महेश बोकडे
उत्तराखंडातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील सिलक्यारा बोगद्यात १६ दिवसांपासून अडकलेल्या ४१ मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर अखेर ‘रॅट होल मायनिंग’ तंत्राचा वापर करण्यात आला. या तंत्राच्या वैधतेबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे हे तंत्र काय आहे आणि त्याचा वापर बचाव कार्यासाठी का करण्यात आला याबाबत उत्सुकता आहे.
‘रॅट होल मायनिंग’ म्हणजे काय?
‘रॅट होल मायनिंग’ (उंदीर पोखरतो त्याप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी हाताने उत्खनन) ही एक बेकायदेशीर कोळसा व अन्य खनिज उत्खननाची पद्धत आहे जी झारखंड आणि मेघालयात सामान्यपणे दिसून येते. या पद्धतीवर २०१४ मध्ये बंदी घालण्यात आली. ही एक प्राचीन पद्धत मानली जाते. यात कोळशापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच ते १०० चौरस मीटरपर्यंत खड्डा खोदणे समाविष्ट असते. खड्डा अरुंद असल्याने एका वेळी एकाच व्यक्तीला आत जाऊन कोळसा काढता येतो. कामगार दोरी किंवा बांबूची शिडी वापरून खाली उतरतात. बऱ्याचदा लहान मुलांचाही कामगार म्हणून वापर केला जातो. उंदीर ज्याप्रमाणे जमिनीत बीळ तयार करतात त्याच पद्धतीने बोगदा तयार केला जात असल्याने त्याला ‘रॅट होल’ म्हणतात.
हेही वाचा… बिहार विशेष दर्जाची मागणी का करत आहे? विशेष दर्जाच्या राज्याला कोणत्या सुविधा मिळतात?
या पद्धतीवर बंदी का घालण्यात आली?
‘रॅट-होल’ खाण पद्धत बेकायदेशीर मानली जाते. या पद्धतीत पर्यावरणीय दुष्परिणाम आणि कामगारांची असुरक्षितता यामुळे २०१४ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने बंदी घातली. मात्र त्यानंतरही झारखंड व मेघालयातील काही भागांमध्ये छुप्या पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो. या राज्यांंमध्ये हा बेकायदेशीर प्रकार सुरू असल्याचे आढळून आले होते. तसेच कोळसा काढताना कामगारांचा मृत्यू झाल्याचेही उघड झाले होते. झारखंडमध्ये आता हे प्रमाण कमी झाले आहे.
मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी ही पद्धत का वापरली?
उत्तरकाशीतील बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी अत्याधुनिक विदेशी उपकरणाचा वापर करण्यात आला. अमेरिकन ऑगर मशीनने बोगद्यात अंदाजे ४७-४८ मीटर छिद्र करण्यात आले होते. मात्र हे करताना उपकरणाचा काही भाग बोगद्यात तुटल्याने अडचणी आल्या. त्यानंतर बचाव कार्य पथकाने मानवी छिद्रण (ड्रिलिंग) पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. ही पद्धत ‘रॅट होल मायनिंग’ आहे.
हेही वाचा… एलॉन मस्क यांना ज्यूविरोध भोवणार? ‘एक्स’ला ७५ दशलक्ष डॉलरचा फटका बसण्याची शक्यता
बंदी असताना या तंत्राचा वापर का?
झारखंड आणि मेघालय या दोन राज्यांमध्ये आदिवासींची संख्या अधिक आहे. या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असल्याने वेगवेगळ्या गरीब घटकातील नागरिक कोळसा काढण्यासाठी या बेकायदेशीर खाण प्रकाराचा वापर चोरट्या पद्धतीने करतात. एखाद्या बंद घरातूनही बोगदा तयार करून जमिनीतून कोळसा किंवा अन्य धातू बाहेर काढून त्याची स्थानिक व्यावसायिकांना विक्री केली जाते व त्यातून कामगारांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.
उत्तरकाशीत घडले काय घडले होते?
१२ नोव्हेंबर २०२३ ला पहाटे सिलक्यारा ते बारकोटदरम्यान निर्माणाधीन बोगद्यात भूस्खलन झाल्याने त्यात ४१ मजूर आत अडकले. बोगद्यात २६० ते २६५ मीटर आतमध्ये मातीच्या ढिगाऱ्यापलीकडे अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढणे उत्तराखंड सरकारसमोर एक आव्हान होते. केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणा मजुरांना बाहेर काढण्याच्या कामात गुंतल्या. पाईपच्या माध्यमातून त्यांना प्राणवायू आणि खाद्यपदार्थ पाठवणे सुरू केले. वॉकी-टॉकीच्या माध्यमातून मजुरांशी संपर्कही साधण्यात आला होता. बोगद्यात अडकलेले मजूर सिलक्याराच्या बाजूने आत गेले होते. ज्या बोगद्यात ते अडकले होते, त्यात हालचाल करण्यासाठी जवळपास दोन किलोमीटरचा भाग उपलब्ध होता. त्यामुळे मजुरांची घुसमट वगैरे झाली नाही. तसेच विजेचे दिवे असल्यामुळे वावरही सुलभ राहिला.
हेही वाचा… काँग्रेसला सोडून पंतप्रधान मोदींची केसीआर यांच्यावर टीका; तेलंगणामध्ये भाजपाची वेगळी रणनीती का?
कोणत्या यंत्रणा बचाव कार्यात सहभागी झाल्या?
नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उत्तराखंड स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस, वेस्टर्न कोल फिल्ड लि.सह विविध एजन्सी बचाव कार्यात सहभागी झाल्या होत्या.
