मंगळवारी इंडोनेशियाच्या संसदेनं नवीन कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्याअंतर्गत इंडोनेशियात विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्राध्यक्ष आणि देशाचा अवमान करणाऱ्यांवरही कठोर कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांना तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे. हा कायदा मंजूर होताच देशभर याचे पडसाद उमटले असून अनेकांनी याला विरोध केला आहे. हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचं टीकाकाराचं मत आहे. त्यामुळे हा कायदा नेमका काय आहे? यातील तरतूदी काय आहेत? याचा सविस्तर आढावा आपण या लेखातून घेणार आहोत.
हा कायदा नेमका काय आहे?
इंडोनेशियाने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यानुसार, विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अविवाहित जोडप्यांचे लैंगिक संबंधही बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहेत. या तरतुदींमुळे हा कायदा वादग्रस्त ठरत आहे. विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीच्या पत्नीने, पतीने किंवा मुलाने याबाबत तक्रार केल्यास ही कारवाई केली जाणार आहे.
इंडोनेशिया हा जगातील सर्वात मोठा मुस्लीम बहुसंख्य देश आहे. या नवीन कायद्यामुळे पोलीस मोरॅलिटीला खतपाणी मिळेल आणि देशात धार्मिक रूढीवाद आणखी वाढीस लागेल, यामुळे नवीन कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा परदेशी नागरिकांनाही लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा बाली येथे पर्यटनासाठी येणाऱ्या लाखो विदेशी पर्यटकांमध्ये भीती निर्माण करणारा आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण: १८ वर्षांहून कमी वयाच्या पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवणं ठरणार ‘वैवाहिक बलात्कार’?
याशिवाय, राष्ट्रपती किंवा देशातील सरकारी संस्थांचा अपमान करणे, ईश्वर निंदा करणे, पूर्व परवानगीशिवाय आंदोलन करणे आणि इंडोनेशियाच्या धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीला विरोध करणारे विचार पसरवणे अशा विविध कृत्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होत असल्याचं अनेकांचं मत आहे. अशा कायद्यांमुळे शरियत कायद्यांना खतपाणी मिळू शकतं. ज्यामुळे महिला किंवा LGBT गटांविरुद्ध भेदभाव वाढीस लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या कायद्याचा कोणावर परिणाम होईल?
हा नवीन कायदा इंडोनेशियन नागरिक आणि परदेशी नागरिकांवरही लागू होणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केले जात असल्याने हे कायदे आणखी तीन वर्षे लागू होणार नाहीत. पण या नवीन कायद्यामुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जगभरात इंडोनेशियाची प्रतिमा खराब होण्याची भीती व्यापारी गटाकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण: फिफा विश्वचषकामध्ये फुटबॉलपटू ‘स्पोर्ट्स ब्रा’ का घालतात? काय आहे यामागील कारण जाणून घ्या
इंडोनेशियन एम्प्लॉयर्स असोसिएशन (APINDO) चे उपाध्यक्ष शिंता विद्जाजा कामदानी यांनी सांगितलं की, या नवीन कायद्यामुळे ‘फायदे कमी आणि नुकसानच अधिक’ होण्याची शक्यता आहे. याचा गुंतवणुकीवर मोठी परिणाम होईल. करोना साथीच्या रोगानंतर इंडोनेशिया परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हा कायदा पूर्णपणे पर्यटन व्यावसायाच्या विरोधात जाणारा आहे, असं राष्ट्रीय पर्यटन मंडळाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : मियाँ-बिवी राझी तो.. ?
इंडोनेशियाच्या पर्यटन उद्योग मंडळाचे उपप्रमुख मौलाना युसरन म्हणाले की, हा कायदा किती हानिकारक आहे? याबद्दल आम्ही आधीच पर्यटन मंत्रालयाकडे चिंता व्यक्त केली आहे. पण सरकारने याकडे डोळेझाक केली आहे. यामुळे आम्हाला मनापासून खेद वाटतो.
२०१९ मध्येही या कायद्याविरोधात निदर्शने
खरं तर, हा कायदा आणण्यासाठी २०१९ मध्येच प्रस्ताव देण्यात आला होता. पण या प्रस्तावाविरोधात इंडोनेशात देशभर निदर्शने करण्यात आली होती. हा कायदा नागरी स्वातंत्र्याला धोका आहे, असं निदर्शकांचं मत होतं. लोकांचा वाढता रोष लक्षात घेता इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी ही प्रक्रिया थांबवली होती. तत्कालीन कायद्यात सुधारणा करत मंगळवारी सुधारित नवीन कायदा मंजूर केला आहे. पण हा कायदा इंडोनेशियाच्या लोकशाही मोठा धक्का आहे, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.
नवीन कायदा का आणला?
१९४५ साली इंडोनेशिया हा डच लोकांपासून स्वातंत्र्य झाला आहे. तेव्हापासून गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत इंडोनेशियात चर्चा केली जात आहे. हा कायदा मंजूर होण्यापूर्वी इंडोनेशियाचे उप न्यायमंत्री, एडवर्ड ओमर शरीफ हिरीज यांनी ‘रॉयटर्स’ वृत्त संस्थेला सांगितलं, “आमच्या देशात इंडोनेशियाच्या सांस्कृतिक मूल्यांनुसार गुन्हेगारी कायदा असणार आहे. वसाहतवादाच्या काळातील कायद्यांच्या पलीकडे जाण्याची वेळ आता आली आहे.”
इंडोनेशियाची लोकसंख्या प्रामुख्याने मुस्लीम आहे. परंतु येथे हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर धर्माचे लोकही मोठ्या प्रमाणात राहतात. बहुतेक इंडोनेशियन मुस्लीम आधुनिक इस्लामचं पालन करतात. पण अलीकडच्या काही वर्षांत इंडोनेशियाच्या राजकारणात धार्मिक पुराणमतवादाने शिरकाव केला आहे. संसदेतील सर्व पक्षांच्या पाठिंब्याने नवीन कायदा संमत करण्यात आला आहे. या विधेयकाचं समर्थन करताना, इंडोनेशियाचे कायदा आणि मानवाधिकार मंत्री यासोन्ना लाओली यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितलं की, “इंडोनेशिया हा बहुसांस्कृतिक आणि बहु-धार्मिक देश आहे, त्यामुळे येथील सर्व धर्मांचं हितसंबंध लक्षात घेऊन गुन्हेगारी कायदा तयार करणं सोपं नाही.”