Pakistan army and poverty: बहुतांश देशांमध्ये सैनिकी सेवा ही देशभक्तीचं प्रतीक मानली जाते. मात्र पाकिस्तानमध्ये ती तरुणांसाठी सर्वात आकर्षक करिअर निवड ठरली आहे. यामागे देशरक्षणाची तीव्र इच्छा हा महत्त्वाचा भाग नसून उपजीविकेची साधनं, सुरक्षितता, सत्ता आणि लाभ मिळवण्याची खात्री हा आकर्षणाचा भाग आहे. सैनिकी नोकरी म्हणजे सन्मान आणि ऐशोआरामाची खात्री, हेच तरुणांना भुरळ घालते.

Historical Roots of Military Dominance: सैन्यसत्तेची ऐतिहासिक मुळे

  • १९४७ साली पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर फार काळ लोटला नाही तोच सैन्याने राजकारणात हस्तक्षेप सुरू केला. १९५८ साली जनरल अयूब खान यांनी केलेल्या पहिल्या लष्करी उठावानंतर पाकिस्तानमध्ये सैन्य हळूहळू सर्वोच्च सत्ताकेंद्र ठरले. यानंतर याह्या खान, झिया-उल-हक आणि परवेज मुशर्रफ यांसारख्या जनरल्सनी थेट सत्ता काबीज केली.
  • झिया-उल-हक यांनी १९७७ साली सत्तेवर आल्यानंतर ‘इस्लामीकरण’च्या धोरणाद्वारे केवळ राजकारणच नाही तर समाजव्यवस्थाही सैन्याच्या प्रभावाखाली आणली. मुशर्रफ यांची चा कू आणि कारगिल (१९९९) युद्धातील भूमिका हेच दाखवून देते की पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच सैन्याच्या हातात राहिले आहे.

Civil–Military Imbalance in Pakistan: नागरी-सैन्य संबंधांचा विस्कळीत समतोल

  • पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक निवडून आलेल्या सरकारला खरा अधिकार कुठे आहे हे ठाऊक असते. संसद, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे या सर्व संस्थाही सैन्याच्या दबावाखाली येतात. आयएसआय ही गुप्तचर संस्था तर राजकीय समीकरणे, निवडणुका आणि विरोधकांचे दडपण यासाठीच कुप्रसिद्ध आहे.
  • ज्यांनी सैन्याला आव्हान दिले… जसे की झुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ किंवा अलीकडील इम्रान खान… त्यांना तुरुंग, निर्वासन किंवा मृत्यू यापैकी एक भोगावे लागले. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये सत्तेत आलेला नेता सैन्याच्या रेषेत उभे राहणेच पसंत करतो.
हेही वाचा

दिखावा आणि भ्रम

अलीकडे आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान वायुदलाला जबर धक्का बसल्यानंतर पाकिस्तानने घाईघाईने युद्धविरामाची विनंती भारताकडे केली. असे असतानाही सैन्यप्रमुखांनी स्वतःला फील्ड मार्शल घोषित केले आणि भारताला हरवले म्हणून पाकिस्तानी सैन्याधिकाऱ्यांना पदकं देण्यात आली. अशा दिखाव्यामुळे अपराजेयतेची भ्रांती टिकवली जाते आणि सैन्यच दर्जा व समृद्धीकडे जाणारी खात्रीशीर पायरी आहे, हे पुन्हा अधोरेखित केले जाते.

Military’s Business Empire: सैन्याचे व्यापारी साम्राज्य

  • पाकिस्तानमधील सैन्य हे केवळ बंदुका आणि गणवेशापुरते मर्यादित नाही. ते व्यवसाय, रिअल इस्टेट, बांधकाम आणि मार्केटिंग अशा प्रत्येक क्षेत्रावर वर्चस्व ठेवते. फौजी फाउंडेशन आणि आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट यांसारख्या संस्थांमार्फत ते बँकिंग, सिमेंट, खत कारखाने, शाळा, रुग्णालये या सर्व क्षेत्रांवर हुकूमत गाजवते.
  • २०२१ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात सैन्याशी निगडित उद्योगांना “पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा समूह” म्हटले गेले. हाऊसिंग सोसायट्या असोत किंवा कारखाने वा खाजगी क्षेत्र सैन्याची पोहोच व साधनांशी कुणीच तुलना करू शकत नाही. गणवेश म्हणजे या साम्राज्यातील प्रवेशद्वार आणि त्याबरोबरच विशेषाधिकारांनी भरलेले जीवन, असे समीकरण आहे.

