विश्लेषण : फायदा कर्जबुडव्या बडय़ा उद्योगपतींनाच?

गेल्या काही वर्षांपासून बँकांकडून होत असलेले कर्जाचे निर्लेखन (राइट-ऑफ) हा विषय चर्चेत आहे. बँकांच्या वाढत्या अनुत्पादित मालमत्तेच्या (एनपीए) समस्येला जोडूनच या विषयाकडे पाहिले जाते. दोन्ही अंगांनी पुढे येत असलेल्या आकडय़ांचे विशाल रूप पाहिले तर दोहोंमधील संगती आणि गांभीर्यही लक्षात येते. त्यामुळे बँकिंग कार्यप्रणालीतील या तांत्रिक बाबीची जटिलता  सामान्य ग्राहकांनीही लक्षात घ्यायला हवी..

कर्ज निर्लेखनाचे प्रमाण वाढले आहे काय?

देशातील सरकारी, खासगी आणि सहकारी अशा सर्वच व्यापारी बँकांनी मागील नऊ वर्षांत अर्थात एप्रिल २०१४ पासून आणि मार्च २०२३ पर्यंत १४.५६ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली आहेत, अशी माहिती सोमवारी संसदेत सरकारकडूनच देण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्राप्त आकडेवारीच्या आधारे ही माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी एका लेखी उत्तरादाखल लोकसभेला दिली. तर मागील पाच वर्षांत बँकांकडून कर्ज निर्लेखित केली गेल्याची एकूण रक्कम १०.५७ लाख कोटी रुपये आहे, असे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दोन आठवडय़ांपूर्वी दिले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर मिळविलेल्या उत्तराच्या आधारे ते देण्यात आले. सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत बँकांनी एकंदर २.०९ लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज रकमेचे निर्लेखन केल्याचे स्पष्ट होत आहे. कर्ज निर्लेखित करण्याचे प्रमाण अलीकडे लक्षणीय वाढल्याचे अधिकृत आकडेवारीच सांगते.

कर्ज निर्लेखनातून घडते काय?

बँकेकडून कर्ज निर्लेखित केले जाते, तेव्हा ते बँकेच्या मालमत्ता पुस्तकातून बाहेर जाते. बँकिंग व्यवसायात कर्ज ही मालमत्ता तर लोकांकडून जमा होणाऱ्या ठेवी या दायित्व असतात. निर्लेखित केलेले थकीत कर्ज हे मालमत्तेच्या बाजूला राहते आणि ही रक्कम तोटा म्हणून नोंदवली जाते. त्यामुळे नफ्यातून निर्लेखित रक्कम कमी केल्यामुळे बँकांचे कर-दायित्वदेखील त्या प्रमाणात कमी होते. शिवाय, अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) या वर्गवारीतून ही रक्कम त्या प्रमाणात कमी होते. बँकिंग परिभाषेत मुद्दल किंवा देय व्याज ९० दिवसांपर्यंत थकीत राहिल्यास कर्ज ‘एनपीए’ अर्थात अनुत्पादित मालमत्ता बनते. एकंदरीत, बँकांना त्यांचा ताळेबंद स्वच्छ आणि ‘एनपीए’मुक्त बनत असल्याचे यातून दाखवता येतो, असे बँकिंग विश्लेषक सांगतात. 

..म्हणजे ठेवीदारांच्या पैशाची नासधूस?

कर्ज निर्लेखन म्हणजे बँकांनी कर्जावर पाणी सोडले, बँकेचे कर्ज बुडाले किंवा ते कधीच वसूल होणार नाही, असे नसल्याचे अर्थमंत्री आणि सरकारकडून अनेकवार विरोधकांचे आरोप फेटाळताना सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात कर्जे निर्लेखित केल्यावर, त्या कर्ज खात्यातून वसुलीचे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत निर्लेखित केलेल्या ५,८६,८९१ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी केवळ १,०९,१८६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. वसुलीची ही रक्कम तीन वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्ज रकमेच्या केवळ १८.६० टक्के इतकीच आहे. मागील नऊ वर्षांत ही टक्केवारी त्याहून कमी म्हणजे दोन अंकी पातळीवर जाणारीही नाही. म्हणजे थकीत व निर्लेखित केलेले ९० टक्के व त्याहून अधिक कर्ज वसूलच होत नाही. हे पाहता हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशाची लूटच आहे, या आरोपांना बळ देणारेच आहे.

मग बँका कर्ज निर्लेखित का करतात?

बँकांची एकूण थकीत कर्जे (सकल अनुत्पादित मालमत्ता – ग्रॉस एनपीए) मार्च २०२३ अखेर दशकभराच्या नीचांक स्तरावर म्हणजेच एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत ३.९ टक्के पातळीवर घसरल्याची घोषणा अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच केली. बँकांच्या सकल अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण मार्च २०१८ अखेर १०.२१ लाख कोटी रुपये पातळीवर होते. ते मार्च २०२३ अखेर ५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहे. तथापि बँकांनी ही उजळ कामगिरी म्हणजे भरमसाठ कर्ज निर्लेखनाने साधलेली ‘किमया’ आहे. साध्या आकडेमोडीतूनही ती लक्षात येईल. बँकांकडून तीन वर्षांत निर्लेखित केले गेलेले थकीत कर्ज (वसूल केलेले कर्ज वगळता) हे बँकांच्या याच काळातील सकल अनुत्पादित मालमत्तेत (ग्रॉस एनपीए) जमेस धरल्यास त्याचे प्रमाण हे मार्च २०२३ अखेर बँकांनी नोंदवलेल्या ३.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ७.४७ टक्क्यांवर गेलेले दिसले असते. ताळेबंद नीट आणि वरकरणी स्वच्छ दिसावा यासाठीच बँका कर्ज निर्लेखनाचा सोपा मार्ग अनुसरतात, असा विरोधकांचा दावा आहे.

कर्ज निर्लेखनाचा फायदा मग कुणाला?

लोकसभेला सरकारकडून दिल्या गेलेल्या आकडेवारीप्रमाणे, मागील नऊ वर्षांत बँकांकडून निर्लेखित एकूण १४,५६,२२६ कोटी रुपयांपैकी बडय़ा उद्योगधंद्यांद्वारे थकवली गेलेली निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ७,४०,९६८ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित झाली आहेत. यापैकी १२-१५ टक्के कर्ज रकमेची वसुली झाली असे मानले तरी, बडय़ा उद्योगपतींनी त्यांच्या ८५ टक्के कर्ज रकमेला ही मागल्या दाराने मिळविलेली कर्जमाफीच ठरते.

sachin.rohekar@expressindia.com