”

“निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे शिवसेना पक्षाची घटना आहे. त्याप्रमाणे कार्यकारणीच्या सदस्यांमार्फत प्रक्रिया करावी लागेल. विधिमंडळ पक्ष वेगळा आणि मूळ पक्ष वेगळा आहे. शिवसेनेच्या चिन्हासाठी ६ टक्के मतं मिळवावी लागतात. त्यामुळे विरोधकांना जोपर्यंत ४-६ टक्के मतं मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवत नाही. त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जायचं असेल तर त्यांनी जावं,” असंही नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केलं.