मूळ विधेयक मागे का घेतले गेले?
प्राप्तिकर कायदा-१९६१ ची जागा घेणारे प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत संसदेत मांडले, तेव्हा मंजूर न होता लोकसभेच्या निवड समितीकडे सोपवले जाऊन, त्यावर तब्बल २८५ दुरुस्त्यांच्या शिफारशी आल्या. मग ८ ऑगस्टला मूळ विधेयकच अर्थमंत्र्यांनी मागे घेतले. असे विधेयक मागे घेण्याचे प्रसंग यापूर्वीही घडले आहेत. मुळात संसदीय समितीच्या शिफारसी स्वीकारायलाच हव्यात असे सरकारवर बंधन नसते. पण भाजप नेते बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील या ३१ सदस्यीय समितीच्या बहुतांश (जवळपास सर्वच) शिफारसी अर्थमंत्र्यांनी मान्य केल्या. म्हणूनच केवळ प्रक्रियात्मक सोयीसाठी विधेयक मागे घेण्याचे पाऊल त्यांनी टाकले. मूळ विधेयकात सर्व दुरुस्त्या सामावून घ्यायच्या, तर प्रत्येक दुरुस्तीला पुकारले जाऊन त्यावर संसदेत मतदान घ्यावे लागणे संसदीय प्रक्रियेनुसार आवश्यक ठरले असते. त्याऐवजी, सोमवारी प्राप्तिकर विधेयक (क्रमांक २) २०२५ हे सुधारित स्वरूपात सादर करण्यात आले. लोकसभेत ते केवळ तीन मिनिटांत मंजूरही झाले.
नवीन कायद्यात निराळे काय?
सरकारने दावा केल्याप्रमाणे, भाषा सोपी आणि तरतुदी स्पष्ट करण्यावर भर दिला गेला आहे. आधीच्या तुलनेत निम्मा होईल असा नवीन प्राप्तिकर कायदा ५३६ कलमे आणि १६ अनुसूचींचा आहे, त्यामध्ये ‘मागील वर्ष’ आणि ‘कर निर्धारण वर्ष’ ही नाहक संभ्रम निर्माण करणारी दुहेरी व्यवस्था दूर करून ‘कर वर्ष’ अशी शब्दयोजना आहे. डिजिटल प्रशासनाला प्रोत्साहन देतानाच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) नियम/ यंत्रणा बनविण्याचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
समितीने सुचवलेले मुख्य बदल कोणते?
अनुपालन सुलभतेसाठी समितीने अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. परंतु त्यातील सामान्य वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देणारे ठळक बदल सारांशात पाहू या. विलंबाने प्राप्तिकर विवरण पत्र (रिटर्न) दाखल केले तरीही परताव्यासाठी (रिफंड) दावा करण्याची नवीन कायदा मुभा देतो, जी सध्या उपलब्ध नव्हती. ज्या करदात्यांचे करदायित्व शून्य आहे, त्यांना आगाऊ शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्र मिळवून, स्रोतातून कर कपात अर्थात टीडीएसपासून वाचता येईल. राहत्या घराव्यतिरिक्त, दुसऱ्या घरासाठी गृहकर्ज घेतले आणि ते घर भाडय़ाने दिले तरी त्यावर गृहकर्ज व्याज वजावटीचा लाभ मिळविता येईल. घर मालमत्तेच्या बाबतीत महानगरपालिका कर वजा केल्यानंतरही ३० टक्के प्रमाणित वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) लागू होईल. मालमत्तेच्या निवासी आणि वाणिज्य वर्गीकरणातील गोंधळ टाळण्यासाठी ‘व्याप्त’ असा शब्द आता वापरला गेला आहे. रिकाम्या अर्थात व्याप्त नसलेल्या घरावरील मानलेल्या भाडय़ाला करातून सवलत लागू होईल. सर्वात महत्त्वाची सुधारणा ही ना-नफा तत्त्वावरील धर्मादाय संस्थाबद्दलची आहे. धार्मिक धर्मादाय संस्थांना (अर्थात धार्मिक संस्थांकडून स्थापित न्यासांना) मिळणाऱ्या बेनामी देणग्यांना नवीन प्राप्तिकर कायद्यात कर सवलत मिळेल.
नवीन कायद्यातही काय बदलणार नाही?
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यापूर्वी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, नवीन कायद्यात प्राप्तिकराचे टप्पे (स्लॅब्स) यात कोणताही बदल केला गेलेला नाही. करवजावटी व सवलतींचा लाभ असलेली जुनी करप्रणाली आणि तसेच कोणतेही लाभ नसलेली परंतु कमी दराने कर भरावा लागणारी नवीन करप्रणाली अशी दुहेरी पद्धतदेखील कायम असेल. टीडीएस/ टीसीएसचे दरदेखील सध्या प्रमाणेच कायम राहतील. तथापि त्याच्या अनुपालनाशी निगडित अनेक गोष्टी मात्र बदलल्या आहेत.
यामुळे सारे सुकर होईल?
नवीन कायद्याचा उद्देश सांगताना, त्यात कर-विवाद आणि खटले कमी करण्यासाठी अस्पष्ट किंवा परस्परविरोधी तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या असे म्हटले असले तरी ते पूर्ण सत्य नसल्याचा जाणकारांचा दावा आहे. ‘टॅक्स कम्पास’ या कर-सल्लागार संस्थेचे सह-संस्थापक अजय रोट्टी यांच्या मते, नव्या कायद्यातून संभवणारे न्यायालयीन कज्ज्यांचे प्रमाण जे सध्या प्रचंड मोठे आहे, ते भविष्यातही सुरू राहील. अशा विवादांचे विहित वेळेत निराकरण, निवारणाचे ठोस मार्ग नव्या कायद्याद्वारे सुचवता आले असते. सध्या सुरू असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासंबंधाने ठोस पद्धती सुचविता येणे शक्य होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.