वर्षानुवर्षांपासून शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी अमेरिका हे भारतीय विद्यार्थ्यांचे पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. जागतिक दर्जाचे शिक्षण, किफायतशीर करिअरच्या संधी यांसारख्या बाबींमुळे विद्यार्थी अमेरिकेकडे वळतात. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांचा परिणाम या विद्यार्थ्यांवरही होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या अलीकडील हद्दपारी आणि कठोर स्थलांतर धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक विद्यार्थी आर्थिक तणावात अडकले आहेत. त्यांना त्यांच्या भविष्याचा विचार वारंवार सतावत आहे. ट्रम्प यांच्या हद्दपारीच्या निर्णयाने अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांची चिंता का वाढली आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
अधिकाऱ्यांकडून वारंवार तपासण्या
अनेक विद्यार्थ्यांच्या मते, अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या आता सामान्य झाल्या आहेत. हे अधिकारी बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना आयडी दाखवण्यास सांगतात किंवा कामाच्या अधिकृततेचा पुरावा म्हणून कागदपत्रे दाखवण्यास सांगतात; त्यामुळे तणावात असलेल्या विद्यार्थ्यांची चिंता आणखीनच वाढते. F-1 व्हिसावरील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये आठवड्यातून २० तास काम करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. परंतु, राहणीमानाचा खर्च भागवण्यासाठी आणि लक्षणीय कर्ज फेडण्यासाठी बरेच विद्यार्थी या वर्कटाइम कॅपचे उल्लंघन करतात आणि रेस्टॉरंट्स, गॅस स्टेशन्स आणि रिटेल स्टोअरमध्ये कॅम्पसबाहेरच्या नोकऱ्या स्वीकारतात. अधिकाऱ्यांच्या तपासण्या वाढत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सांगितले की हद्दपार होण्याची भीती वाढली आहे.
“माझा मासिक खर्च भागवण्यासाठी मी कॉलेजनंतर एका छोट्या कॅफेमध्ये काम करायचो. मी दररोज सहा तास काम करून प्रति तास सात डॉलर्स कमावले. ही एक सोयीस्कर व्यवस्था होती, परंतु इमिग्रेशन अधिकारी अनधिकृत कामावर कारवाई करू शकतात हे ऐकल्यानंतर मी गेल्या आठवड्यात ती नोकरी सोडली,” असे इलिनॉयमधील एका पदवीधर विद्यार्थ्याने ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले. “मला कोणताही धोका पत्करणे परवडणार नाही, विशेषत: येथे अभ्यास करण्यासाठी ५०,००० डॉलर्स (अंदाजे ४२.५ लाख रुपये) कर्ज घेतल्यावर.” काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली आहे, तर काहींनी यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) किंवा यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (USBP) एजंटकडून त्यांची चौकशी करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
“गेल्या आठवड्यात अधिकारी आले आणि त्यांनी रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांची विचारपूस करण्यास सुरुवात केली. त्या ठिकाणी मी दररोज सहा तास कॉलेजनंतर काम करतो. त्यांनी माझे कॉलेज आयडी मागितले. सुदैवाने मी स्वच्छतागृहातून बाहेर पडत होतो, त्यामुळे मी त्यांना सांगितले की मी फक्त स्वच्छतागृहाचा वापर करत होतो. माझ्या नियोक्त्यानेही मला पाठिंबा दिला,” असे अटलांटा येथे सायबरसुरक्षा विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या एका भारतीय विद्यार्थ्याने ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले. “हा अनुभव इतका भयानक होता की मी दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला,” असेही त्याने सांगितले. तो शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी वेटर म्हणून काम करत होता. विद्यार्थी गृहनिर्माण बाजारपेठ असलेल्या युनिव्हर्सिटी लिव्हिंगच्या इंडियन स्टुडंट मोबिलिटी रिपोर्ट २०२४ नुसार, २०१९ मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा एकूण खर्च ८.३ अब् डॉलर्स होता, जो २०२५ पर्यंत १७.४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये ॲरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतलेल्या आणखी एका विद्यार्थ्याने ‘द हिंदू’ला सांगितले, “इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) चे कर्मचारी नेहमीच चर्चेत असतात, त्यामुळे आम्ही कोणतीही संधी घेण्याचा विचार करू शकत नाही आणि आम्हाला हे कळले आहे की ते काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. युनिव्हर्सिटी कॅम्पसबाहेर काम शोधण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्याने आम्हाला खूप अडचणी येऊ शकतात आणि आम्हाला हद्दपार केले जाऊ शकते,” असे त्यांनी सांगितले.
