देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी 'कॉलेजियम' पद्धतीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील युक्तीवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. गोयल यांच्या नियुक्तीमध्ये घाईगडबड आणि ‘विजेचा वेग’ दिसत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोयल यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्राने कागदपत्रे सादर केल्यानंतर नेमणुकीच्या वेगाबाबत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. घाईगडबड, विद्युतवेगाने निर्णय; निवडणूक आयुक्त नेमणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कोण करतं? मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून सहा वर्षांच्या कार्यकाळासाठी केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणे त्यांना समान दर्जा आणि वेतन दिले जाते. संविधानातील कलम ३२४ नुसार निवडणुकांची देखरेख, दिशा आणि यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. निवडणूक आयुक्तांची संख्या किती असते? संविधानानुसार निवडणूक आयोगाचा आकार निश्चित करण्यात आलेला नाही. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह काही इतर निवडणूक आयुक्त असू शकतात. राष्ट्रपतींकडून वेळोवेळी त्यांची नेमणुक केली जाऊ शकते, असे संविधानाच्या कलम ३२४(२) मध्ये नमुद करण्यात आले आहे. सुरुवातीपासूनच भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा समावेश होता. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर १९८९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारच्या कार्यकाळात दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निवडणूक आयुक्त इतके स्वतंत्र, निःपक्षपाती असावेत की पंतप्रधानांविरोधात तक्रार…; सर्वोच्च न्यायालयाचं परखड मत देशाच्या नवव्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी ही नियुक्ती झाल्यामुळे राजीव गांधी सरकारवर टीका करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तेत तडजोड करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. २ जानेवारी १९९० रोजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने नियमांमध्ये बदल करून निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा एकसदस्यीय संस्था बनवले होते. त्यानंतर १ ऑक्टोबर १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिम्हा राव सरकारने आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. तेव्हापासून निवडणूक आयोगामध्ये तीन सदस्य आहेत. या अध्यादेशाचे रुपांतर पुढे 'निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (सेवाशर्ती) सुधारणा अधिनियम १९९३' या कायद्यात झाले. हा कायदा ४ जानेवारी १९९४ मध्ये अस्तित्वात आला. विश्लेषण : लष्करासंदर्भातील एका ट्वीटनं राजकीय वातावरण तापलं; रिचा चड्ढासंदर्भातील नेमका वाद काय? अनेकदा अडकली वादात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया "निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सर्वप्रथम सचिव पदावरील सेवारत आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जाते. या यादीनुसार नावांचे पॅनेल तयार करुन पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवले जातात. या पॅनेलमधील एका अधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस पंतप्रधानांकडून राष्ट्रपतींकडे केली जाते. यासाठी पंतप्रधानांचे शिफारस पत्र राष्ट्रपतींकडे सुपुर्द केले जाते. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते", अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान दिली आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सेवा ज्येष्ठतेनुसार केली जाते, असेही वेंकटरामानी यांनी सांगितले आहे.
