Religious conversion law उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) राज्यात अवैध धर्मांतराच्या विरोधातील कायदेशीर तरतुदी अधिक कठोर करण्यास मान्यता दिली. त्यात तुरुंगवासाची मुदत वाढवणे आणि धर्मांतराच्या व्याख्येत बदल करणे आदींचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे प्रस्तावित विधेयकात उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदी घेण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ- काही गुन्ह्यांसाठी कमाल शिक्षा २० वर्षे किंवा जन्मठेपेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता हे विधेयक १९ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या विधेयकात नक्की काय आहे? त्यात कोणकोणत्या सुधारणा नमूद आहेत? हे विधेयक आणण्यामागील सरकारची भूमिका काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
उत्तराखंड सरकारचे विधेयक
- उत्तराखंड सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन‘ (अमेंडमेंट) बिल, २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्जन ऑफ रिलिजन (अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट, २०२४ मधील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
- राज्यात महिलांवर लक्ष केंद्रित करून, धार्मिक धर्मांतरात वाढ झाल्याचा आरोप सरकार सातत्याने करत आहे. त्याच वेळी हे विधेयक आले आहे.
- गेल्या काही काळात राज्यात विशेष विवाह कायदा (स्पेशल मॅरेजेस अ‍ॅक्ट, १९५४) अंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनाही उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून धमक्या आणि विरोधाला सामोरे जावे लागले आहे.
सुधारणेतील प्रमुख बदल काय?
पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे विधेयकात धर्मांतराची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, एका नवीन कलमात म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती डिजिटल माध्यमांसह कोणत्याही मार्गाने अशा धार्मिक धर्मांतरासाठी कोणाला प्रवृत्त करणार नाही. याचा अर्थ ई-मेल आणि इन्स्टंट मेसेजिंगचाही यात समावेश होतो. सरकारी निवेदनानुसार डिजिटल माध्यमांमध्ये अशा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्सचाही समावेश आहे, ज्या व्यक्तींना सार्वजनिक प्रोफाइल तयार करण्याची आणि परस्पर संबंध असलेल्या वापरकर्त्यांची यादी तयार करण्याची परवानगी देतात. या विधेयकातील तरतुदींनुसार एका धर्माने दुसर्या धर्माचा केलेला विरोधदेखील दंडनीय असू शकते. विधेयकात ‘पीडित’ (victim) या शब्दाची व्याख्याही विस्तृत करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने लग्नाच्या उद्देशाने आपला धर्म लपवला, तर त्याला तीन ते १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि तीन लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्याव्यतिरिक्त जर धर्मांतराशी संबंधित गुन्ह्याद्वारे मालमत्ता मिळवली गेली असेल, तर जिल्हाधिकारी ती जप्त करू शकतात. त्यात आपली बाजू सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असेल.
अनेक गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद
उत्तराखंड ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन अ‍ॅक्ट, २०१८’मध्ये जबरदस्ती किंवा आमिष दाखवून सक्तीचे धार्मिक धर्मांतर केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद होती. २०२२ च्या कायद्यातील सुधारणेत असे म्हटले होते की, अशा धर्मांतरासाठी किमान दोन वर्षे आणि कमाल सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, तसेच किमान २५,००० रुपयांचा दंड होईल. जर सक्तीने धर्मांतरित झालेली व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीची असेल, तर त्यांना दोन ते १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल आणि किमान २५,००० रुपयांचा दंडही भरावा लागेल. परंतु, २०२५ च्या सुधारणेनुसार, अवैध धर्मांतरासाठी तीन ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान ५०,००० रुपयांचा दंड होईल. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमातीची व्यक्ती किंवा दिव्यांग असेल, तर त्या व्यक्तीला पाच ते १४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान एक लाख रुपयांचा दंड होईल.
२०१८ च्या कायद्यात सामूहिक धर्मांतराला दोन किंवा अधिक लोकांचे धर्मांतर, असे परिभाषित करण्यात आले होते. २०२२ च्या सुधारणेत म्हटले होते की, आरोपीला किमान तीन वर्षे आणि कमाल १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, तसेच किमान ५०,००० रुपयांचा दंड होईल. आता तुरुंगवासाची मुदत सात ते १४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येईल आणि किमान एक लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल. त्याव्यतिरिक्त नवीन सुधारणेनुसार जर गुन्ह्यात परदेशी किंवा प्रतिबंधित निधीचा समावेश असेल, तर आरोपीला सात ते १४ वर्षांची सक्तमजुरी आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड होईल. ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी धर्मांतरासाठी धमक्या, हल्ला, मानवी तस्करी आणि विवाहांची मदत घेईल, त्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला पीडितेचा वैद्यकीय खर्च आणि पुनर्वसन यांसाठी आर्थिक मदतीसह २० वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होईल.
२०२२ च्या सुधारणा काय होत्या?
२०२२ मध्ये नवीन तरतुदींनुसार शिक्षा वाढवण्यात आली. तसेच कोणतीही पीडित व्यक्ती, तिचे पालक, भाऊ, बहीण किंवा दत्तक घेतलेल्या नातेसंबंधातील कोणीही एफआयआर दाखल करू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली. सर्वांत वादग्रस्त तरतुदींपैकी एक म्हणजे धर्मांतरित व्यक्तीने धर्मांतरानंतर ६० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्यांच्या तपशिलांसह घोषणापत्र सादर करणे. त्यात जन्मतारीख, सध्याचा पत्ता, वडील/पतीचे नाव, धर्मांतरापूर्वी आणि नंतरचा धर्म, धर्मांतराची तारीख व ठिकाण आणि इतर तपशील सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. २०२२ च्या सुधारणेने या कायद्यांतर्गत सर्व गुन्हे ‘कॉग्निजेबल’ आणि ‘नॉन बेलेबल’ केले गेले. याचा अर्थ अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करू शकतात आणि त्यांना सहसा जामीन मिळत नाही.
उत्तर प्रदेशमधील कायद्यात आणि उत्तराखंडच्या विधेयकात साम्य काय?
उत्तर प्रदेशमध्ये अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमाती व्यक्तींच्या अवैध धर्मांतरासाठी, तुरुंगवासाची मुदत दोन ते पाच वर्षांवरून पाच ते १४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच किमान दंडदेखील एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. उत्तराखंडच्या प्रस्तावातदेखील हीच तरतूद आहे. इतर समान तरतुदींमध्ये परदेशी निधी किंवा बेकायदा संस्थांकडून अवैध धर्मांतरासाठी निधी आणि गुन्ह्यांसाठी (मानवी तस्करीसह) किमान २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. उत्तर प्रदेशमधील विधेयकात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार कोणालाही देण्यात आला होता. मात्र, ही तरतूद किमान आतापर्यंत तरी उत्तराखंडच्या विधेयकात नाही.
देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत उत्तराखंडमध्ये सुमारे १४ टक्के मुस्लीम आहेत. भाजपाने लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि उत्तर प्रदेशच्या शेजारील भागातून लोकांनी प्रवेश केल्याचा आरोप केला आहे. राज्यात हा एक राजकीय मुद्दा ठरत आहे आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून अनेक धोरणे आणली जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बेकायदा मदरशांवरदेखील कारवाई केली जात आहे, जे मदरसे राज्य मदरसा मंडळ किंवा शिक्षण विभागाकडे नोंदणीकृत नव्हते, असा आरोप करण्यात आला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तराखंड हे ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ लागू करणारे पहिले राज्य ठरले. त्याला सध्या उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. सरकारने राज्याबाहेरील लोकांना शेतजमीन खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी भूमी कायद्यांमध्येही सुधारणा केल्या आहेत.