विश्लेषण : शासकीय निवासस्थान सोडताना मंत्र्यांना कोण-कोणत्या नियमांचे करावे लागते पालन? घ्या जाणून

कधीपर्यंत शासकीय निवास्थान सोडावे लागते.
आमदार, खासदार यांना त्यांच्या पदानुसार शासनाकडून निवासस्थान दिले जाते. यासाठी एक वेगळी हाऊसिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्याच्या माध्यमातून मंत्र्यांना घरे दिली जातात. संबंधित मंत्री जोपर्यंत त्या पदावर आहे तोपर्यंत तो या शासकीय निवासस्थानात राहू शकतो. साधारण: मुख्यमंत्री आपल्या पदातून निवृत्त झाल्यानंतर एका महिन्यात शासकीय निवासस्थान सोडतात. मात्र, उमा भारती यांनी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतरही जवळजवळ ३ महिने शासकीय निवासस्थान सोडले नव्हते. अखेर सरकारला त्यांना निवासस्थान सोडण्याबाबत नोटीस पाठवावी लागली होती. त्यानंतर त्यांनी निवासस्थान सोडले.

काय आहेत नियम?
जेव्हा मंत्री विदेश यात्रेवर जातात किंवा भारतातील अन्य मंत्र्यांकडून त्यांना भेटवस्तू मिळते तेव्हा त्यांना त्या वस्तू तोशखाना (कपडे वस्तू ठेवण्यासाठी बनवण्यात आलेली खोली) ठेवावी लागते. आता मिळणाऱ्या भेटवस्तूमध्येसुद्धा २ प्रकार आहेत. जर भेटवस्तूची किंमत ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर मंत्री ती भेटवस्तू आपल्या जवळ ठेऊ शकतात. मात्र, एखादी महागडी भेटवस्तू मिळाली असेल तर ती तोशखानामध्ये ठेवली जाते. त्यानंतर एखाद्याला मंत्र्याला ही भेटवस्तू खरेदी करायची असेल तर तो करू शकतो. मात्र, त्यासाठी त्याला ५ हजार पेक्षा जास्त रुपये खात्यात जमा करावे लागतात.

मंत्री आपल्या मनानुसार करतात घरात बदल
परंतु यात फक्त घरघुती सामानच खरेदी केले जाऊ शकते. उदा. फर्निचर, कारपेट, चित्र आदी. तसेच ज्या वस्तूची खरेदी केली जात नाही त्या वस्तूंना संग्राहलयात ठेवले जाते. अनेकवेळा मुख्यमंत्री आपल्या मनानुसार घरात बदल करुन घेतात. काही वेळा मंत्री वास्तूशास्त्रानुसार घराची रचना बदलतात. ज्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या घरात चार ते पाच महिने काम सुरु असते.