देशात २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १६ ठिकाणी सध्या भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सत्तेत आहे. यावरून पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज येतो. मात्र अद्याप दोन मोठी राज्ये भाजपसाठी कठीण दिसतात. ती म्हणजे पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू. त्यातही दक्षिणेकडील तमिळनाडू भाजपसाठी तूर्तास खूपच आव्हानात्मक ठरलेय. पुढील वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणूक होईल. सध्या सत्तारूढ द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) राज्यात सत्तेत आहे. आताची राजकीय स्थिती पाहता सत्तेतून हटविणे भाजपला शक्य नाही. त्याची कारणेही तशीच आहेत.
भाषिक अस्मिता तीव्र
भाजप हा प्रामुख्याने हिंदी भाषिक पट्ट्यातील पक्ष म्हणून ओळखला जायचा. मात्र २०१४ नंतर पक्षाचा झपाट्याने विस्तार झाला. ईशान्येकडील ८ पैकी मिझोरमचा अपवाद वगळता भाजप अन्यत्र स्वबळावर किंवा आघाडीत सत्तेत आहे. मणिपूरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू असून, तेथे भाजप सत्तेत होता. उत्तरेत तर हिमाचल प्रदेश सोडले तर अन्यत्र भाजप एकहाती प्रभुत्व ठेवून आहे. पश्चिमेकडे महाराष्ट्र, गुजरात ही मोठी राज्ये ताब्यात आहेत. त्या तुलनेत दक्षिणेत भाजपला विस्तारासाठी संघर्ष करावा लागतो. कर्नाटकमध्ये पक्ष सत्तेत होता. मात्र केरळ किंवा तमिळनाडूसारख्या राज्यांत भाजपला म्हणावा इतका प्रतिसाद मिळत नाही. येथे हिंदुत्वाबरोबरच भाषिक अस्मितेचा मुद्दा कळीचा ठरतो. द्रमुकचे सर्वेसर्वा व तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावर भाजपला थेट आव्हानच दिले. तमिळनाडूत सध्या इंग्रजी आणि तमिळ असे द्विभाषिक धोरण आहे. त्यांचा हिंदीला विरोध तीव्र विरोध असून, त्याच मुद्द्यावर स्थानिक भाजपची कोंडी झाली. तमिळ, इंग्रजी आणि हिंदी अशा तीन भाषांचे धोरण त्यांना नको आहे. यातून आरोपांच्या फैरी झडत आहेत.
फेररचनेच्या मुद्द्याची जोड
त्यातच या वादाला जोड मिळाली ती प्रस्तावित मतदारसंघ फेररचनेची. जनगणना होऊन, नव्याने लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन केल्यास दक्षिणेतील जागा कमी होतील आणि उत्तरेत वाढतील अशी दक्षिणेतील राज्यांची भीती आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली. त्यामुळे नियम पाळल्याची शिक्षा आम्हाला का, असा त्यांचा सवाल आहे. मतदारसंघ फेररचनेची सुरुवात पुढील वर्षी अपेक्षित आहे. ती लागू होण्यास अवधी आहे. अर्थात दक्षिणेकडील राज्यांवर फेररचनेत अन्याय केला जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. तरीही हा मुद्दा द्रमुकने लावून धरलाय. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विकासाचा किंवा अन्य मुद्दे बाजूला जाऊन भाषा तसेच मतदारसंघ फेररचना हेच मुद्दे तमिळनाडूत टोकदार बनलेत. त्यात राज्य सरकारने पाच माार्चला सर्वपक्षीय बैठक घेत बाजू भक्कम केली. विशेष म्हणजे या बैठकीला भाजपचा मित्रपक्ष असलेला पीएमके हा उपस्थित राहणार आहे. तमिळनाडूत भाजपची जेमतेम दहा टक्के मते आहेत. त्यातही जरी पीएमके राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला तर, पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व २३४ जागा लढविणे पक्षाला कठीण जाईल. के. अण्णामलाई या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेत राजकारणात प्रवेश केला. भाजपने त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविले. लोकसभेला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची कामगिरी मतांच्या तुलनेत बरी झाली. मात्र राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ३९ जागा द्रमुक आघाडीने जिंकल्या. आता विधानसभेला जर एखादा मोठा मित्रपक्ष बरोबर नसेल तर भाजपला द्रमुकला आव्हान देणे अशक्य आहे.