उत्तराखंडातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील सिलक्यारा बोगद्यात १६ दिवसांपासून अडकलेल्या ४१ मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर अखेर ‘रॅट होल मायनिंग’ तंत्राचा वापर करण्यात आला. या तंत्राच्या वैधतेबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे हे तंत्र काय आहे आणि त्याचा वापर बचाव कार्यासाठी का करण्यात आला याबाबत उत्सुकता आहे.
‘रॅट होल मायनिंग’ म्हणजे काय?
‘रॅट होल मायनिंग’ (उंदीर पोखरतो त्याप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी हाताने उत्खनन) ही एक बेकायदेशीर कोळसा व अन्य खनिज उत्खननाची पद्धत आहे जी झारखंड आणि मेघालयात सामान्यपणे दिसून येते. या पद्धतीवर २०१४ मध्ये बंदी घालण्यात आली. ही एक प्राचीन पद्धत मानली जाते. यात कोळशापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच ते १०० चौरस मीटरपर्यंत खड्डा खोदणे समाविष्ट असते. खड्डा अरुंद असल्याने एका वेळी एकाच व्यक्तीला आत जाऊन कोळसा काढता येतो. कामगार दोरी किंवा बांबूची शिडी वापरून खाली उतरतात. बऱ्याचदा लहान मुलांचाही कामगार म्हणून वापर केला जातो. उंदीर ज्याप्रमाणे जमिनीत बीळ तयार करतात त्याच पद्धतीने बोगदा तयार केला जात असल्याने त्याला ‘रॅट होल’ म्हणतात.
हेही वाचा… बिहार विशेष दर्जाची मागणी का करत आहे? विशेष दर्जाच्या राज्याला कोणत्या सुविधा मिळतात?
या पद्धतीवर बंदी का घालण्यात आली?
‘रॅट-होल’ खाण पद्धत बेकायदेशीर मानली जाते. या पद्धतीत पर्यावरणीय दुष्परिणाम आणि कामगारांची असुरक्षितता यामुळे २०१४ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने बंदी घातली. मात्र त्यानंतरही झारखंड व मेघालयातील काही भागांमध्ये छुप्या पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो. या राज्यांंमध्ये हा बेकायदेशीर प्रकार सुरू असल्याचे आढळून आले होते. तसेच कोळसा काढताना कामगारांचा मृत्यू झाल्याचेही उघड झाले होते. झारखंडमध्ये आता हे प्रमाण कमी झाले आहे.
मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी ही पद्धत का वापरली?
उत्तरकाशीतील बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी अत्याधुनिक विदेशी उपकरणाचा वापर करण्यात आला. अमेरिकन ऑगर मशीनने बोगद्यात अंदाजे ४७-४८ मीटर छिद्र करण्यात आले होते. मात्र हे करताना उपकरणाचा काही भाग बोगद्यात तुटल्याने अडचणी आल्या. त्यानंतर बचाव कार्य पथकाने मानवी छिद्रण (ड्रिलिंग) पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. ही पद्धत ‘रॅट होल मायनिंग’ आहे.
हेही वाचा… एलॉन मस्क यांना ज्यूविरोध भोवणार? ‘एक्स’ला ७५ दशलक्ष डॉलरचा फटका बसण्याची शक्यता
बंदी असताना या तंत्राचा वापर का?
झारखंड आणि मेघालय या दोन राज्यांमध्ये आदिवासींची संख्या अधिक आहे. या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असल्याने वेगवेगळ्या गरीब घटकातील नागरिक कोळसा काढण्यासाठी या बेकायदेशीर खाण प्रकाराचा वापर चोरट्या पद्धतीने करतात. एखाद्या बंद घरातूनही बोगदा तयार करून जमिनीतून कोळसा किंवा अन्य धातू बाहेर काढून त्याची स्थानिक व्यावसायिकांना विक्री केली जाते व त्यातून कामगारांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.
उत्तरकाशीत घडले काय घडले होते?
१२ नोव्हेंबर २०२३ ला पहाटे सिलक्यारा ते बारकोटदरम्यान निर्माणाधीन बोगद्यात भूस्खलन झाल्याने त्यात ४१ मजूर आत अडकले. बोगद्यात २६० ते २६५ मीटर आतमध्ये मातीच्या ढिगाऱ्यापलीकडे अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढणे उत्तराखंड सरकारसमोर एक आव्हान होते. केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणा मजुरांना बाहेर काढण्याच्या कामात गुंतल्या. पाईपच्या माध्यमातून त्यांना प्राणवायू आणि खाद्यपदार्थ पाठवणे सुरू केले. वॉकी-टॉकीच्या माध्यमातून मजुरांशी संपर्कही साधण्यात आला होता. बोगद्यात अडकलेले मजूर सिलक्याराच्या बाजूने आत गेले होते. ज्या बोगद्यात ते अडकले होते, त्यात हालचाल करण्यासाठी जवळपास दोन किलोमीटरचा भाग उपलब्ध होता. त्यामुळे मजुरांची घुसमट वगैरे झाली नाही. तसेच विजेचे दिवे असल्यामुळे वावरही सुलभ राहिला.
हेही वाचा… काँग्रेसला सोडून पंतप्रधान मोदींची केसीआर यांच्यावर टीका; तेलंगणामध्ये भाजपाची वेगळी रणनीती का?
कोणत्या यंत्रणा बचाव कार्यात सहभागी झाल्या?
नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उत्तराखंड स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस, वेस्टर्न कोल फिल्ड लि.सह विविध एजन्सी बचाव कार्यात सहभागी झाल्या होत्या.
