Maharashtra to undertake study to phase down ageing polluting coal based power plants scsg 91 print exp 0122 | विश्लेषण : कोळसाधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांना पर्याय काय? सध्याची परिस्थिती काय? | Loksatta

विश्लेषण : कोळसाधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांना पर्याय काय? सध्याची परिस्थिती काय?

आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा सर्वंकष अभ्यास करून जुने झालेले आणि कोळसाधारित प्रदूषित विद्युत निर्मिती प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे सूतोवाच केले.

विश्लेषण : कोळसाधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांना पर्याय काय? सध्याची परिस्थिती काय?
राज्यातील सर्व विद्युत निर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचे लेखापरीक्षण होईल. (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य : रॉयटर्स)

– राखी चव्हाण/महेश बोकडे

खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेमुळे प्रदूषित नांदगावची दखल थेट पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर एकूणच राज्यातील औष्णिक वीज केंद्र आणि त्यातून तयार होणाऱ्या राखेमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. नांदगावच्या प्रदूषणाची पाहणी केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा सर्वंकष अभ्यास करून जुने झालेले आणि कोळसाधारित प्रदूषित विद्युत निर्मिती प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे सूतोवाच केले. यामुळे राज्यातील सर्व विद्युत निर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचे लेखापरीक्षण होईल. जे प्रकल्प विहित मानकांची पूर्तता करत नसतील त्यांना निर्णायक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

२०१८-१९ व २०२०-२१ या वर्षातील देशातील कोळसा वापराची स्थिती काय?

भारतात सरकारी व खासगी मिळून एकूण १९५ औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प होते. त्यातून सुमारे एक लाख ९७ हजार ६९९.५ मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात आली. यादरम्यान कोळशाच्या वापरामुळे सुमारे २१७.०३८१ दशलक्ष टन राख तयार झाली असून त्यापैकी १६८.३९१६ दशलक्ष टन म्हणजेच ७७.५९ टक्के राखेचा वापर इतर कामासाठी २०१८-१९ या वर्षात करण्यात आला. तर २०२०-२१ या वर्षात देशातील औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची संख्या २०२ इतकी झाली. या वर्षात दोन लाख नऊ हजार ९९०.५० मेगावॉट वीजनिर्मिती केली गेली. यादरम्यान कोळशाच्या वापरामुळे २३२.५५९५ दशलक्ष टन राख तयार झाली असून त्यापैकी २१४.९१२५ दशलक्ष टन म्हणजेच ९२.४१ टक्के राखेचा वापर करण्यात आला.

२०१८-१९ व २०२०-२१ या वर्षातील महाराष्ट्राची स्थिती काय?

राज्यात सरकारी व खासगी मिळून एकूण २१ औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प होते. त्यातून सुमारे २३ हजार ६६६.० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात आली. यादरम्यान कोळशाच्या वापरामुळे सुमारे २३.८३७० दशलक्ष टन राख तयार झाली असून त्यापैकी १९.२९६७ दशलक्ष टन म्हणजेच ८०.९५ टक्के राखेचा वापर २०१८-१९ या वर्षात करण्यात आला. तर २०२०-२१ या वर्षात राज्यातील औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची संख्या २० वर आली. या वर्षात २३ हजार ३४६ मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात आली. यादरम्यान कोळशाच्या वापरामुळे २३.७७०३ दशलक्ष टन राख तयार झाली. या वर्षातील आणि आधीच्या साठ्यातील राख मिळून २७.४७३९ दशलक्ष टन म्हणजेच ११५.५८ टक्के राखेचा वापर करण्यात आला. राज्यात महानिर्मितीचे प्रकल्प किती? राज्यात महानिर्मितीचे एकूण सात औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प असून त्यात ३० संच आहेत. या सातही प्रकल्पातून दहा हजार १७० मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. कोराडी प्रकल्पात पाच संच, भुसावळ प्रकल्पात तीन, नाशिकच्या प्रकल्पात तीन, परळीत पाच, खापरखेडा प्रकल्पात पाच, चंद्रपूर प्रकल्पात सात आणि पारस येथे दोन संच आहेत. महानिर्मितीच्या या प्रकल्पांमध्ये एका वर्षात सुमारे ५२ दशलक्ष मे. टन कोळशाचा वापर होतो. यात धुतलेल्या कोळशाचा वापर २२ दशलक्ष मेट्रीक टन आहे. याव्यतिरिक्त जिंदाल, अदानी, आयडियल एनर्जी, रतन इंडिया, एसडब्ल्यूपीजीएल, धारीवाल, एमको यांच्याकडूनही वीजनिर्मिती केली जाते.

कच्चा, धुतलेला व आयात केलेल्या कोळशातून होणाऱ्या राखेचे प्रमाण किती?

देशात इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांतून कोळसा आयात केला जातो. करोना काळात राज्यातील महानिर्मितीने ही आयात थांबवली आहे. कारण कच्चा कोळसा हा सुमारे २२०० रुपये टनांपासून २५०० रुपये टनांपर्यंत मिळतो. तर आयात केलेल्या कोळश्याकरिता सुमारे दहा हजार रुपयापर्यंतची किंमत मोजावी लागते. कच्च्या कोळशाच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या राखेचे प्रमाण ४० टक्के, तर धुतलेल्या कोळशाच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या राखेचे प्रमाण ३१ टक्के आहे. आयात केलेल्या कोळशातून केवळ दहा टक्केच राख तयार होते. मात्र, आयात केलेला कोळसा वापरला तर वीजदर वाढण्याचा धोका आहे.

कोळशाला पर्याय काय?

परळी येथील औष्णिक विद्याुत केंद्रात कोळशाबरोबर इंधन म्हणून ‘बायोमास ब्रिकेट’ अर्थात बांबूच्या तुकड्यांचा वापर करण्यावर राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानिमित्ताने केंद्राच्या महानिर्मिती विभागातर्फे बांबू पुरवठ्यासाठी निविदा काढण्यात आली. त्यात सुमारे १२ कंत्राटदार सहभागी झाले. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यासाठी आग्रह धरला होता. ‘बायोमास ब्रिकेट’पासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी राज्यात दररोज आठ ते दहा हजार मेट्रीक टन ‘बायोमास ब्रिकेट’ लागतील. तर चंद्रपूर जिल्ह्यातही २५० मेगावॉट वीजनिर्मिती ही तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून करण्यात येणार आहे.

कोळशाचे पर्याय कितपत किफायतशीर आहे?

वीजनिर्मितीसाठी महानिर्मितीकडून पथदर्शी प्रकल्प म्हणून प्रथमच ‘बायोमास ब्रिकेट’चा वापर, तरंगत्या सौर ऊर्जेचे पर्याय समोर आणले आहेत. मात्र, ‘बायोमास ब्रिकेट’करिता लागणारा बांबू व भाताचा पेंढा, गव्हाची कांडे, उसाचे चिपाड, सोयाबिनचे कुटार, कपाशी व तुरीच्या तुराट्या, झाडाझुडपाच्या छाटणीत तयार होणारा जैवभाराची उपलब्धता, त्यासाठी लागणारा खर्च कोळशाच्या तुलनेत किती असे अनेक प्रश्न आहेत.

rakhi.chavhan@expressindia.com
mahesh.bokade@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 17-02-2022 at 06:58 IST
Next Story
विश्लेषण : निद्रा श्वसनबाधा विकार काय आहे?