Social and Economic Impact: समाजावर होणारा परिणाम

  • या परिस्थितीचा थेट फटका सामान्य जनतेला बसतो. तरुणांना उद्योजकता, नवोपक्रम किंवा शिक्षणाच्या क्षेत्रात झोकून देण्याऐवजी सैन्यातील आरामदायी जीवन अधिक मोहक वाटते. त्यामुळे बौद्धिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा सैनिकी करिअरच्या मागे वाया जाते.
  • याशिवाय माध्यमांवर नियंत्रण, विरोधकांना देशद्रोही ठरवणे आणि राष्ट्रवादाचा अतिरेक यामुळे पाकिस्तानमध्ये स्वतंत्र विचाराची जागा संकुचित झाली आहे.

Poverty, Inequality, and Economic Decline: अर्थव्यवस्थेवर घाला

  • चालू अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चात तब्बल २० टक्क्यांनी वाढ झाली, तर शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांवरील खर्च ७ टक्क्यांनी कमी झाला. आधीच आयएमएफच्या कर्जांवर उभी असलेली अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये ३३.४ अब्ज डॉलर्सने आकुंचन पावली. प्रतिव्यक्ती उत्पन्न २०२२ मधील १,७६६ डॉलर्सवरून २०२३ मध्ये फक्त १,५६८ डॉलर्सवर आले, म्हणजेच ११.३८ टक्क्यांची तीव्र घसरण झाली.
  • जागतिक बँकेनुसार, पाकिस्तानातील ४४.७ टक्के लोक दररोज ४.२० डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगतात. याहून अधिक भीषण म्हणजे, जवळपास ४ कोटी लोक म्हणजेच १६.५ टक्के लोकसंख्या, दिवसाला ३ डॉलर्सपेक्षाही कमी उत्पन्नावर जगण्यासाठी धडपडत आहे.

International Dimension: आंतरराष्ट्रीय परिमाण

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावरही सैन्याचेच वर्चस्व आहे. भारतविरोधी धोरणे, अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेप आणि अमेरिकेसोबतची भागीदारी हे सर्व निर्णय सैन्याच्या चौकटीतच घेतले जातात. आंतरराष्ट्रीय मदत व परकीय कर्जे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सैन्याच्या तिजोरीत पोहोचतात. त्यामुळे जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला “गॅरिसन स्टेट” म्हणजेच लष्करी तळावर उभे राज्य असे म्हटले जाते.

हेही वाचा

Future Prospects for Pakistan: भविष्यातील शक्यता

पाकिस्तानमधील सैन्यसत्तेची पकड सैल झाली नाही, तर देशाला अपयशी राष्ट्राच्या दिशेने जाण्यापासून कुणीही थांबवू शकणार नाही. वाढतं दारिद्र्य, विषमता आणि दहशतवादाचा धोका यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होईल. यावर तोडगा म्हणून नागरी समाजाची जागरुकता, विद्यार्थ्यांच राजकीय आवाज, राजकीय एकजूट आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा दबाव हाच मार्ग ठरू शकतो. आयएमएफ किंवा जागतिक बँक सुधारणा अटींच्या माध्यमातून सैन्याचा प्रभाव काहीसा कमी करू शकतात.

खरी शोकांतिका

ही टोकाची दरीच पाकिस्तानची खरी शोकांतिका आहे. फुगलेले सैन्य, राज्याच्या संसाधनांवर जगते, ते राजकारण आणि अर्थव्यवस्था दोन्हीवर एकाधिकार गाजवते. परिणामतः दारिद्र्य वाढतं, विषमता वाढते आणि लोकशाही संस्था कमकुवत होतात. जोपर्यंत सैन्याची लोखंडी पकड सैल होत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानातील तरुण आरामदायी सैनिकी जीवनाच्या मृगजळाचा पाठलाग करत राहतील आणि त्यामुळे नागरिकांना उपासमारी, बेरोजगारी आणि वंचनेतच दिवस काढावे लागतील.