व्हिसासाठी अडचणी
ट्रम्प यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ अजेंडा स्थलांतर धोरणांवर आपली पकड घट्ट करत आहे, त्यामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठांमधून पदवी प्राप्त केलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या सुरक्षित ठेवणे कठीण वाटू लागले आहे. विशाखापट्टणममधील GITAM विद्यापीठातून संगणक विज्ञान पदवीधर साई अपर्णा ही आपल्या भविष्यासाठी दरवाजे उघडतील या आशेने अमेरिकेला आली, परंतु तिच्या यशस्वी शैक्षणिक कामगिरीनंतरही अपर्णा नोकरी शोधण्यासाठी धडपडत आहे. “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्थानिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे नियोक्त्यांद्वारे व्हिसा प्रायोजकत्व अत्यंत कठीण झाले आहे, नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. गोष्टी इतक्या वाईट होतील याची मी कल्पनाही केली नव्हती,” असे अपर्णाने ‘द हिंदू’ला सांगितले.
टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क आणि रिपब्लिकन राजकारणी विवेक रामास्वामी यांसारख्या ट्रम्पच्या सल्लागारांनी उच्च-कौशल्य स्थलांतराला पाठिंबा दर्शविला आहे. परंतु, ट्रम्प यांनी H-1B कार्यक्रमावर परस्परविरोधी विचार मांडले आहेत. २०२४ मध्ये नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पार्टीत त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, “आम्हाला आपल्या देशात स्मार्ट लोकांची गरज आहे.” परंतु, २०१६ च्या रिपब्लिकन अध्यक्षीय चर्चेत ते म्हणाले होते, देशात जास्त स्मार्ट लोक नसावे, त्याचा परिणाम कामगारांवर होऊ शकतो. H-1B व्हिसा, जो किमान बॅचलर पदवी असलेल्या कुशल परदेशी कामगारांना यूएसमध्ये तात्पुरते काम करण्यास परवानगी देतो. दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण केले जाऊ शकते आणि बऱ्याचदा कायमस्वरूपी निवास आणि ग्रीन कार्डसाठीदेखील एक पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जाते. विशेषतः भारतीय व्यावसायिक या व्हिसाचे काही प्राथमिक लाभार्थी आहेत.
अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न स्वप्नच राहणार?
परिस्थिती अधिकाधिक तणावपूर्ण होत आहे, यामुळेच तज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना अनधिकृत कामापासून दूर राहण्याचे आवाहन करत आहेत. “आम्ही समजतो की खर्चाचे व्यवस्थापन करणे ही एक मोठी चिंता आहे, परंतु यामुळे अमेरिकेतील कायदेशीर स्थितीत आणि त्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात,” असे टेक्सास-आधारित विद्यापीठ प्रवेशतज्ज्ञ रवी लोथुमल्ला यांनी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले.
अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी, मुलाला उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवणे ही फार पूर्वीपासून अभिमानाची बाब राहिली आहे. परंतु, सध्याच्या वातावरणात बरेच विद्यार्थी हा पर्याय निवडण्यासाठी पुनर्विचार करू लागले आहेत. विजयवाडा येथील युनिलिक्स ओव्हरसीज प्रा. लि.चे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राज नुन्ना यांनी द हिंदूला सांगितले की, अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चौकशीत ४० टक्के घट झाली आहे. त्याऐवजी विद्यार्थी आता उच्च शिक्षणासाठी पर्याय म्हणून यूके, जर्मनी, आयर्लंड, इटली आणि फ्रान्स यांसारख्या युरोपिय देशांचा विचार करत आहेत.
कागदपत्रांशिवाय किंवा पुरेशा कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांची संख्या जवळपास २० हजार ४०७ असल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट अर्थात ICE विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या भारतीयांचादेखील यात समावेश आहे. यापैकी १७ हजार ९४० भारतीयांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत.
© IE Online Media Services (P) Ltd