सक्षम विरोधकांचा अभाव
तमिळनाडूत द्रमुकने काँग्रेस तसेच डावे पक्ष व मुस्लीम लीग तसेच दलितांमध्ये जनाधार असलेला व्हीसीके या पक्षांशी आघाडी करत सामाजिक पाया व्यापक केला. त्या तुलनेत जयललितांच्या पश्चात अण्णा द्रमुक हा राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षात नेतृत्त्वावरून संघर्ष सुरू आहे. भाजप राज्यात तितकासा स्वीकारार्ह नाही. पीएमके किंवा अन्य छोटे पक्ष हे एखादा विभाग किंवा जिल्ह्यांपुरते आहेत. अशा वेळी पुढील वर्षी द्रमुकला आव्हान कसे मिळणार, हा मुद्दा आहे. अण्णा द्रमुक भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता कमी वाटते. उलट पीएमके अण्णा द्रमकशी आघाडी करेल अशी शंका व्यक्त केली जाते. भाषेच्या मुद्द्यावर पीएमकेला भाजपबरोबर जाणे परवडणारे नाही. हे चित्र पाहता राज्यात द्रमुक आघाडीविरोधात भक्कम पर्याय सध्या दिसत नाही.
भाजपचा युक्तिवाद
शालेय शिक्षणात तीन भाषांच्या मुद्द्यावर भाजप द्रमुक नेत्यांना प्रत्युत्तर देत असून, आपली बाजू कशी योग्य आहे हे ठसविण्याच्या प्रयत्नात आहे. अनेक द्रमुक नेत्यांच्या शाळा असून, तेथे सीबीएसई अभ्यासक्रम घेतला जातो. मग या शाळांमध्ये अनेक भाषा शिकवल्या जातात. केवळ श्रीमंतांच्याच मुलांनी दर्जेदार शिक्षण घ्यायचे का, असा सवाल करत या मुद्द्यावर द्रमुकची कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. याखेरीज अनेक मंत्र्यांची मुले दोन भाषांचे सूत्र असलेल्या शाळांमध्ये शिकलेली नाहीत असा दावा भाजपने केलाय. जादा भाषा शिकण्याचा लाभ असल्याचा मुद्दा गळी उतरण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळा राज्यात वाढत आहेत. हे पाहता राज्यात हिंदीबाबत आवड निर्माण होत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. राज्यातील ५८ हजार शाळांपैकी १८३५ शाळा या सीबीएसईच्या आहेत. राज्यात केवळ साडेतीन टक्के शाळांमध्ये हिंदी शिकवले जाते. या गोष्टी पाहता भाजपचा युक्तिवाद कितपत टिकणार ही शंकाच आहे. हे पाहता तामिळनाडूत भाजपला विस्तार करणे कठीण जाते.
राज्यात राष्ट्रीय पक्ष दुय्यम
काँग्रेस असो भाजप हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक अस्मितेपुढे तमिळनाडूत प्रभावी ठरलेले नाहीत. काँग्रेस १९६७ नंतर राज्यात सत्तेत आली नाही. हा पक्ष द्रमुकबरोबर दुय्यम भागीदार राज्याच्या सत्तेत दिसतो. आता गेली ५८ वर्षे राज्यातील राजकारण द्रविडी पक्षांभोवती फिरत आहे. कधी द्रमुक तर कधी अण्णा द्रमुक सत्तेत आहे. आताही भाषा आणि मतदारसंघ फेररचनेचे मुद्दे रोज उपस्थित करत स्टॅलिन यांनी भाजपवर हल्ले सुरूच ठेवलेत. यातून सुटण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तूर्तास तरी तमिळनाडूत स्थानिक अस्मितेच्या प्रभावाने राष्ट्रीय पक्षांना दुय्यम भूमिकेत रहावे लागतेय. तमिळनाडूचे राजकारण भाषा तसेच मतदारसंघ फेररचनेभोवती ठेवण्यात स्टॅलिन यांना यश आल्याने सरकारच्या इतर चुका दुर्लक्षित ठेवण्याची खेळी यशस्वी ठरलीय.
© The Indian Express (P) Ltd